काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई गौरीबहादुर कार्की आयोगले मात्र दोषी देखाएको थिएन, सरकारले चाहेको भए ओली र लेखकविरुद्ध मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी सम्भावित कानुनी कारबाहीबारे बहस गराएर राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याउन सक्थ्यो ।
कार्की आयोग र मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका निष्कर्ष र सिफारिसका आधारमा ओली र लेखक मात्र होइन, सुरक्षा अंगका उच्च नेतृत्व पनि अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्ने सम्भावना हुन्थ्यो । तर, यसतर्फ ध्यान नदिई सरकारले ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेर तत्काल चर्चामा आउने काम ग¥यो । जसले गर्दा सरकारको अपरिपक्वता उजागर भयो भने ओली र लेखक दुवै हिरासतमुक्त भए ।
देशमा कानुनी राज्य स्थापित हुँदै छ भन्ने सन्देश दिन सक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण घटनाको रूपमा हेरिएको ओली र लेखक पक्राउ प्रकरण अन्ततः ‘हात्ती आयो, फुस्सा’मा सीमित भएको छ । कानुनभन्दा माथि कोही छैनन् र निहत्था जनताको हत्या गर्ने जतिसुकै शक्तिशाली शासक भएपनि कानुनको कठघरामा उभिनै पर्छ भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्ने बेला ओली र लेखकलाई हाजिर जमानीमा छाडिनुले गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
ओली र लेखक पक्राउ प्रकरण बुझ्न गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनसम्म पुग्नुपर्छ । कार्की आयोगले स्पष्ट रूपमा ओली र लेखकलाई दोषी ठहर गर्दै १० वर्षसम्मको जेल सजाय सिफारिस गरेको छ । यस्तो गम्भीर प्रकृतिको सिफारिसपछि पक्राउ गर्नु आफैँमा कानुनी शासनतर्फको संकेत मानिएको थियो । तर, पक्राउको केही समयमै सामान्य हाजिर जमानीमा छुट्नु आश्चर्यको विषय बनेको छ ।
भदौ २३ गते सोमबार हाँसी हाँसी स्कुलको ब्याग बोकेर हिँडेका छोराछोरीहरू कहिल्यै घर नफर्किने गरी अस्ताएका थिए । त्यो पनि सरकारको दमनमा परेर । १९ जनाको बानेश्वरमा घटनास्थलमै प्रहरीको गोली लागेर ज्यान गएको थियो । सोही कारण २४ भदौमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतदेखि निजी भवनसम्म ध्वस्त भयो ।
यति ठुलो जनधनको क्षति भएपछि त्यसको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन आन्तरिक सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो । यस्ता जाँचबुझ आयोगहरू सत्य पत्ता लगाउन र न्यायका लागि मार्गनिर्देशन गर्ने उद्देश्यले गठन गरिन्छन् । तर नेपालमा आयोगका प्रतिवेदनहरू धेरैजसो औपचारिकतामा सीमित हुने गरेको पाइन्छ । कार्की आयोगको सिफारिस पनि त्यही नियतितर्फ उन्मुख देखिएको छ ।
यस्तै प्रकृतिको घटनामा बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मृत्यु दण्डको सजाय सुनाइएको छ । नेपालमा मृत्युदण्डको कानुन छैन । त्यसैले ओली र लेखकलाई कानुनी कारबाही गरेर भविष्यमा यस्तो घटना नदोहोरिने अवस्था राज्यले सिर्जना गर्नुपर्छ । राज्य कोषबाट खर्च गरेर आयोग गठन गरिसकेपछि त्यसको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्छ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेसँगै ओली र लेखक पक्राउ परेका थिए । तर, ओली र लेखक सामान्य घटनामा जस्तै हाजिर जमानीमा छुटेपछि सरकारको काम गराईमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
प्रहरीले पक्राउ गर्नु र तत्कालै सामान्य जमानीमा छोड्नुले उन्मुक्तिको संकेत गर्छ । सर्वोच्च अदालतले पनि अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गर्न बाटो खोलिदिएको थियो । बन्दी प्रत्येक्षीकरणको मुद्दामा अदालतले ओली र लेखकलाई रिहा गर्न भनेन । अदालतले अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गर्न वा फेरि समय नथप्न परामादेश जारी गरेका थियो । तर, अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गर्न सरकार चुकेको छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दण्डहीनता कुनै नयाँ विषय भने होइन । उच्च तहका व्यक्तिहरूलाई कानुनभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्ति गहिरो छ । यो प्रकरणले फेरि त्यही सन्देश दिएको छ, ‘सानालाई ऐन, ठुलालाई चैन ।’
हतारको निर्णयमा गुमेको ‘अवसर’
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनामा पीडितलाई न्याय दिन र दण्डहीनता अन्त्य गर्न सरकारका कठिन हुने देखिएको छ । सरकार बनाएपछि तुरुन्तै केही गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटीले त्यही दिन मध्यरातमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो ।
कार्की आयोगको प्रतिवेदन सरकारी तहबाट सार्वजनिक गर्ने निर्णय हुनु तर औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगर्नु र मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन दराजमा थन्किनुले दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने कुनै कानुनी आधार तयार नहुनुले पक्राउ परेको १३ दिनपछि ओली–लेखक हाजिरी जमानीमा छुटे । यस घटनाले आम जनतामा आक्रोश उत्पन्न गरेको छ ।
राजनीतिक वृत्तमा कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई लिएर फरक–फरक धारणा देखिएको छ । सत्तापक्षका केही नेताहरूले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् भने विपक्षी दलहरूले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको उपकरण बनाउन नहुने चेतावनी दिएका छन् । स्वयं ओली हाजिर जमानीमा छुटेपछि आफूविरुद्ध लागेका आरोपहरूलाई अस्वीकार गर्दै प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
उनले यस्ता विषयलाई राजनीतिकरण गरिएको दाबी गर्दै आएका छन् र निष्पक्ष छानबिन भए आफूलाई कुनै डर नभएको बताउने गरेका छन् । ओली–लेखक हाजिर जमानीमा छुट्नु तथा कारबाहीका लागि प्रमाण जुटाउन नसक्नुले सरकारलाई धक्का लागेको छ । ओली– लेखकको दाबीलाई अझ बल पुगेको छ ।
काठमाडौं प्रहरी परिसरले ‘आवश्यक परे’ हाजिर हुने सर्त आफन्तको जिम्मा लगायो । सर्वोच्च अदालतले पनि उनीहरूलाई थुन्ने आधार नदेखेपछि छाड्न आदेश दिएको थियो । तर सरकारले पर्याप्त प्रमाण जुटाएको भए छाड्नु भनेको दिन सरकारी वकिल मार्फत अदालतमा मुद्दा लैजान सक्थ्यो ।
प्रमाण अभावमा हाजिर जमानी छाड्नुले राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति लिन र सफाइ लिन अझ सहज बनाइदियो । अर्थात्, सरकारले नै ओली र लेखकलाई हतार पक्राउ गरेर अन्ततः सफाइ दिने आधार तय गरिदियो ।
गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको अभियोगमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले चैत १४ गते शनिबार पक्राउ गरेको थियो । उनीहरूलाई घटनाको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर गरेको भन्दै रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको सरकारले गठन भएकै अर्को दिन बिहानै पक्राउ गरेको थियो ।
पक्राउपछि ओली र लेखकको परिवारले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्च अदालतमा हालेका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनील पोखरेलको इजलासले उनीहरूको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरे पनि परमादेश जारी गर्दै उनीहरूलाई थुनामुक्त हुने बाटो खुलाएको हो ।
सरकारले २०८२ भदौ २३–२४ मा भएको जेनजी आन्दोलन का क्रममा भएको बल प्रयोग, नागरिक अधिकार उल्लंघन र सुरक्षा निकायको भूमिकाबारे छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले घटनाका क्रममा सुरक्षाकर्मीबाट अत्यधिक बल प्रयोग भएको, केही स्थानमा आदेशको दुरुपयोग भएको तथा नागरिकको मौलिक अधिकार हनन भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
कानुनी दृष्टिले हेर्दा, आयोगको प्रतिवेदन आफैँमा अन्तिम फैसला भने होइन । तर, त्यसले आगामी अनुसन्धान र मुद्दा दर्ताका लागि महत्त्वपूर्ण आधार तयार गर्ने काम गर्छ । कानुनविद्हरूका अनुसार यदि प्रतिवेदनले कुनै व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जिम्मेवार ठहर गर्छ भने सम्बन्धित निकायले थप अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न सक्छ ।
नेपालको संविधान तथा फौजदारी संहिता ले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन, गैरकानुनी बल प्रयोग र अधिकार दुरुपयोगका घटनामा सजायको व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूले पनि यस्ता घटनामा प्रभावकारी अनुसन्धान र दण्डहीनता अन्त्य गर्न राज्यलाई बाध्यकारी दायित्व दिएको छ ।
यदि आयोगको प्रतिवेदनले घटनाका क्रममा भएको निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष संलग्नता देखाउँछ भने त्यसले ओली र लेखक जस्ता उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउन सक्ने आधार तयार पार्न सक्छ । तर, केवल राजनीतिक जिम्मेवारी र आपराधिक जिम्मेवारी फरक–फरक विषय भएकाले अदालतमा प्रमाणित गर्न पर्याप्त ठोस प्रमाण आवश्यक पर्छ । यसका लागि दुवै आयोगको प्रतिवेदनलाई बहसमा ल्याएर कानुन निर्माण गर्दै कारबाहीको दायरमा ल्याउन सकिने थियो ।
यस्तो प्रकृतिका मुद्दामा ‘कमाण्ड रेस्पोन्सिबिलिटी’ अर्थात् आदेश र नियन्त्रणको जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यदि कुनै नेता वा उच्च अधिकारीले प्रत्यक्ष आदेश दिएका वा गलत कार्य रोक्न असफल भएका प्रमाणित भएमा उनीहरूलाई पनि उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ । तर, यो सिद्धान्त लागू गर्नका लागि स्पष्ट आदेश, निर्णय प्रक्रिया र त्यसको प्रभावबिच प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखाउनुपर्ने हुन्छ ।
जेनजी आन्दोलनको पूर्वतयारी तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेदेखि नै भएका कारण ‘कमाण्ड रेस्पोन्सिबिलिटी’लाई महत्त्वपूर्ण मान्न सकिन्छ । नेपालमा उच्च तहका नेताविरुद्ध कानुनी कारबाही अघि बढाउने प्रक्रिया सहज नभएकै कारण ‘कमाण्ड रेस्पोन्सिबिलिटी’ देखाउन सकिएको छैन । अहिलेको सरकारले मात्रै कानुन बनाएर ‘कमाण्ड रेस्पोन्सिबिलिटी’ देखाउने सक्थ्यो तर यस्तो अवसर गुमाएको छ ।
मानवअधिकारकर्मीहरूका अनुसार, जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनामा पीडितलाई न्याय दिन र दण्डहीनता अन्त्य गर्न आयोगको प्रतिवेदन निर्णायक बन्न सक्छ । यदि, प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन नगरी थन्क्याइयो भने राज्यप्रति नागरिकको विश्वास थप कमजोर हुने खतरा रहन्छ । जेनजी आयोग को प्रतिवेदनका आधारमा ओली लाई मानवअधिकार उल्लंघनको अपराधमा सजाय हुनसक्ने सम्भावना कानुनी रूपमा खुला छ । तर, त्यसका लागि प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका तथ्यहरूको गहिरो अनुसन्धान, प्रमाणको पुष्टि, स्वतन्त्र अभियोजन र अन्ततः अदालतको निष्पक्ष निर्णय अनिवार्य हुन्छ ।
जेनजी आन्दोलनताका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन गरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कार्की आयोगभन्दा कडा निष्कर्षमा पुगेको भएपनि सरकारले त्यसलाई बाहिर ल्याउन सकेको छैन । आयोग सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कार्की आयोगको प्रतिवेदनभन्दा कडा रहेको छ । जसको महत्त्व राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत रहन्छ । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसरह नै तत्कालीन र वर्तमान सुरक्षा अंगका प्रमुख र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का रहेका तत्कालीन सदस्यलाई पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।
मानवअधिकार आयोगले तत्कालीन समयका सरोकारवा सबैसँग बयान, तथ्य जाँच र प्रमाण सङ्कलनका आधारमा कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । सरकारद्वारा गठित घटना केन्द्रित छानबिन समितिभन्दा संवैधानिक रूपमा बनेका यस्ता आयोगका प्रतिवेदन बाध्यकारी र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ग्राह्य हुने गर्दछन् । सुरक्षा परिषद्का सदस्यहरू र आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरूले आन्दोलन भड्काएर मानवअधिकार उल्लंघन हुने वातावरण तयार पारिएको विषय पनि उल्लेख भएका कारण मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन अझै दराजमा थन्किएको आशङ्का छ ।
