काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) को बजार तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेका बेला सरकारले कर निर्धारणको आधार नै परिवर्तन गर्ने तयारी गरेपछि अटो बजार फेरि अन्योलको घेरामा परेको छ । पछिल्ला केही वर्षदेखि मोटरको क्षमता अर्थात किलोवाट (केडब्लु) का आधारमा कर लिँदै आएको सरकारले अब गाडीको ‘इनभ्वाइस मूल्य’ र ‘साइज’ लाई आधार बनाएर नयाँ कर प्रणाली लागू गर्ने संकेत गरेको छ । यसबाट इभी व्यवसायीहरू ढुक्क हुन सकेका छैनन् ।
सरकारले आगामी जेठ १५ मा नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । विगतमा बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनमा लागू हुँदै आएको कर संरचनामा व्यापक हेरफेर हुन सक्ने संकेत पाउँदा व्यवसायीहरूले बजेटपूर्व इभी गाडी आयात गर्ने गरेर स्टक राख्ने गरेका थिए । तर यसपटक अवस्था त्यस्तो छैन ।
सरकारले इभीमा कस्तो नीति लिन्छ भन्ने नै कुनै सुइँकोसम्म पनि व्यवसायीहरूले पाउन सकेका छैनन् । सरकारको यो तयारी केवल कर प्रशासन सुधारको विषय मात्र होइन, नेपालमा इभीको भविष्य कुन दिशातर्फ मोडिन्छ भन्ने प्रश्नसँग पनि जोडिएको छ ।
अहिले अटो बजारमा सबैभन्दा धेरै चासो यही विषयले तानेको छ—सरकारले इभीलाई प्रोत्साहन गर्ने हो कि राजस्वको स्रोतका रूपमा प्रयोग गरेर महँगो बनाउने हो ? बजेटले यस प्रश्नको जवाफ दिने नै छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा इभी आयात तीव्र रूपमा बढ्यो। पेट्रोलियम गाडीको तुलनामा कम कर, सस्तो सञ्चालन खर्च र वातावरणीय बहसका कारण उपभोक्ताहरू इभीतर्फ आकर्षित भए । बैंकहरूको सहज फाइनान्सिङ र निजी क्षेत्रको आक्रामक मार्केटिङले बजार झन् विस्तार ग¥यो । तर, यही विस्तारसँगै स्वार्थ समूहले सरकारभित्र खेल्न थालेका छन् । खासगरी इभीलाई निरुत्साहित गर्ने स्वार्थ समूहको अहिले शक्तिकेन्द्रमा दौडधुप चलेको छ ।
अहिले नेपालमा इभीमा कर निर्धारण मोटरको ‘पिक पावर’ अर्थात किलोवाट क्षमताका आधारमा हुन्छ । ५० किलोवाटसम्मका गाडीमा न्यून कर छ भने उच्च क्षमताका गाडीमा कर क्रमशः बढ्दै जान्छ । सरकारले यही संरचनालाई अब अव्यावहारिक मान्न थालेको छ । सरकारी अधिकारीहरूको तर्क छ—उत्पादक कम्पनीले दिएको मोटर क्षमताको विवरणलाई पूर्ण रूपमा परीक्षण गर्ने संरचना नेपालसँग छैन । त्यसैले एउटै क्षमताका नाममा फरक स्तरका गाडी भित्रिने, कम क्षमतामा घोषणा गरेर कर कम तिर्ने वा पछि बेरुजु देखिने समस्या बढेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले इभी आयातमा कर छलीसम्बन्धी प्रश्न उठाउँदै भन्सार विभागमाथि बेरुजु देखाएपछि सरकार थप दबाबमा परेको छ । भन्सार प्रशासनले उत्पादक कम्पनीको प्रमाणपत्रलाई आधार मानेर कर निर्धारण गर्दै आएको भए पनि पछि त्यसैलाई महालेखाले विवादको विषय बनाएको हो ।
परिणामतः व्यवसायी र सरकारबीच अविश्वासको दूरी बढेको छ । महालेखाको रिपोर्टले किलोवाट छलि भनेर भन्सारका नाममा बेरुजु राखे पनि त्यसको पुष्टि महालेखाले गर्न नसकेको कारण महालेखा पनि स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।
यातायात व्यवस्था विभाग र भन्सार प्रशासनभित्र अहिले एउटा धारणा बलियो बन्दै गएको छ,“मोटर क्षमता परीक्षण गर्न नसक्ने हो भने मूल्य र आकारका आधारमा कर निर्धारण गर्नु नै पारदर्शी विकल्प हो ।” यही सोचअनुसार अब गाडीको एलसी मूल्य, भौतिक आकार र श्रेणीलाई आधार बनाएर कर संरचना पुनः डिजाइन गर्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।
सरकारले सुरुमा आफ्नै ‘इभी टेस्टिङ सेन्टर’ बनाउने योजना अघि सारेको थियो । त्यसका लागि यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूले भारत र चीनका परीक्षण केन्द्रको अध्ययन भ्रमणसमेत गरेका थिए । तर, यस्तो केन्द्र स्थापना गर्न करिब एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने निष्कर्ष आएपछि सरकार पछि हटेको बताइन्छ । त्यसपछि नीति निर्माताहरू सजिलो विकल्पतर्फ मोडिएका छन्, सीधै मूल्यमा आधारित कर प्रणाली ।
गत भदौमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङको पहलमा तयार गरिएको ‘नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धन सम्बन्धी प्रतिवेदन’ ले पनि अहिलेको प्रणालीमा स्पष्ट मापदण्ड अभाव रहेको औँल्याएको थियो । प्रतिवेदनमा उत्पादक कम्पनीले प्रमाणित गरेको मोटर पावरलाई समेत नेपालमा विवादित बनाइने र त्यसका कारण आयातकर्ताले अनावश्यक झन्झट भोग्नुपरेको उल्लेख गरिएको थियो । यसले सरकारभित्रै अहिलेको प्रणालीप्रति असन्तुष्टि रहेको संकेत गरेको थियो ।
तर, यही बिन्दुमा व्यवसायीहरूको त्रास सुरु हुन्छ। अहिलेको किलोवाट–आधारित प्रणालीमा कम मूल्यका इभी र महँगा लक्जरी इभीबीच केही हदसम्म सन्तुलन देखिन्छ । तर यदि करको आधार ‘इनभ्वाइस मूल्य’ बनाइयो भने २०–२५ लाख रुपैयाँ पर्ने सामान्य इभी र २–३ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका लक्जरी इभीबीच करको ठूलो अन्तर आउन सक्छ । यसको असर बजार संरचनामै पर्न सक्ने अनुमान व्यवसायीहरूको छ ।
व्यवसायीहरू भन्छन्– सरकारको उद्देश्य यदि पारदर्शिता हो भने परीक्षण प्रणाली बलियो बनाउनुपथ्र्यो, करको आधार नै परिवर्तन गरेर सम्पूर्ण बजारलाई अस्थिर बनाउनु हुँदैन । उनीहरूको आरोप छ, सरकारले समस्या समाधानभन्दा पनि राजस्व बढाउने बाटो खोजिरहेको छ ।
इभी अटो व्यवसायमा आबद्ध व्यवसायीहरू पनि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । उनीहरूका अनुसार मोटर क्षमताका आधारमा कर निर्धारण वैज्ञानिक अवधारणा थियो । किनकि उच्च क्षमताका, तीव्र गति र विलासी प्रकृतिका गाडीमा बढी कर लगाउने नीति विश्वका धेरै मुलुकमा अभ्यासमा छ । समस्या कर संरचनामा होइन, त्यसको परीक्षण र प्रशासनिक क्षमतामा भएको उनीहरूको तर्क छ ।
यसबीच अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि जोडिएको छ—राजस्व । भन्सार अधिकारीहरूका अनुसार इभीमा न्यून करका कारण राज्यले ठूलो राजस्व गुमाइरहेको छ । पेट्रोलियम गाडी व्यवसायीहरूको हरेक वर्ष लबिङ पनि यहीँ विषयमा सक्रिय देखिन्छ । उनीहरू इभीलाई अत्यधिक कर छुट दिँदा बजार असन्तुलित भएको तर्क गर्छन् ।
खासगरी वर्षौंदेखि पेट्रोलियम गाडी बेचिरहेका व्यवसायीहरुका लागि इभी टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । उनीहरुले केही सरकारी अधिकारीहरूसँग लबिङ गरिरहेकोले पनि इभीको बढ्दो हिस्सा देखेर अब कर पुनरावलोकन अपरिहार्य भएको निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
तर विश्वका धेरै मुलुक भने अब पेट्रोलियम सवारीबाट क्रमशः बाहिरिने दिशामा अघि बढिरहेका छन्। भारतसहित युरोपका धेरै देशहरूले सन् २०३५ पछि पूर्ण रूपमा विद्युतीय सवारीतर्फ जाने लक्ष्य सार्वजनिक गरिसकेका छन् । कतिपय मुलुकले पेट्रोल र डिजेल गाडी बिक्रीमै प्रतिबन्ध लगाउने नीति अघि सारेका छन् ।
यस्तो बेला जलविद्युत्मा आधारित ऊर्जा सम्भावना भएको नेपालमा अझै पनि इभीलाई स्थिर र दीर्घकालीन नीति दिन नसक्नु विडम्बनापूर्ण मानिएको छ । ऊर्जा, वातावरण र विदेशी मुद्रा बचतको दृष्टिले इभीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बेला नेपालमा भने अझै कर र राजस्वकै बहसमा अल्झिएको देखिन्छ ।
यद्यपि, ऊर्जा र वातावरणका दृष्टिले हेर्दा नेपालका लागि इभी विकल्प नभई आवश्यकता बन्दै गएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन निजी सवारीमा विद्युतीय रूपान्तरणलाई महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेर्दै आएको छ । पेट्रोलियम आयात घटाउने, विदेशी मुद्रा जोगाउने र प्रदूषण कम गर्ने लक्ष्यसँग पनि इभी प्रत्यक्ष जोडिएको छ । यस्तो अवस्थामा कर बढाएर इभीलाई निरुत्साहित गर्नु दीर्घकालीन नीतिसँग बाझिने तर्क ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूको छ ।
इभी आयातकर्ताहरुका अनुसार यदि केवल कर प्रतिशत बढ्ने विषय मात्र भएको भए अहिले नै धेरै गाडी आयात गरेर जोखिम कम गर्न सकिन्थ्यो। तर अब किलोवाट प्रणाली नै हटाएर मूल्य र साइजलाई आधार बनाइयो भने कुन वर्गका गाडीमा कति असर पर्छ भन्ने अनुमान गर्न कठिन छ । यही अनिश्चितताका कारण धेरै व्यवसायीले नयाँ एलसी खोल्न र ठूलो परिमाणमा गाडी आयात गर्न रोकेका छन् । अटो बजार अहिले असामान्य प्रतीक्षाको अवस्थामा पुगेको छ, जहाँ व्यवसायीहरू सरकारको अन्तिम नीति नआउँदासम्म ठूलो निर्णय लिन हिच्किचाइरहेका छन् ।
सरकारको नीति अस्थिर हुँदा लगानीकर्ता मात्र होइन, उपभोक्ता पनि अन्योलमा परेका छन्। आज किनिएको गाडी भोलि लाखौं रुपैयाँ सस्तो वा महँगो हुने अवस्था सिर्जना भए बजारमा विश्वास संकट आउन सक्छ । त्यसैले अहिलेको बहस केवल इभीको भन्सारको विषयमा मात्र सीमित छैन, यो नेपालले विद्युतीय भविष्य रोज्ने कि अल्पकालीन राजस्वको दबाबमा पुरानै इन्धन अर्थतन्त्रतर्फ फर्किने भन्ने निर्णायक मोड पनि हो ।
