बदलिँदो प्रशासनिक छवि

नागरिक असल शासन चाहन्छन् । त्यसैले आवधिक निर्वाचनमा विभिन्न दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्रमा नागरिकको चाहनाबमोजिम शासकीय सुधारका कार्यक्रमहरू उल्लेख गरेका हुन्छन् । सत्तामा पुगेपछि उनीहरूले गर्ने काम भनेका नै निर्वाचनको बेलामा जाहेर गरेका प्रतिबद्धता नै हुन् । किनभने, जनताले पनि प्रतिबद्धताका आधारमा नै आफ्नो मत प्रकट गरेका हुन्छन् ।

कुनै पनि राजनीतिक वा शासकीय प्रणाली जनताका चाहनाभन्दा बाहिर जान हुँदैन भन्ने सामान्य बुझाइ हो । सिद्धान्त तः यो भनाइ ठीक हो । तर, कार्यान्वयनमा यस्तो भएको देखिँदैन । जब कुनै दल सत्तामा पुग्छ अनि जनतासँग गरेका वाचा बिर्सिएको हुन्छ । जनताले उनीहरूलाई लगाम लगाउन अर्को पाँच वर्ष पुनः कुर्नु पर्दछ ।

नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यसअघिका सबै दलहरूले जनताका आवश्यकता पूरा गर्नेतर्फ ध्यानै दिएनन् । निर्वाचनको समयमा जनतासँग अनुनयविनय गरे । घोषणापत्र देखाए । मत मागे । सत्तामा पुगे । उनीहरूलाई जे आवश्यक थियो त्यो पूर्ति भएपछि जनताबाट टाढा भए । जनताले धेरै शासन प्रणाली बेहोरे । धेरै नेता बेहोरे । एउटै नेताको नेतृत्व ३०औँ वर्षसम्म पनि स्वीकारे । यद्यपि जनताको जीवनस्तरमा कुनै सुधार आउन सकेन । देशमा गरिबी बढ्दै गयो । भ्रष्टाचार र बेथितिले सीमा नाघ्यो । देश ऋणमा चुर्लुम्म डुब्यो ।

प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा १ लाखभन्दा बढी ऋण पु¥याइयो । विकास निर्माण कार्यमा प्रयोग गर्नुपर्ने ऋण कहाँ र कसरी खर्च भयो ? त्यसको लेखाजोखा हुँदैन । यस्तो कठिन अवस्थामा जनताको धैर्यको सीमा टुट्यो । यिनै विकृति र विसंगतिका कारणहरुले गर्दा जेनजी आन्दोलन भयो ।

जेनजी आन्दोलन बिनाकारण आएको थिएन । लामो समयसम्म सत्तामा हालीमुहाली गर्ने तर जनताको लागि भने केही नगर्ने भएको हुनाले नै दलहरूप्रति जनतामा वितृष्णा आयो । राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरू धनी हुँदै जाने जनता भने गरिब हुँदै गएकाले युवापुस्तामा वितृष्णा पैदा भयो । अब यी पुराना दलहरूबाट केही हुँदैन र नयाँ नेतृत्वले शासन समाल्नु पर्छ भन्ने भावना नयाँ पुस्तामा आयो । परिणामस्वरूप सत्तासीन सरकारलाई सत्ताबाटै हटाइदिए ।

पुरानो सरकार ढलेको हुनाले गत फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचनमा अधिकांश ठाउँमा जेनजी पुस्ताले जित्यो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले धन्नै दुईतिहाइको मत पाएर अहिले सरकार चलाइरहेको छ र यसको नेतृत्व वालेन्द्र शाहले गरेका छन् ।

दुईतिहाइको नजिकको सरकार भएको हुनाले कुनै पनि विधेयक पास गर्न अथवा कुनै निर्णय गर्न वा विधेयक पास गर्न यो सरकारलाई कुनै समस्या नभएको हुनाले जनतामा केही आशा पलाएकोे छ । जनताको यही आशालाई आत्मसात् गर्दै नयाँ सरकारले १०० बुँदे शासकीय सुधारका कार्यक्रम पनि ल्याएको छ ।

अहिले जनता धेरै समस्यामा परेका छन् । उनीहरूलाई जीवन निर्वाह गर्न कठिन हुँदै गएको छ । देशको अर्थतन्त्र खस्कँदै गएको छ । ऋण तिर्न पनि अर्को ऋण लिनुपर्ने भएको छ । उद्योगधन्दा, कलकारखाना बन्द हुने अवस्थामा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेको हुनाले खाद्यान्नलगायत सबै वस्तुमा मूल्यवृद्धि भएको छ ।

स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नभएकाले वैदेशिक रोजगारीमा गएको ठूलो श्रमशक्ति मध्यपूर्वमा भएको युद्धले गर्दा स्वदेश फर्किरहेको छ । यसले गर्दा राष्ट्रिय बजेटकै हाराहारीमा आउने गरेको विप्रेषण बन्द हुँदा देशको अवस्था कति कष्टकर होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यस्तो जटिल अवस्थामा नयाँ सरकारलाई अबको बाटो त्यति सजिलो देखिँदैन । यद्यपि, सुरुआती काम आशालाग्दो देखिएकाले केही होल्ला भन्न सकिन्छ । यही चैत १३ गते जुन प्रतिबद्धता गरेर १०० बुँदे शासकीय सुधारका कार्यक्रम ल्याइएको छ यो आफैँमा राम्रो देखिन्छ । यो सूचीमा जनतालाई तत्काल पु¥याउनुपर्ने सेवा सुविधाको बारेमा मिहिन तरिकाले उल्लेख गरिएको देखिन्छ ।

सूचीको प्रारम्भमा नै साझा प्रतिबद्धता, समन्वय र जनविश्वासको आधारमा कार्य गरिने भनिएकाले यी कामहरु केवल सरकारको मात्र नभएर सबैको साझाको रूपमा स्विकारिएको छ । सरकारले समग्र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी र जबाफदेही बनाउने उल्लेख गर्नुका साथै उपलब्ध गराइने सेवासुविधाको समय अवधि किटान गरिएको हुँदा जनता सेवा सुविधाबाट लाभान्वित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सबै राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धताहरूलाई समेत अधिकतम रूपमा समावेश गरेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गरेर साझा स्वामित्व स्थापित गर्ने भनिएको छ । यसले गर्दा विभिन्न दलहरूबिच राष्ट्रिय मुद्दामा सहमति जुट्ने विश्वास बढेको छ । अहिले दुईतिहाइको सरकार निर्माण भएको छ । यसले संविधानसमेत संशोधन गर्न सक्ने देखिन्छ ।
यद्यपि, संविधान संशोधन गर्ने विषय एक दलले मात्र गर्दा जनतामा राम्रो सन्देश प्रवाह नहुने भएकाले कार्यदल गठन गरेर सहभागितामूलक, पारदर्शिता र तथ्यमा आधारित गर्ने कुराले पनि शासकीय सुधारमा सकारात्मक सन्देश दिएको देखिन्छ ।

दलित तथा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट अन्यायमा परेकाहरूप्रति राज्यको तर्फबाट स्वयं प्रधानमन्त्रीले क्षमायाचना गरिसकेका छन् । यसले सरकारप्रति ठूलो आशा जगाएको छ । यही कुरालाई लिएर भारतमा पनि नेपालको प्रशंसा भएको छ । भारतजस्तो ठूलो र लोकतान्त्रिक देशमा पनि राज्यले माफी माग्नु पर्दछ भन्ने आवाज उठिरहेको छ ।

जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेहरूलाई सम्मानजनक पुनस्र्थापना र जीविकोपार्जनको प्याकेज कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । साथै गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदनको आधारमा दोषीहरूलाई अभियोजन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने भएकाले आन्दोलनमा परेकाहरूप्रति न्याय हुने देखिन्छ । प्रशासनिक सुधार तथा मितव्ययितामा पनि राम्रा कार्यक्रम ल्याइएका छन् । मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाएर छरितो बनाउने, चालु खर्चमा नियन्त्रण गर्ने, हाल कायम भएका दरबन्दीहरूको समेत व्यवस्थापन गर्नेजस्ता सुधारात्मक कार्यहरूले निश्चय नै सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्दछन् ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अहिले भइरहेको दोहोरोपन, जटिलता, लम्बे प्रक्रियाजस्ता कुरालाई हटाउन र निर्णय प्रक्रियालाई छोट्याउन आवश्यक व्यवस्था गरिने कुरा कार्यसूचीमा उल्लेख भएको छ । यसले प्रशासनिक काम कारबाहीमा सुधार आउन सक्ने देखिन्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा अहिले भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेपलाई मध्यनजर गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाइने भनिएकोले प्रशासन राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनेछ ।

भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, विसंगतिजस्ता कुराहरुमा सुधार गरी कर्मचारीहरूले आचारसंहिताको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइकासाथ पालना गनुपर्ने उल्लेख भएको छ । जनसम्पर्क हुने कार्यालयहरूमा बिचौलियाहरूको बिगबिगी भएकाले जनताले दुःख पाइरहेका छन् । यसलाई निर्मूल गर्न नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई डिजिटलाइजेसन तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिने हुनाले नागरिकले सजिलोसँग सेवा उपलब्ध गर्न सक्नेछन् ।

पासपोर्ट, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायतका सेवाहरू छिटो र सहज रूपमा निश्चित समयमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाबाट नागरिकले ठूलो राहत पाउन सक्ने हुन्छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई आधार बनाई सबै सेवाहरूलाई डिजिटल हस्ताक्षरबाट प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गरिने कुरा १०० बुँदे कार्यसूचीमा समावेश भएको छ । यसले अझ नागरिकलाई सहज बनाउन सक्नेछ । यसरी नै सरकारी फाइल कहाँ पुगेको छ भन्ने ट्रयाकिङ हुने व्यवस्थाले ढिलासुस्ती र टेबलमुनिको लेनदेन बन्द हुन जानेछ ।

अर्थतन्त्रमा लगानी, उत्पादन, निर्यातको ठूलो योगदान रहेको हुन्छ । यी क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन इकाइ स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । लगानी आकर्षण गर्नको लागि उद्योगको दर्ता, स्वीकृतिजस्ता सामान्य प्रकृयाहरुलाई एउटै ढोकाबाट हुने व्यवस्थाबाट लगानीकर्ताहरू झन्झटमुक्त र उत्प्रेरित हुनेछन् । २५ करोडसम्मको पुँजीका साना तथा घरेलु उद्योगलाई स्थानीय तहमा नै दर्ता गर्ने र दर्ता शुल्क नलाग्ने व्यवस्थाले तल्लो तहदेखि नै औद्योगिक वातावरणको आधार निर्माण हुने देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने भनेको नै सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व हो । आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि भएमात्र सरकारको राजस्व बढ्ने हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८१ प्रतिशत ओगटेको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर सरकारी ढुकुटी बलियो बनाउने कार्य निश्चय नै सराहनीय देखिन्छ । साथै सरकारको कार्यसूचिप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ, चेम्बर अफ कमर्सजस्ता संस्थाहरू उत्साहित भएकोले पनि अर्थतन्त्रले सही बाटो अवलम्बन गर्न सक्ने देखिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा १० वर्षदेखि निष्क्रिय रहेको खाताको रकम सरकारको ढुकुटीमा ल्याउने नीतिले सरकारलाई स्रोत जुटाउने सम्बन्धमा केही हदसम्म सहयोग पुग्नेछ । निष्क्रिय पुँजीलाई परिचालन गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कार्यलाई सकारात्मक रूपमा लिनु पर्दछ ।

लामो समयदेखि विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा रहेको धरौटीको रकमलाई विकास निर्माण कार्यमा प्रयोग गरिने कार्य पनि सरहानीय छ । अहिले सरकारी कार्यालयहरूमा एकै प्रकृतिका धेरै खाताहरू प्रयोगमा ल्याइएको अवस्था छ । तिनीहरूलाई एकीकरण गर्ने भनिएकाले कार्य सञ्चालनमा प्रभावकारिता आउन सक्नेछ । साथै ठूला व्यवसायहरुमा १ महिनाभित्र विद्युतीय बिलिङ लागू गरिने हुँदा राजस्व चुहावटमा अपेक्षित सुधार आउने छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय कार्यसूचीले सबै समस्यालाई निश्चय नै समेटेको छैन । यद्यपि सरकारको सुरुआती कामले जनतामा आशा जगाएको छ । मालपोत, यातायात, बसपार्क तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका बिचौलियाहरूउपर सरकारले कारबाही गरेकोले पनि यो सरकारप्रति जनताको विश्वास बढ्दै गएको देखिन्छ ।