
नेपालमा यतिबेला एक हैन, अनेक विषय चर्चामा छन् । केही घरदेशसँग सम्बन्धित, केही परदेशसँग । घरदेशको कुरा गर्दा, चर्चाको शिखरमा फेरि पनि राजनीति नै छ । त्यसमा पनि सत्तारूढ दल रास्वपाभित्रकै डाइनामिक्स र यसले सञ्चालन गरिरहेको सरकारसँग सम्बन्धित अप्टिक्स नै चर्चाको तातो तावामा छन् ।
रास्वपा यतिबेला सरकारमा छ । यसका लगभग सबै चर्चा प्रत्यक्ष वा परोक्ष जे रूपमा भए पनि सरकारसँगै सम्बन्धित छन् । रास्वपा सरकार बाहुबली बालेनको नेतृत्वमा छ । उनी चुनावको केही अघिमात्र रास्वपा प्रवेश गरे । पार्टीमा वरिष्ठ नेताको पद मिल्यो । तर, अझैसम्म पनि न उनलाई पार्टी संयन्त्रले चिन्छ, न उनी नै चिनिन चाहन्छन् ।
अहिलेसम्म उनी पार्टीका कुनै औपचारिक बैठकमा गएका छैनन् । यतिसम्म कि न उनी रास्वपाकै नवनिर्वाचित सांसदको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा गए, न उनलाई नै संसदीय दलको नेता चुन्ने पार्टी बैठकमा । तैपनि उनी संसदीय दलको नेता चुनिँदै प्रधानमन्त्री भए ।
बालेन प्रधानमन्त्री उम्मेदवार हुने लिखितम् गरेरै रास्वपा प्रवेश गरेका थिए । त्यो पनि एक दुई वर्षका लागि हैन, संसदको पूरै कार्यकाल पाँच वर्षका लागि । चुनावमा बालेनले पनि जिते, रास्वपाको पनि बहुमत आयो । त्यसपछि संसदीय दलको नेता हुँदै प्रधानमन्त्री हुने कुरा त कर्मकाण्डमात्रै थियो ।
बालेनसँगको यो लिखितम् रास्वपा र त्यसका सुप्रिमो रविको चाहना हैन, बाध्यता थियो । सहकारी प्रकरणसँगै जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दाका रास्वपाले बहुमत ल्याउने र रवि प्रधानमन्त्री हुने कुरा त धेरै टाढाको कुरा भइसकेको थियो । एक किसिमले भन्ने हो रविसँगै रास्वपा पनि लगभग डुबिसकेको थियो ।
बालेन, त्यही डुबानबाट उकास्ने पात्रका रूपमा रास्वपामा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेर प्रवेश गरे । उनको प्रवेशसँगै पुरानो रास्वपा रातारात नयाँ बन्यो । बालेन बाहुबली बने र आफूसँगै रास्वपालाई पनि वैतरणी तारे ।
बालेन रास्वपामा नगएर एक्लै चुनावमा गएको भए, अझ कुलमान घिसिङसँगै गएको भए– के हुने थियो ? धेरै अनुमान गर्न नसकिए पनि एउटा कुरा भने निश्चित थियो, चुनावमा रास्वपालाई दोस्रो हुन पनि गाह्रो हुन्थ्यो । अहिले रास्वपाले जुन बडेमाको आकार पायो, त्यो सबै मधेसको छौरा बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिंगो मधेसको मत आरिघोप्टे हुँदा आएको परिणाम हो ।
रह्यो रविको कुरा, यसअघिकै जस्तो संसद्को अंकगणित भएको भए उनी निलम्बित नै भइसकेका हुन्थे । यसअघिको संसद्मा अहिलेकै अवस्थाको मुद्दा हुँदा उनी निलम्बनमा परेका थिए । अहिले छैनन् । कारण, रास्वपाको प्रचण्ड बहुमतको संसद र त्यसले चुनेका सभामुख डिपी अर्यालले अभ्यास गरेको ‘सर्वाधिकार’ मात्रै हो ।
रविको बाध्यता र त्यसबाट फाइदामा पुगेका बालेनको मनमौजीको जोड र कोण नै अहिलेको रास्वपा हो । यो अझै पनि पार्टी भइसकेको छैन । यी दुई पात्र र प्रवृत्ति अनि उनीहरूका फलोअवरहरूले बनाएको डिजिटल इको च्याम्बरमात्रै हो ।
स्वभावतः यिनीहरूबिच शक्ति अभ्यासको चकाचुली जारी छ । उत्तोलकमा दुवै चढेका छन्, कहिले रविको पल्ला माथि देखिन्छ, कहिले बालेनको । यी दुईबीच लय मिलेको छैन र मिल्ने खालको पनि हैन । सरकारका मन्त्रीदेखि उपसभामुख चयनसम्मका घटना हेर्दा यी दुई ६३ हैन, ३६ कै स्थितिमा छन् ।
यो बेमेल कुनै नीतिसँग सम्बन्धित हैन, पद र त्यसको भागबण्डासँग मात्रै सम्बन्धित छ । भन्नलाई त रविले पार्टी चलाउने र बालेनले सरकार चलाउने भन्ने भद्र सहमति भनिए पनि त्यस्तो देखिएको छैन । पद र पावर नै सर्वस्व हुँदै गएको नेपालमा रवि खासै पावर अभ्यास गर्न नमिल्ने पार्टी मात्रै चलाएर बस्ने धातुले बनेका हैनन् । उनको विगत र प्रवृत्तिले पनि त्यसैको ऐना देखाउँछ ।
सरकार सुरुमा अलि उत्साहित भएर प्रस्तुत भएको थियो । त्यसले अब त केही होला भन्ने आशाको सञ्चार पनि जगाएको थियो । तर, दिन बित्दै जाँदा आशाको तन्तु टुट्दै छ भने उत्साहको तातोमा पनि चिसो पानी खनिँदै छ । यसका लागि नयाँ रास्वपाभित्रको दुईचुले नेतृत्वको अन्तरपार्टी चकाचुली जति जिम्मेवार छ, त्यत्तिकै भूमिका खेलेको छ, पुराना पार्टी, नियम–कानून र कर्मचारीतन्त्रको असहयोगले पनि ।
सरकारमा बालेन र रवि कोटाका मन्त्री छन् र उनीहरू सरकारप्रति भन्दा पनि आफूलाई नियुक्त गर्ने मालिकप्रति नै स्वामिभक्ति देखाइरहेका छन् । यसले गर्दा सिंगो सरकार एकढिक्का भएर कामकाजी हुनसकेको छैन । बालेन कोटाका मन्त्रीहरू एक्सन ओरियन्टेड छन् भने रवि कोटाका मन्त्रीहरू एक्सनभन्दा बालेन सरकारको गति घटाउने काममा लागेको देखिन्छ ।
रवि र उनको पक्ष के कसरी बालेन र उनका मन्त्रीहरूको कमजोरी भेट्याएर खुइल्याउने भन्ने रणनीतिमा देखिन्छन् । केही दिनअघि दुई मन्त्री जोडिएको एक घटनामा बालेन पक्षका श्रममन्त्री निकालिएका थिए भने रवि पक्षकी स्वास्थ्यमन्त्री जोगिएकी थिइन् । जबकि लाभान्वित हुने श्रममन्त्री पक्ष भए पनि निर्णय गर्नेचाहिँ स्वास्थ्यमन्त्री थिइन् ।
यही बीचमा सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छ । उनीहरूको सुन, सेयर र सम्पत्ति देख्दा अरू त तीन छक्क पर्ने नै भए, स्वयं रास्वपाका कार्यकर्ता पनि छक्क परेका छन् । यसले सरकार मात्र हैन, सिंगो रास्वपा नै रक्षात्मक गियरमा धकेलिएको छ ।
बचाउका लागि धनी हुनु अपराध हैन भन्ने भाष्य बनाउन खोजिए पनि सम्पत्तिको पारदर्शी र भरपर्दो स्रोत नदेखिँदा त्यसले खासै काम गरेको छैन । उल्टै, मन्त्रीहरू नेपोकिडका नयाँ अवतार भए भनेर खिसीटिउरी र आलोचनाका पात्र बनेका छन् ।
यसको अर्को पाटो पनि चर्चामा छ । त्यो भनेको भर्खर राजनीतिमा प्रवेश गरेका नयाँहरूको बतासे सम्पत्तिले पुरानाहरूको सम्पत्तिमाथि कसरी प्रश्न उठाउने भन्ने धर्मसंकट हो । यतिसम्मकि उपचारका लागि हङकङमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पत्नी आरजू देउवालाई अकूत सम्पत्ति कमाएको नाममा काटिएको पक्राउ पूर्जी पनि खिसिट्यूरीको विषय बनेको छ ।
आममानिस नै भन्न थालेका छन् कि एउटा औसत र्यापरकी श्रीमतीको १८९ तोला सुन हुने देशमा श्री ३ महाराज जुद्धशमशेरकी नातिनी त्यो पनि आफै विद्यावारिधि गरेर लामो समयसम्म राष्ट्र संघअन्तर्गतका विभिन्न निकायमा काम गरेकी आरजुसँग भएको सम्पत्तिलाई कसरी चोरी औला देखाउने ?
नयाँ मन्त्रीहरूको अपार सम्पत्तिको उद्घाटनले पुरानो सत्ताको आडमा अकुत सम्पत्ति कमाउनेलाई क्लिनचिट मिलेको छ । अर्को शब्दमा भन्दा अब नयाँले पुरानाको सम्पत्तिमाथि प्रश्न उठाउने नैतिक आधार गुमाए भन्दा पनि हुन्छ ।
यसैबीच दुईमुखे नेतृत्वको रास्वपाको पार्टी र सत्ता सञ्चालनको विधि र प्रक्रियालाई लिएर केन्द्रीय सदस्यहरू र सांसदहरूबीच पनि असन्तुष्टि बढ्न थालेको गाइँगुइँ सुनिन्छ । यति बेला रास्वपा भनेकै दुई दाइ बालेन र रवि भएको छ । उनीहरू जे भन्छन् वा गर्छन्, त्यही नै विधि र प्रक्रिया भएको छ । यो एक किसिमको हुकुमी शासन जस्तै छ । तर, कति दिनलाई ? पार्टीभित्रै गाइँगुइँ हुन थालेको छ ।
यो त भयो, नयाँ रास्वपाभित्रकै आन्तरिक डाइनामिक्स । सरकारलाई ब्याक गियरमा धकेल्ने बाह्य अप्टिक्स पनि यतिबेला त्यतिकै बलशाली भएर देखिएका छन् । बाह्य अप्टिक्सलाई दुई कोटीमा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ, पहिलो कोटिमा देशभित्रको अप्टिक्स । दोस्रो कोटीमा, देश बाहिरको ।
देशभित्रकै अप्टिक्सको कुरा गर्दा पुराना दल, नियम–कानुन र कर्मचारीतन्त्रको अवरोध र प्रतिरोधको कुरा आउँछ । पुराना दल खासगरी कांग्रेस र एमाले जो जेनजी आन्दोलनको समयमा सत्तारूढ थिए, उनीहरूविरूद्ध गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा सरकार सुरूमै ‘एक्सन’मा उत्रियो ।
दोस्रो दिन नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई ज्यानमाराको अभियोगमा पक्राउ गरियो । प्रहरीले पटक पटक म्याद थपेर हिरासतमा त राख्यो तर सर्वोच्च अदालतले दिएको समयसीमामा मुद्दा नै चलाउन नसकेर छोड्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो ।
अरू नै अभियोगमा पक्राउ परेका अन्य नेता पनि प्रक्रिया नपुगेको भन्दै अदालतले छोडी दियो । कर्मचारी र सुरक्षा संयन्त्रका दागी त पक्राउ नै गर्न सकिएनन् । सरकारले गरेका कतिपय निर्णय कार्यान्वयन नै नभै बिचैमा तुहिए, तुहिदैछन् ।
परिणामतः नयाँ पनि उही ड्याङको मुला रहेछन् भन्ने खासखुस सुन्न थालिएको छ । सामाजिक सञ्जालले त्यसको छनक दिइसकेको छ । मूलधारका मिडिया पनि खबरदारीको तहमै उक्लिएका छन् । हिजो रास्वपा र घण्टी भनेर मरिहत्ते गर्नेहरू पनि बिस्तारै रक्षात्मक बन्दै जान थालेका छन् । आमजनता पनि निराशा नै भएर भन्न थालिसके, ‘सतीले सरापेको देश’, ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ आदि इत्यादि ।
समयसँगै यो क्रम अरू रफ्तारमा अघि बढ्ने सम्भावना बढ्दो छ । अब देश बाहिरको कारणको कुरा गरौँ । यही बीचमा मध्यपूर्व र पश्चिम एसियामा अप्रत्याशित द्वन्द्व सुरु भएको छ । अमेरिका–इजरेलले इरानमाथि गरेको आक्रमणबाट सुरु भएको युद्धको ज्वाला पूरै अरब क्षेत्रमा फैलिएको छ । परिणामतः इन्धन र ग्याँसको मूल्य आकासिएको छ । त्यसको सोझो असर हरेक नेपालीको भान्छामै छिरिसकेको छ ।
हुन त यो आपत्ति बालेन सरकारका कारण आइलागेको हैन । तर, पनि यही बेला आइलागेको छ । र, भन्नेहरू त्यसमा पनि खासगरी विपक्षी कित्तामा रहेकाले त भन्नै थालिसके, ‘देख्यौ मूल्य वृद्धि, खै के गर्न सक्यो घण्टीले ?’
यही बीचमा बालेन सरकारलाई अर्को पनि आपत्ति आइलागेको छ । त्यो हो, अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँ इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर हुनु । यसले भारतलाई चौथो अर्थतन्त्रबाट छैटौँ अर्थतन्त्रमा धकेलिदिएको छ । भारतीय मुद्राकै बास्केटमा नेपाली मुद्दाको डलर सटही गर्ने नेपालको अर्थतन्त्र भारतीय अर्थतन्त्रकै स्याटेलाइट हो । त्यसैले भारतीय अर्थतन्त्रसँगै नेपाली अर्थतन्त्र पनि डुब्दैछ ।
यस अतिरिक्त अर्को पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष छ । त्यो भनेको, हिजो रास्वपालाई सत्तामा ल्याउन एउटै कित्तामा रहेका भनिएका अमेरिका र भारत पनि अलग अलग कित्तामा उभिएको स्थिति । मध्यपूर्वको युद्धसँगै अमेरिका भारतको जानी दुस्मन पाकिस्तानसँग हात मिलाउन पुगेको छ । यसले भारत र अमेरिका दुई फरक कित्तामा उभिन पुगेका छन् । नेपालका लागि यो आफैँमा एक पेचिलो भूराजनीतिक अवस्था हो ।
अमेरिका र भारत हिजो एकसाथ दिल्लीको आँखाबाट नेपाल हेर्दै आएका थिए । दुवै हिसाबकिताब गरेर आआफ्नो स्वार्थको भागबन्डा लगाउँथे । तर, अब उनीहरू आआफ्नै स्वार्थको प्रतिस्पर्धामा भिड्ने मुडमा छन् जस्तो देखिँदै छ ।
अमेरिकाका यही क्षेत्र हेर्ने प्रभावशाली सहायकमन्त्री समीर पल कपुर नेपाल भ्रमण छन् । अमेरिकी जर्नेलहरूको तारान्तर भ्रमणपछि यो उच्चस्तरीय भ्रमण हुन लागेको हो । यसैपनि नेपालमा जेनजी आन्दोलनदेखि रास्वपाको दिग्बिजय र बालेन सरकारको सत्तारोहणसम्मका परिघटनामा अमेरिकाको हात मात्रै हैन, खुट्टासमेत देख्नेहरूको कमी छैन । यही बेला हुन लागेको यो भ्रमणले बालेन सरकार थप दबाबमा परेको छ । सरकारले आफू अमेरिकी स्क्रिप्टअनुसारको क्लाइमेक्स हैन भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने छ । अहिलेसम्मका दृश्यहरू हेर्दा त्यस्तो प्रमाणित गर्न सहज देखिँदैन ।
भारत र अमेरिकाबीच दूरी बढेको यही बेला भारत पनि नेपाललाई आफ्नो मुट्ठीबाट उम्कन नदिने तानाबाना बुनिरहेकै छ । प्रधानमन्त्री बालेनलाई बधाई सन्देशसँगै भारती समकक्षी मोदीले भ्रमणको निम्तो पनि दिएको खुलासा भएको छ ।
यति मात्र हैन, रास्वपा सभापति रविलाई भारतीय सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष नितिन नवीनले भारत भ्रमणको निम्तो दिएको समाचार पनि बाहिरिएको छ । लगभग एउटै समयका लागि प्राप्त यी निम्ता रास्वपा र बालेन सरकारका लागि भारतीय ढोक्सा पनि हुन सक्छन् ।
तर, महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने बालेन र रवि भारत भ्रमणमा निस्कनुअघि नै अमेरिकी सहायकमन्त्री समीर पल कपुरले नेपाल भ्रमणमा छन् । उनले बालेन र रास्वपालाई भारतीय ढोक्सामा पर्न नदिन अमेरिकी साम, दाम, दण्ड, भेदको कूटनीतिक चाल मात्र चल्ने छैनन्, जाल पनि बिछ्याउने नै छन् ।
समग्रमा रास्वपा बिस्तारै आफूभित्रकै डाइनामिक्स र बाह्य अप्टिक्सले अप्ठ्यारोतिर धकेलिँदै छ । यसले उनीहरूलाई छिट्टै पुराना दलजस्तै जडौरी बनाउने छ । तर, फरक यसपटक नेपाली जनताले नै बुझ्नेछन् कि नयाँका नाममा आफू कसरी फेरि एकपटक नराम्ररी म्यानुपुलेटेड भएछ । यसअघि जनताले यस्तो कहिले बुझेका थिएनन् ।
बाँकी त बाँच्नुपर्छ, समयको ऐनामा धेरै देख्न पाइन्छ । तर भनिँदै छ, यतिबेला नेपालमा बालेन र रविको आलोचना गर्नेलाई बाँच्नै पनि गाह्रो छ । अरूको त के कुरा भो र, वाचडगको भूमिकामा रहेका सञ्चारकर्मीहरू नै बालेन–रविका साइबर सेनाहरूबाट ज्यानको धम्की आएको भनेर गुहार मागिरहेका छन् । फरक मत राखेकै आधारमा ज्यानको धम्की, के यही हो नयाँहरूको नेपाल ? हो भने त्यस्ता नयाँहरूलाई धिक्कार छ ।











