Logo

मलेशिया किन अहिले सम्म बन्द ? विदेशमा पसिना वगाउन जान पनि नपाउने ?


Published On : 4 February, 2019


नेपाली युवाहरुले स्वदेशमा रोजगारी त पाएनन् नै, तर विदेशमा पसिना वगाउन जान्छु भन्दा पनि नपाउने स्थिति देखा परेको छ ।

मलेशिया बन्द भएको महिनौ भई सक्यो । खुलाउने तर्फ नेकपा सरकार र सम्वद्ध मन्त्रालय लागेको छैन ।

गत कार्तिकमा श्रम सम्झौता त भयो, तर नेकपा र मन्त्रालयका केही ठुला मान्छेहरुको स्वार्थ अनुसार भेन्डर छान्न नपाएकै कारणले नेपाली युवाहरु मलेसियामा श्रम गर्न समेत जान वन्चित भइरहेको आरोप लाग्न थालेको छ । यसमा नेकपाका केही नेताहरु ठृुलो आर्थिक चलखेलमा लागेको आरोप लाग्न थालेकोछ ।

तर सरकार मौन धारण गरेर वसेकोछ । वाहिर क्रान्तिकारीता देखाउने तर भित्र भित्र आर्थिक स्वार्थमा चलखेल गर्न थालेको आरोप सम्वद्ध मन्त्रालयमाथि लाग्न थालेको छ । तर सरकार मौन छ ।
विगतमा महिनामा सालाखाला ७ हजार नेपाली युवाहरु मलेशियामा पसिना वगाउन जाने गर्थे । ती युवाहरु प्रंत्येकले सालाखाला ३० हजार रुपैयाँ नेपाल पठाउँथे । अर्थात मलेशिया रोजगारी वन्द भएकोले वर्षमा करिव २ अर्ब ५२ करोड वरावरको घाटा नेपाललाई हुने गर्दछ । आगामी दिनहरुमा यसको असर विदेशी मुद्रा संचिति र भुक्तानी सन्तुलनमा पनि पर्नेछ । प्रकारान्तरले नेपाली अर्थतन्त्रमा यस्ता सरकारी वेइमानीले गम्भीर समस्या पर्नेछ ।

यसको असर नेपालमा कामको खोजीमा भौतारिरहेका लाखौं युवाहरुको र उनीहरुको परिवारमाथि पर्ने हुन्छ ।

यसले स्वत सरकार र नेकपाको साख गिराउनेछ । तर ठुला नेताहरुलाई यसको चासो सम्म पनि देखिन्न ।

हालै सर्वोच्च अदालतले श्रम सम्झौता गरेर मात्रै विदेशमा नेपाली श्रमिकहरु पठाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेकोछ । यदि यसलाई पालना गर्ने हो भने केवल श्रम सम्झौता भएका ८ वटा देशहरुमा मात्रै नेपालीहरु जान पाउने हुन्छ । जबकि नेपालीहरु सय भन्दा वढी देशहरुमा गैरहेकाछन् । यसको अर्थ हो नेपाली युवाहरुले विदेशमा गएर पसीना वगाएर खान लाउन पाउँ भन्दा पनि नपाउने परिस्थितिको श्रृजना हुँदैछ ।

श्रम सम्झौता गरेर मात्र विदेशमा श्रमिक पठाउने विषय राम्रो हो । श्रम सम्झौताको अभावमा ती देशमा गएर नेपाली श्रमिकहरुले कानूनी अधिकार पाउन कठिन हुने हुन्छ । तर श्रम सम्झौता गर्ने जिम्मा पाएको मन्त्रालय सुतेर वसेको कारणले नेपाली युवाहरुले सजायँ पाउने कुरा सही होइन । श्रम सम्झौता समय मै गर्ने जिम्मा पाएको मन्त्रालय र सरकार प्रमुख यसको जिम्मेदार हुनु पर्दछ । सवोच्चको ध्यान यसतर्फ जानु पर्ने हो ।

तर सरकार कानमा तेल हालेर वसेको छ । ठुलावडाको भान्छामा मार्सी चामल पाकेकै छ । जनताको के मतलव भयो र सरकारलाई ?

रवीन्द्र श्रेष्ठ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्