काठमाडौं । सरकारले सुकुम्वासी तथा भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन गर्ने भएको छ ।
काठमाण्डौ उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन गरिने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । देशभर सुकुम्वासीहरूको प्रदर्शन बढ्दै गर्दा र सर्वोच्चले विधि र प्रक्रिया अवलम्बन नगरी जबरजस्ती हटाउने वा विस्थापित गर्ने काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै सरकारले डिजिटल लगत सङ्कलन गर्ने जनाएको हो ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार भूमिहीनहरूको डिजिटल लगत सङ्कलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पहिलो चरणमा काठमाण्डौका होल्डिङ सेन्टरमा रहेका र बाहिर रहेका सुकुम्वासीको विवरण सङ्कलन हुनेछ । त्यसपछि क्रमशः यो प्रक्रिया अरू जिल्लाहरूमा पनि विस्तार गरिने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार लगत सङ्कलनलाई व्यवस्थित बनाउन आवेदकहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका, नागरिकता मात्र भएका र कुनै पनि परिचयपत्र नभएका गरी छुट्टाछुट्टै समूहमा राखेर विवरण सङ्कलन गरिनेछ । परिचयपत्र नभएकाहरूका हकमा होल्डिङ सेन्टरमै स्थापना गरिने संयुक्त डेस्कमार्फत तत्कालै राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने विशेष व्यवस्था मिलाइएको छ ।
नयाँ डिजिटल प्रणालीमा हरेक व्यक्तिको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरणसँगै सामाजिक–आर्थिक अवस्था, आयस्रोत, शैक्षिक योग्यता र सीपको समेत अभिलेख राखिनेछ । वास्तविक पीडितको पहिचान सुनिश्चित गर्दै रोजगारी, उद्यमशीलता र सामाजिक सुरक्षा योजनासँग समेत जोड्ने लक्ष्य लिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
