नेपालमा किन विकास हुन सकेन भन्ने सम्बन्धमा बेलाबेलामा सार्वजनिक बहस र छलफल हुने गरेको छ । तर ती बहस र छलफलका सन्देश सरकारी नीति निर्माताहरुकहाँ कति पुग्ने गरेको छ भन्ने सम्बन्धमा यकिन हुन सकिँदैन । एउटा कुरा निश्चित छ कि सरकार देशभित्रको बहस र छलफललाई भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायका सुझाव र सल्लाहलाई बढी महत्व दिएर सुन्छ र तिनको अनुशरण पनि गर्दछ । ती निकायबाट वित्तीय सहयोग प्राप्त हुन्छ भनेर मात्र तिनका सुझाव र सल्लाह सुन्ने र अनुशरण गर्ने होइन, तिनका सुझाव विश्वस्तरका हुन्छन् र तिनले विकासको पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्दछन् भन्ने कारणले पनि ती निकायका सुझाव सुन्ने गरिन्छ । त्यसको साथै अन्तर्राष्ट्रिय विकासको मुल प्रवाहमा रहिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथ र सहयोग पाइन्छ भनेर पनि तिनका कुरा सुन्ने गरिन्छ । यस सन्दर्भमा नेपाल सुरुदेखि नै ती निकायको ‘गुड बुक’ मा रहदै आएको छ । ती निकायका सुझाव र सल्लाहलाई ब्रह्मबाक्य मान्ने व्यक्तिहरु बेला बेलामा अर्थमन्त्री भइदिनाले यस्तो भएको हो ।
वैध-अवैध तरिकाबाट सोहोरेको सम्पत्तिबाट यस्ता व्यक्तिहरुले सम्पूर्ण राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक क्षेत्र प्रदूषणग्रस्त पारेका छन् । देशमा हर किसिमका बिचौलियाहरुको राईँदाई चलिरहेको छ, बोलाबाला चलिरहेको छ । अर्थात् यस्तै मानिसहरुले राजनीतिलाई आफ्नो प्रभावमा लिइसकेका छन्, ऐन कानुन र नीति नियम केही होइन भनेझैँ व्यवहार गरिरहेका छन् । अहिले देशमा सशक्त ढंगले टाउको उठाइरहेको यो दुष्प्रवृत्तिलाई नै दलाल पूँजीवाद, माफियातन्त्र वा बिचौलियातन्त्र पनि भन्ने गरिएको छ ।
तर ती निकायले दिने समष्टिगत आर्थिक नीतिका धेरैजसो सुझाव र सल्लाह मुलुक विशेषलाई लक्षित नगरी विश्वका सबै अल्पविकसित सदस्य राष्ट्रहरुका लागि दिने गरिएका साझा सुझाव नै हुन्छन् । जस्तो खुला र उदार अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, व्यवसाय सुरु गर्न सहजता, कर र भन्सारका न्यून दर र करको दायरा विस्तार, बजारमा अहस्तक्षेप, सरकारी संस्थानहरुको निजीकरण, अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार, मूल्य निर्धारणमा बजारलाई स्वतन्त्रता, सरकारी अनुदानमा कटौती, निर्देशित कर्जा कार्यक्रमको खारेजी, आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन निषेध, निर्यातलाई प्रत्यक्षरुपमा प्रोत्शाहित गर्न निषेध, वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन, सरकारी क्षेत्रमा नयाँ संस्थान स्थापना गर्न निषेध आदिलाई लिन सकिन्छ । यी सबै कुरा नेपालले पनि विगतमा तिनै निकायको सुझाव, सल्लाह, दवाव र सहायताका शर्तको रुपमा अंगिकार गरी लागु गरेको थियो ।
यी नीतिहरु ती निकायका सबै अल्पविकसित सदस्य राष्ट्रहरुको लागि थियो, जस्लाई ‘वन साईज फिट्स अल’ भन्ने गरिएको थियो । समग्रमा यी नीतिहरु विकाशोन्मुख सदस्य राष्ट्रहरुलाई पूँजीवादीकरण गर्ने नीति थिए । तिनै नीतिको परिणामस्वरुप नेपालको अर्थतन्त्र अहिले धेरै हदसम्म पूँजीवादी चरित्रको भएको छ । नेपालमा मात्र होइन त्यस्ता सुझाव र सल्लाह स्वीकार गर्ने अन्य सदस्य राष्ट्रहरुमा पनि यस्तै भएको छ । यसो भनेर यस्तो नीतिबाट नेपालमा सबै कुरा नराम्रो मात्र भएको छ भन्न खोजिएको होइन । यसका सकारात्मक पक्षहरु पनि छन् । जस्तो अर्थतन्त्र धेरै मात्रामा गतिशील भएको छ, बजारमा कुनै पनि बस्तु र सेवाको अभाव हुने स्थिति हटेको छ, मूल्यवृद्धि समस्याको रुपमा रहन छोडेको छ, सरकारी राजस्वको आधार निकै विस्तार भएको छ, आन्तरिक र बाह्य निजी क्षेत्रको लगानी बढेको छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, संचार, वित्तीय क्षेत्र, पर्यटन पुर्वाधार सेवा आदिमा निकै विस्तार भएको छ । यी सबै क्षेत्रमा भएको विस्तारले केही मात्रामा रोजगारी पनि सिर्जना भएका छन् । समग्रमा मुलुक आधुनिकीकरणतर्फ अगाडि बढिरहेको छ । यस आधारमा केही सन्तोष लिन सकिने अवस्था छ ।
तर यसका जबर्जस्त नकारात्मक पक्ष पनि छन् । जस्तो सरकार माथि निजी क्षेत्र अत्यधिक मात्रामा हावि हुनु, निजी क्षेत्रको अगाडि सरकार निरिह जस्तै देखिनु, सरकारी नीति नियम र ऐन कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रको पहुँच र हस्तक्षेप बढ्नु आदि । ऐन कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालाहरुसंग परामर्श गर्नु सकारात्मक र स्वागतयोग्य कुरा हो । तर, अन्य कुराको उपेक्षा गरेर निजी क्षेत्रकै संलग्नतामा उनिहरुकै हित हुने गरी ऐन कानुन र नीति नियम निर्माण गरिनु उचित होइन । विशेषगरी वित्तीय क्षेत्र र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र सम्बन्धि ऐन कानुन निर्माण गर्दा यस्तो देखिएको छ । सरकारी पक्षको उपस्थिति कमजोर र फितलो हुँदा यसो हुन्छ र हुने गरेको पनि छ । यस्तोमा सरकारी पक्ष कमजोर हुनुका पछाडि के कारण थिए भन्ने छुट्टै अनुसन्धानको बिषय हो ।
उदारीकरणको नीतिबाट समाजका टाठाबाठा, पढेलेखेका, सरकारी संयन्त्रमा पहुँच भएका र सजिलै पहुँच बनाउन सक्ने अर्थात समाजका उपल्लो बर्ग प्रोत्शाहित भएका छन् । उनिहरु नै समाजमा ऐन कानुन मिचेर काम गर्ने र राज्य सन्यन्त्रले नियन्त्रण गर्न नसक्ने, बैंकबाट सजिलै भनेजति कर्जा पाउने र समयमा ऋणको किस्ता र व्याज नतिर्ने, कर छल्ने आदि राज्य ठग्नमा अग्रपंक्तिमा छन् । अबैध रुपमा क्रसर उद्योग संचालन गर्ने, वन फँडानी गरेर काठ तस्करी गर्ने, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने, बिद्यार्थी र बिरामी ठग्ने, कालो बजारी गर्ने, मूल्य बढाउने आदि कर्म त्यस्तै व्यक्तिहरुले गर्ने गरेका छन् । तिनैले पैसाको आडमा राजनीति कर्मी र कर्मचारी संयन्त्रलाई भ्रष्टीकरण गरेका छन् । अर्थात् पूरै समाजलाई दुष्प्रभावित पारिरहेका छन् । र, सरकार उनिहरुकै पक्षधर बनिरहेको जस्तो देखिन्छ । यसरी वैध÷अवैध तरिकाबाट सोहोरेको सम्पत्तिबाट यस्ता व्यक्तिहरुले सम्पूर्ण राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक क्षेत्र प्रदूषणग्रस्त पारेका छन् । देशमा हर किसिमका बिचौलियाहरुको राईँदाई चलिरहेको छ, बोलाबाला चलिरहेको छ । अर्थात् यस्तै मानिसहरुले राजनीतिलाई आफ्नो प्रभावमा लिइसकेका छन्, ऐन कानुन र नीति नियम केही होइन भनेझैँ व्यवहार गरिरहेका छन् । अहिले देशमा सशक्त ढंगले टाउको उठाइरहेको यो दुष्प्रवृत्तिलाई नै दलाल पूँजीवाद, माफियातन्त्र वा बिचौलियातन्त्र पनि भन्ने गरिएको छ ।
अर्कोतर्फ सामान्य नागरिकको जीवन दिन प्रति दिन कष्टकर बन्दै गएको छ । कोभिड—१९ को कारणले देशमा बन्दाबन्दी लागु भएपछि सोलुखुम्बुबाट पैदलै बर्दिया पुग्दा र काठमाण्डौबाट उदयपुर पुग्दा बाटोमा तिनले सरकार कतै भेटेनन् । भेटे त सडकमा हिँड्न नदिने प्रहरी मात्र भेटे । बरु निजी तवरबाट त्यस्ता नागरिकलाई जुत्ता, चप्पल, छाता, पानी, केही खाना दिने परोपकारी नागरिक समूहहरु भेटे । त्यसैगरी दशैँअघि भारतबाट घर फर्केकाहरु भोकले दशैँ नै नमानी पुनः भारततर्फ फर्केको दर्दनाक दृश्य पनि हामीले देख्यौँ । त्यहाँ पनि सरकार दशैँ मानेर जाउला भन्न अगाडि आएन र सरकार दशैँको मुखमा भारत फर्कन सीमामा लागेको भीडको मुखदर्शक भएर बस्यो । बेरोजगार भएर भोकै परेका सयौं नागरिकहरुलाई सामाजिक संस्थाहरुले खुलामन्चमा लाइन लगाएर खाना खुवाउँदा सरकारको प्रतिष्ठामा आघात पुग्यो भनेर त्यहाँ खाना खुवाउन रोक लगाउने सरकार आफँैले केही गर्न चाहेन । यसले के देखाउँछ भने सरकार क्रमिकरुपमा सामान्य नागरिकबाट टाडिदै गईरहेको छ र वैध अवैध धन्दा गरेर धन थुपार्नेहरुको पक्षमा लागिरहेको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुको सुझाव, सल्लाह, दवाव र सहयोगका शर्त स्वीकार गरी अगाडि बढ्दाको परिणाम हो भन्दा अत्युक्ति हुदैन ।
कोभिड—१९ को समयमा मात्र होइन वर्षायाममा बाढीपहिरोमा परेर, सुक्खा परेर बाली उब्जनी नहुँदा, आगलागीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपमा परेर घरवास गुमाएका नागरिकहरुलाई पनि सरकारले वास्ता गर्ने गरेको छैन । त्यसैगरी विभिन्न कारणले थातथलो गुमाएर विचल्लीमा परेका नागरिकहरु प्रति पनि सरकारले बेवास्ता गर्ने गरेको छ । र, सरकार उपल्लो बर्गका, सम्भ्रान्त र हुनेखाने वर्गकै हितमा उभिने गरेको छ । देश भित्रै कसरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर बैदेशिक रोजगारीमा जान खोजेका युवाहरुलाई रोक्न सकिन्छ भन्ने कुरा नारा, भाषण र गफमा मात्र सिमित भएका छन्, व्यवहारमा सिन्को भाँचिएको देखिएको छैन । यसरी देशको राजनीतिक क्षेत्रले समतामुलक विकास, रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना र कमजोर वर्गको संरक्षण गर्नु पर्ने संबैधानिक दायित्वलाई गम्भिरतापूर्वक लिईरहेको देखिदैन ।
यी कुरा गर्नको लागि विकास रणनीति र योजना देशको बास्तविक चरित्रको गहिरो अध्ययन गरी समस्या पहिचान गरेर तिनको सम्बोधन गर्ने उद्देश्य राखेर तर्जुमा गरिनु पर्दछ । विदेशी परामर्शदाताका अध्ययन र सुझावका आधारमा तयार गरिने नीति र योजनाले देशको वास्तविकतालाई प्रतिनिधित्व गर्दैनन्, देशको धरातलीय यथार्थलाई छुनै सक्दैनन् । त्यसै गर्ने गरिएकोले नेपालले हालसम्म हासिल गरेको विकास एकातिर र जनताले भोगिरहेका समस्या अर्कोतिर पर्दै गएका छन् । त्यसैले यदि साँच्चिकै देशका आधारभ”त समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने देशको बास्तबिक चरित्र बुझेर त्यसका आधारमा विकास रणनीति, बजेट र आवधिक विकास योजना तर्जुमा गरी ईमान्दारीसाथ कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । यो बाहेकका अरु कुरा फगत नारा, भाषण र गफ मात्र हुन् ।
