नेपाल सरकारबाट जारी भएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश’ मार्फत निजामती सेवा ऐन, श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनका केही दफा हटाई ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउने तथा ट्रेड युनियनहरूको तर्फबाट श्रम सल्लाहकार परिषद् र श्रमिकहरूको योगदानबाट बनेको सामाजिक सुरक्षा कोषको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था खारेज गरिएको विषयप्रति समस्त श्रमजीवी वर्गको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदामै निजामती क्षेत्रमा ट्रेड युनियन नरहने उल्लेख गरेको थियो। सोही आधारमा हिजो जारी गरिएको निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत कर्मचारीको ट्रेड युनियनसम्बन्धी दफा ५३ खारेज गरिएको छ । यस्तै, सरकारले शिक्षकहरूको समेत संगठन नराख्ने संकेत गर्दै आएको छ ।
अस्थिर राजनीतिले राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा संकट उत्पन्न गरिरहेका बेला गत फागुनमा भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जनताले झन्डै दुईतिहाइ मत दिएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको हो । मुख्यतः सुशासन, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्दै मुलुकमा आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गर्ने अपेक्षासहित जनताले अभिमत दिएका हुन् । तर सरकार गठन हुनासाथ पेशागत संगठन र ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गर्नु लोकतन्त्र र संविधानविरुद्धको कदम हो ।
नेपालको संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई संघ–संगठन खोल्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । त्यस्तै, धारा ३४ मा श्रमसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गर्दै प्रत्येक श्रमिकलाई आफूले चाहेको ट्रेड युनियन गठन गर्न र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।
संविधानले ‘श्रमिक’ भन्नाले शारीरिक श्रम गर्ने मात्र नभई बौद्धिक श्रम गर्ने व्यक्तिलाई समेत बुझिने स्पष्ट गरेको छ। अर्थात्, होटल वा कारखानामा काम गर्ने कामदार मात्र होइन, सार्वजनिक क्षेत्र, सरकारी निकाय, विद्यालय तथा अन्य संस्थामा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीलाई समेत बौद्धिक श्रमिकका रूपमा परिभाषित गर्दै संविधान २०७२ ले श्रमसम्बन्धी मौलिक हक सुनिश्चित गरेको हो।
संसदबाट पारित विशेष प्रस्ताव
नेपालको संविधान निर्माण हुनुअघि, २०६२/०६३ को जनआन्दोलन सफल भएपछि प्रतिनिधिसभाको २०६३ वैशाख २८ गतेको बैठकले ट्रेड युनियन अधिकारसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पारित गरेको थियो।
प्रस्तावमा भनिएको थियो–
“नेपालमा निरंकुश सत्ताविरुद्ध लोकतन्त्र स्थापनार्थ पटक–पटक जनआन्दोलन भएका छन् । २००७, २०३६, २०४६ र २०६२÷०६३ का आन्दोलनहरू ऐतिहासिक छन्। यी आन्दोलनहरूमा राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, इन्जिनियर, कानुन व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, स्वास्थ्य र वन प्राविधिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफ्नो जागिर र जीवनलाई समेत जोखिममा राखेर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनका क्रममा सात राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले लोकतन्त्र पुनःस्थापना भएमा सबै पेशाकर्मीलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। त्यसैले सुरक्षा सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी वहन गर्ने कार्यालय प्रमुखबाहेक निजामती कर्मचारीलगायत सम्पूर्ण पेशाकर्मीलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अभिसन्धिअनुसार ट्रेड युनियनका आधारभूत अधिकार प्रदान गर्ने संकल्प गर्दछ।”
उक्त प्रस्तावका प्रस्तावक तथा समर्थक सांसदहरूमा प्रदीप ज्ञवाली, रामबहादुर विष्ट र मोहनबहादुर बस्नेत थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अभिसन्धी र ट्रेड युनियन अधिकार
सन् १९४८ मा पारित आईएलओ अभिसन्धि नं. ८७ ले प्रत्येक श्रमिक, कर्मचारी र रोजगारदातालाई संघ–संगठन गठन गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । यसअनुसार कुनै पनि पूर्वअनुमति बिना संगठन स्थापना गर्न, त्यसमा आबद्ध हुन वा नहुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।
अभिसन्धिले सरकार वा अन्य निकायले ट्रेड युनियनको गठन, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । युनियनहरूलाई आफ्ना नियम, विधान, नेतृत्व चयन तथा कार्यक्रम सञ्चालन स्वतन्त्र रूपमा गर्ने अधिकार हुन्छ ।
त्यस्तै, महासंघ गठन गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनसँग सम्बन्ध राख्ने अधिकार पनि सुनिश्चित गरिएको छ । प्रशासनिक आदेशबाट कुनै ट्रेड युनियन विघटन गर्न नपाइने र युनियनमा आबद्ध भएकै कारण कसैमाथि विभेद गर्न नहुने व्यवस्था पनि अभिसन्धिले गरेको छ ।
आईएलओले श्रमिकलाई आफ्नो रोजाइको संगठन स्थापना गर्ने स्वतन्त्रता स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा “एउटै मात्र ट्रेड युनियन हुनुपर्छ” भन्ने अवधारणा अभिसन्धि नं. ८७ को मर्मविपरीत देखिन्छ । नेपाल आईएलओको सदस्य राष्ट्र भएकाले संगठन स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अभिसन्धिको सम्मान गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न आईएलओले सन् १९७८ मा अभिसन्धि नं. १५१ पारित गरेको थियो। यसले सरकारी कर्मचारीलाई संगठन गठन गर्न, त्यसमा सहभागी हुन, सामूहिक सौदाबाजी गर्न तथा आफ्ना सेवा–सुविधासम्बन्धी विषयमा सरकारसँग वार्ता गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । साथै, कर्मचारी संगठनमाथि हस्तक्षेप नगर्न, युनियन गतिविधिका कारण विभेद नगर्न तथा विवाद समाधानका लागि निष्पक्ष संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि यस अभिसन्धिमा उल्लेख छ ।
यही कारण नेपालको संविधानले ट्रेड युनियनसम्बन्धी मौलिक हक सुनिश्चित गरेको हो । श्रम कानुनअन्तर्गत ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ ले प्रत्येक श्रमिक तथा कर्मचारीलाई प्रतिष्ठानस्तर, राष्ट्रियस्तर र महासंघस्तरका ट्रेड युनियन गठन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।
समस्या एकातिर, समाधान अर्कोतिर हुन सक्दैन
नेपालमा श्रमिक तथा कर्मचारीले ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्त गरेपछि कतिपय नौकरशाह र राजनीतिज्ञलाई त्यो सहज रूपमा स्वीकार्य भएन । आफूभन्दा तलका कर्मचारीसँग एउटै टेबलमा बसेर संवाद गर्ने लोकतान्त्रिक संस्कारको अभाव देखियो । ट्रेड युनियन ऐनले बहु–युनियनको व्यवस्था गरेपछि सामूहिक सौदाबाजीका लागि आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रत्येक दुई वर्षमा निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर विगत ३३÷३४ वर्षमा अधिकांश क्षेत्रमा यस्तो निर्वाचन गराइएन। फलतः दर्तावाला सबै ट्रेड युनियनले आ–आफ्नो ढंगले मागदाबी गर्ने र गतिविधि सञ्चालन गर्ने अवस्था बन्यो ।
यद्यपि, यस्तो समस्या देखियो भन्दैमा सम्पूर्ण ट्रेड युनियन प्रणाली नै खारेज गर्नु लोकतन्त्रविरोधी कदम हो । नेपाल आईएलओको सदस्य राष्ट्र भएकाले अभिसन्धिअनुसार श्रमिक तथा कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर सरकारले आईएलओ अभिसन्धि तथा विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्रको मर्मविपरीत कदम चालेको देखिन्छ ।
राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा पनि ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास भएको थियो । त्यसबेला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट व्यापक विरोध भएको थियो । आईएलओले समेत नेपाल सरकारलाई पत्र लेख्दै सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सन् २००६ मा सम्पन्न आईएलओको २९५औं सत्रले नेपालसम्बन्धी निर्णय नं. १२६ पारित गर्दै ट्रेड युनियनमाथि हस्तक्षेप रोक्न, युनियनलाई स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्न दिन, जफत गरिएका कागजात फिर्ता गर्न तथा सार्वजनिक कर्मचारीलाई आफ्नो रोजाइको संघ र महासंघमा आबद्ध हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको थियो ।
यसरी ट्रेड युनियन अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाइए राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट समेत सरकार आलोचित हुने निश्चित छ । लोकतान्त्रिक सरकारका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने हो भने सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक अधिकारको सम्मान गर्नैपर्छ ।
अतः सरकारले हाल चालेको कदम लोकतान्त्रिक बाटो होइन। यसले संगठन स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्छ। सरकारले ट्रेड युनियनसँग संवाद र छलफलको बाटो अपनाउनुपर्छ । आईएलओ अभिसन्धि नं. १४४ ले समेत श्रमिक तथा कर्मचारीसम्बन्धी नीति, नियम वा कानुन बनाउनु अघि सरोकारवाला ट्रेड युनियनसँग त्रिपक्षीय संवाद गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैले कर्मचारीको ट्रेड युनियन खोल्ने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्दै अध्यादेशमा गरिएको ट्रेड युनियनसम्बन्धी प्रावधान फिर्ता लिनुपर्छ । साथै, श्रमिक तथा कर्मचारीका ट्रेड युनियनमध्ये आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराई सोही संगठनसँग मात्र वार्ता, छलफल र सामूहिक सौदाबाजीको प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ ।
सरकारले समयमै आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराएर श्रम सम्बन्धलाई संस्थागत र व्यवस्थित बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । कर्मचारीका सेवा–सर्त, सुविधा तथा कानुन निर्माणका विषयमा आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग सहमति र संवादको संस्कृति विकास गरिए मात्र सरकार, व्यवस्थापन र ट्रेड युनियनबीचको सम्बन्ध सन्तुलित र लोकतान्त्रिक बन्न सक्छ ।
