काठमाडौं । राम्रो व्यक्ति, सन्तुलित वक्ता र जिम्मेवार कर्पोरेट नेतृत्वका रूपमा चिनिएका उद्योगी शेखर गोल्छा अहिले गम्भीर वित्तीय विवादको भुमरीमा परेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा हिमालयन रि इन्स्योरेन्सका निवर्तमान अध्यक्ष गोल्छामाथि कम्पनीको रकमको दुरुपयोग गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ) मा सहयोग गरेको आरोप लागेपछि उनको व्यक्तिगत छवि मात्र होइन, उनले नेतृत्व गरेका संस्थागत संरचनामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । निजी क्षेत्रको ‘फेस’ मानिने व्यक्तिमाथि यस्तो आरोप लाग्नुले समग्र कर्पोरेट संस्कार, पारदर्शिता र नियामकीय प्रभावकारिताबारे गम्भीर बहस जन्माएको छ ।
गोल्छामाथि हिमालयन रि इन्स्योरेन्सभित्र भएको एउटा गम्भीर निर्णयलाई लिएर छानबिन थालिएको स्रोतले बताएको छ । गोल्छा अध्यक्ष रहेका अवधिमा कम्पनीले करिब २ अर्ब ७३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ सहायक कम्पनी हिमालयन सेक्युरिटिजमा लगानी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
औपचारिक रूपमा यो ‘लगानी’ भनिए पनि त्यसको प्रयोग र अन्तिम लाभग्राहीको संरचना हेर्दा प्रश्न उठ्ने ठाउँ प्रशस्त देखिन्छ । स्रोतका अनुसार, सोही सहायक कम्पनीमार्फत करिब २ अर्ब २१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ कम्पनीकै सञ्चालक दीपक भट्टलाई दोस्रो बजारमा सेयर खरिदका लागि उपलब्ध गराइएको थियो । प्रचलित कम्पनी कानुन, बीमा सम्बन्धी नियमन र कर्पोरेट गभर्नेन्सका आधारभूत सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि संस्थाले आफ्नो कोष यसरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा कुनै एक व्यक्तिको व्यक्तिगत लगानीमा प्रयोग गर्न दिनु गम्भीर उल्लंघन मानिन्छ ।
यहीँ प्रकरणबाट ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण’ र ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ को आशंका जोडिएको छ । आरोपअनुसार भट्टले प्राप्त गरेको उक्त रकम नेपाल रि इन्स्योरेन्सको दोस्रो बजारमा सेयर खरिद गर्न प्रयोग गरेका थिए । त्यसबेला नेपाल रिले शतप्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भले यसलाई थप संवेदनशील बनाएको थियो । यदि भित्री सूचनाको आधारमा बजारमा सेयर संकलन गर्ने योजना थियो भने त्यो पूँजी बजारको निष्पक्षतामाथि सीधा आघात हुने विषय हो ।
यद्यपि, हकप्रद सेयरसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि उक्त सम्भावित योजना असफल भएको बताइन्छ । तर, योजना सफल भएन भन्दैमा त्यसको प्रयास नै नभएको भन्न तथ्यले मिल्दैन ।
अनुसन्धानको पाटो हेर्दा, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले यस प्रकरणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको देखिन्छ । सिआइबीले व्यवसायी दीपक भट्टलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ । साथै, हिमालयन रि इन्स्योरेन्सका सञ्चालकहरू—साहिल अग्रवाल, अमित मोर, रोहित गुप्ता, राजीव मोर, सुभेच्छा खरेल र सुभाष झुनझुनवाला—सहित प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उपसना पौडेल पनि अनुसन्धानको दायरामा परेका छन् ।
यसले यो प्रकरण कुनै एक व्यक्तिमा सीमित नभई संस्थागत निर्णय प्रक्रियासँग जोडिएको हुन सक्ने संकेत गर्छ । स्रोतहरूका अनुसार, नियामक निकाय र सिआइबी दुवैले शेखर गोल्छासँग पनि बयान लिने तयारी गरिरहेका छन्, जसले अनुसन्धानको दायरा अझै माथिल्लो तहसम्म पुग्ने देखिन्छ ।
यता, गोल्छाको धारणा भने फरक छ । उनले आफू प्रत्यक्ष रूपमा सम्पत्ति शुद्धिकरणमा संलग्न नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । उनका अनुसार हिमालयन रि इन्स्योरेन्समा सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अनुसन्धान सुरु भएको तथ्य आफूलाई जानकारी भए पनि अहिलेसम्म आफूविरुद्ध औपचारिक रूपमा कुनै पत्र आएको छैन ।
उनले नयाँ कम्पनीको आईपीओ ल्याउने तयारीका कारण पदबाट राजीनामा दिएको पनि बताउन थालेका छन् । तर, घटनाक्रमको समयरेखा हेर्दा उनको राजीनामा २०८२ फागुन २५ गते दिइएको र चैत ५ गते बोर्डबाट स्वीकृत भएको तथ्यले यसलाई बढ्दो अनुसन्धान र दबाबसँग जोडेर हेर्ने आधार दिएको छ । अर्थात्, यो ‘रुटिन कर्पोरेट ट्रान्जिसन’ थियो कि ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’—यो प्रश्न अझै खुला नै छ ।
अर्कोतर्फ, गोल्छासँग सम्बन्धित हंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रालिले हिमालयन रि इन्स्योरेन्समा उल्लेख्य सेयर लगानी गरेको तथ्यले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ (स्वार्थको द्वन्द्व) को बहस पनि उब्जाएको छ ।
जब कुनै अध्यक्ष स्वयं ठूलो सेयरधनी पनि हुन्छन्, त्यस्तो अवस्थामा लिइने हरेक वित्तीय निर्णयमा व्यक्तिगत लाभ र संस्थागत हितबीचको सन्तुलन कत्तिको कायम रह्यो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । यदि सहायक कम्पनीमार्फत गरिएको लगानी अन्ततः केही सीमित व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने ढाँचामा गयो भने त्यसले कर्पोरेट गभर्नेन्सको आधारभूत मर्ममै चोट पु¥याउँछ ।
यो प्रकरणले नियामक निकायहरूको भूमिकामाथि पनि उत्तिकै प्रश्न खडा गरेको छ । यति ठूलो रकमको असामान्य प्रकृतिको लेनदेन हुँदा प्रारम्भिक चरणमै निगरानी किन प्रभावकारी भएन ? बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स, अडिट कमिटी र आन्तरिक नियन्त्रण संयन्त्रले आफ्नो भूमिका कत्तिको निभाए? बीमा क्षेत्र नियमन गर्ने निकायले यस्ता निर्णयहरूमा पूर्वस्वीकृति वा पछिल्लो अनुगमन कत्तिको कडाइका साथ ग¥यो ? यी सबै प्रश्नहरू अब सार्वजनिक बहसको विषय बनेका छन् ।
समग्रमा, गोल्छा प्रकरण केवल एक व्यक्तिको प्रतिष्ठासँग जोडिएको मुद्दा मात्र होइन; यो नेपालको कर्पोरेट संरचना, पूँजी बजारको विश्वसनीयता र नियामकीय क्षमताको परीक्षण पनि हो । यदि आरोपहरू पुष्टि भए भने यो घटनाले कर्पोरेट अनुशासन, हितधारकको विश्वास र लगानी वातावरणमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ । यदि आरोपहरू प्रमाणित भएनन् भने, सार्वजनिक रूपमा छिटो बन्ने धारणा र प्रतिष्ठामा पर्ने क्षतिबारे पनि गम्भीर समीक्षा आवश्यक हुनेछ ।
