बजारमा बिचौलियाको राज, भान्सामा महँगीको मार ! न प्रधानमन्त्री बोल्छन्, न प्रतिपक्ष दलले नै सरकारलाई झक्झकाउँछ । मूल्यवृद्धिको डढेलोले विकास निर्माणदेखि मजदुरको रोजीरोटीसम्म खोस्दा पनि किन मूकदर्शक छ राज्य ? इन्धनको सामान्य मूल्यवृद्धिमा सडक तताउने विद्यार्थी संगठनहरू अहिले कता हराए ? के जनता सधैँ यसरी नै पिल्सिइरहनु पर्ने हो ?
नेपालको वर्तमान आर्थिक र राजनीतिक परिदृश्यलाई नियाल्दा एउटा भयावह चित्र सतहमा देखिन्छ । एकातिर अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिले आम जनताको ढाड सेकेको छ भने अर्कोतिर राज्य सञ्चालक र जिम्मेवार प्रतिपक्षी दलहरू मौन छन् । यस्तो संवेदनशील विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै ‘तैं चुप, मै चुप’को अवस्थामा रहनु विडम्बनापूर्ण छ ।
मध्यपूर्वको तनाव, डलरको मजबुती र इन्धनको मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष बाछिटा नेपाली भान्सासम्म आइपुगेको छ । जसको कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू दाल, चामल, तेल, ग्यास र तरकारीदेखि पेट्रोलियम पदार्थसम्मको मूल्य एकैसाथ आकाशिएको छ । बजारका हरेक तह उत्पादक, आयातकर्ता, थोक तथा खुद्रा व्यापारीहरूको बढ्दो मनोमानीले उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन् ।
पछिल्लो ६ महिनाको तथ्यांकले नै खाने तेलजस्ता आधारभूत वस्तुको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको पुष्टि गर्दछ । सनफ्लावर र भटमासको तेलमा प्रतिलिटर ४५ रुपैयाँसम्मको उछाल आउनु सामान्य उतारचढाव नभई उपभोक्तामाथिको प्रत्यक्ष आर्थिक प्रहार हो ।
मूल्यवृद्धिको डढेलो भान्सामा मात्र सीमित छैन, यसले देशको भौतिक विकासको जग नै हल्लाइदिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरू कामदार कटौती गर्न बाध्य छन् । यसले एकातिर मजदुरको रोजीरोटी खोसेको छ भने अर्कोतिर विकासका आयोजनाहरू ठप्प प्रायः छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य वृद्धि वा मध्यपूर्वको तनावलाई बहाना बनाएर स्थानीय व्यापारीले मौज्दात रहेका सामानमा समेत रातारात मूल्य बढाउनु कालोबजारी हो । दाल, चामल र तरकारी जस्ता आधारभूत वस्तुमा भएको यो अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले मध्यमवर्गीय परिवारलाई निम्न वर्गमा र निम्न वर्गलाई गरिबीको चरम रेखातर्फ धकेल्दै छ । विडम्बना त के छ भने, बजार अनुगमन गर्ने निकायहरू केवल ‘कागजी औपचारिकता’मा सीमित हुँदा आम उपभोक्ताहरू बजारको मनोमानीसामु आत्मसमर्पण गर्न बाध्य छन् ।
यति गम्भीर अवस्थाका बावजुद राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका भने उदेकलाग्दो गरी मौन छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको मौनता झनै रहस्यमय देखिन्छ। सार्वजनिक सम्बोधन त परको कुरा, जनताको खस्कँदो मनोबल उच्च राख्ने न्यूनतम प्रयाससमेत राज्यपक्षबाट भएको देखिँदैन। शासन सुधारका केही ‘पपुलिस्ट’ निर्णयले चर्चामा आएका उनी, आम नागरिकको भान्सामा महँगीको आगो बलिरहेका बेला भने मूकदर्शक बनेका छन्। नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा यस्तै संकटको घडीमा हुन्छ, तर दुर्भाग्यवश, संकटको यस कठिन मोडमा नेतृत्व नै ‘लाचार’ र ‘अनुपस्थित’ झैँ प्रतित भइरहेको छ ।
उता, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता गगनकुमार थापाको अस्वाभाविक मौनता पनि उत्तिकै प्रश्नवाचक छ । एक समय आफ्ना प्रखर अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय बहस सिर्जना गर्ने नेता, अहिले महँगीजस्तो ज्वलन्त जनजीविकाको सवालमा बोल्न हिच्किचाइरहेका छन् । जनताको आवाजलाई सदन र सडकमा बुलन्द गर्ने जिम्मेवारी बोकेको प्रतिपक्ष नै निष्कृय रहँदा लोकतन्त्रको शक्ति सन्तुलनमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यद्यपी केही सांसदले भने मूल्यवृद्धिबारे आजव उठाउँदै आएका छन् ।
विगतमा इन्धनको सामान्य मूल्यवृद्धिमा पनि सडक तताउने भ्रातृ तथा विद्यार्थी सङ्गठनहरू पनि अहिले लाचार देखिएका छन् ।
यद्यपि, केही विद्यार्थी सङ्गठनहरू मूल्यवृद्धिविरुद्ध सडकमा नउत्रिएका होइनन्, तर उनीहरूको आवाज कमजोर सुनिन्छ । समग्रमा, यो मौनता केवल व्यक्तिको मात्र नभई समग्र राजनीतिक संस्कृतिकै संकट हो । विद्यार्थी सङ्गठनहरू सुस्त हुनु, नागरिक समाज निष्प्रभावी देखिनु र सडक सुनसान हुनुले बजारलाई अझै बेफिक्री र बिचौलियाहरूलाई थप हौसला दिएको छ । परिणामस्वरूप, आम उपभोक्ता झनै निरीह बन्दै गएका छन् । महँगीको यो डढेलो नियन्त्रण गर्न अब केवल खोक्रा आश्वासनले पुग्दैन । प्रधानमन्त्रीले तत्काल जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गरी बजार नियन्त्रणको ठोस र कार्यमूलक योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । कांग्रेस र गगन थापा जस्ता प्रभावशाली नेताहरूले व्यक्तिगत एवं पार्टीगत दाउपेचभन्दा माथि उठेर सडक र सदनबाट सरकारलाई जनसरोकारका मुद्दामा जवाफदेही बनाउनैपर्छ । अहिलेको यो ‘तैँ चुप मै चुप’को प्रवृत्तिले मुलुकलाई गम्भीर आर्थिक दुर्घटनातर्फ धकेलिरहेको छ ।
अहिलेको महँगी र बजारको बेथिति केवल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको उपज मात्र होइन, राज्यको कमजोर उपस्थिति र बिचौलियाप्रतिको नरम नीतिको परिणाम हो । जनताको भान्सामा लागेको महँगीको डढेलो निभाउन सरकारले अब वक्तव्यवाजी मात्र गरेर पुग्दैन, एक्सनमा उत्रिनु अनिवार्य छ । जनताको धैर्यताको बाँध टुट्नु अगावै राज्यले आफ्नो अभिभावकीय भूमिका महसुस गरोस् । यदि सरकार र राजनीतिक दलहरू अझै मूकदर्शक बनिरहे भने, सडकको आक्रोशले कुनै पनि बेला अप्रत्याशित मोड लिन सक्छ । त्यसैले समयमै होस पु¥याउनु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।
