काठमाडौं । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच जम्मा सय मिटरको दुरी छ, तर सिंहदरबारभित्रै समन्वयको दुरी कति किलोमिटर छ भन्ने कुरा ईभी गाडीको लफडाले प्रस्ट पार्छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालय र अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेबीचको असमझदारी र शक्ति सङ्घर्षका कारण राज्यका नियम–कानुन पालना गरेर आएका व्यवसायीहरू मारमा परेका छन् । विधिवत् भन्सार तिरेर उत्तरी नाका रसुवा र केरुङ भित्रिएका गाडीहरू सशस्त्र प्रहरीले बीच बाटोमै रोक्दा भन्सार विभाग बेखबर बस्नु लज्जास्पद मात्र होइन, रहस्यमय समेत बनेको छ । बजेटको सूचना चुहावट र अर्बौँको कमिसनको आरोप–प्रत्यारोप चल्दा रसुवा नाकामा व्यवसायीका गाडीहरू अझै बन्धक छन्। आखिर कसको सनक र कमजोरी लुकाउन भइरहेको छ यो ‘मिडिया ट्रायल’ र दादागिरी रु आजको अङ्कमा हामी प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको समन्वय अभावले व्यवसायीहरू कसरी मर्कामा परे भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर विशेष चर्चा गर्नेछौँ । यसका साथै, ‘ब्याक गियर’ मा गुडिरहेको ईभी नीति र शक्तिशाली सरकारको बजेटमा भुइँमान्छेलाई कसरी उपेक्षा गरियो भन्नेबारे पनि विस्तृत विश्लेषण गर्नेछौँ ।
छैन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच समन्वय
दुरी एक सय मिटर पनि छैन । तर, प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालय र अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेबीच समन्वय नहुँदा व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन् । बजेट भाषण हुनुभन्दा अगाडि नै भन्सार जाँचपास भएर भित्रिएका विभिन्न ब्रान्डका इभी गाडीहरू उत्तरी नाका कोरोला र रसुवामा सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर जेठ १७ गतेदेखि रोकिराखेको थियो । जेठ १५ गतेको बजेट भाषण अगाडि नै भन्सार जाँचपास गरी नेपाल भित्रिएका गाडीहरू अचानक सशस्त्र प्रहरीले किन रोक्यो भन्ने कुरा भन्सार विभागलाई समेत थाहा छैन । विधिवत् रूपमा भन्सार महसुल तिरेर, सम्पूर्ण कागजात जाँचपास गरी आयात गरिएका गाडीहरू सशस्त्र प्रहरीले बीच बाटोमै रोकेको कुरा भन्सार प्रशासनलाई थाहा नहुनु लज्जास्पद विषय हो ।
स्रोतका अनुसार, जेठ १५ गते बजेट भाषण अगाडि रसुवा भन्सार कार्यालयमा प्रज्ञापनपत्र बुझाई जेठ १५ गते पछाडि चिनियाँ ब्रान्डका काइयी इभी गाडीहरू नेपाल भित्रिएको र त्यसमा कर छली भएको आशङ्का गरिएको थियो । सोही आशङ्कामा प्रधानमन्त्री बालेनको सचिवालयले उत्तरी नाका कोरोला र रसुवा भन्सारबाट छुटेका गाडीहरू रोकेर छानबिन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनपछि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भूपालमान शाक्यको संयोजकत्वमा कोरोला नाकाबाट भित्रिएका गाडीहरूको अनुसन्धान गरियो । अनुसन्धानका क्रममा कोरोला नाकाबाट नेपाल भित्रिएका कुनै पनि गाडीमा त्रुटि नदेखिएको प्रतिवेदन सहसचिव शाक्यले मन्त्रालयमा बुझाएपछि त्यहाँ रोकिएका गाडीहरू सशस्त्र प्रहरीले सम्बन्धित व्यवसायीहरूलाई बुझाएको छ ।
तर, रसुवा भन्सार नाकाबाट जेठ १५ गते अगाडि नै विधिवत् रूपमा भन्सार तिरेर नेपाल भित्रिएका गाडीहरू अझैसम्म छुट्न सकेका छैनन् । भन्सार विभागका उपसचिव राजेन्द्र ढुङ्गानाको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ गरेका कारण उक्त गाडीहरू नछुटेको भनिए तापनि, जुन गाडीमाथि शङ्का लागेर ढुङ्गानाको नेतृत्वमा छानबिन टोली गठन गरिएको थियो, तिनै गाडीहरू छुट्नु तर अन्य गाडीहरू रोकिइरहनु रहस्यमय बनेको छ । लक्ष्मी ई–मोबिलिटीले चीनबाट आयात गरेका काइयी ब्रान्डका इभी गाडीहरू बजेट भाषण अगाडिकै मितिमा प्रज्ञापनपत्र भरेर बजेट भाषणपछि छुटाएको आरोपमा त्यहाँका प्रमुख भन्सार अधिकृत तुल्सी भट्टराई लगायतका कर्मचारीहरूलाई विभागमा तानिएको थियो । यस विषयमा अर्थमन्त्री वाग्लेले सूचना चुहाएको आरोप मात्र खेप्नु परेन, उनीमाथि अर्बौँ कमिसन खाएको आरोप समेत लाग्यो । यस सम्बन्धमा अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा आफ्नो स्पष्ट धारणा राखिसकेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग यस विषयमा समन्वय गर्न नसक्दा अर्थमन्त्री वाग्ले ’मिडिया ट्रायल’को सिकार भएका छन् ।
यसकाविरुद्ध अर्थमन्त्री वाग्ले प्रेस काउन्सिलसम्म त पुगे, तर आफ्नै मन्त्रालय अन्तर्गतको रसुवा भन्सारको छानबिन प्रतिवेदन अहिलेसम्म किन बुझाइएन भन्ने कुरा उनले आफू मातहतका कर्मचारीहरूलाई सोध्न सकेका छैनन् । जसका कारण रसुवा भन्सार नाकाबाट जेठ १५ गते अगाडि नै नेपाल भित्रिएका इभी गाडीहरू अहिलेसम्म सशस्त्र प्रहरीकै नियन्त्रणमा छन् । विधिवत् रूपमा भन्सार महसुल तिरेर नेपाल भित्रिएका गाडीहरू किन रसुवा भन्सारमै अड्किएका हुन् भन्ने कुराको जवाफ न त अर्थमन्त्री वाग्लेले दिन सकेका छन्, न त भन्सार विभागका महानिर्देशक श्याम भण्डारीले नै ।
अझ रहस्यमय कुरा त के छ भने, यसै बेला भन्सार विभागको अत्यन्तै गोप्य र संवेदनशील मानिने सफ्टवेयर प्रणाली ’आशिकुडा’मा रहेका तथ्याङ्कहरू अनधिकृत रूपमा बाहिरिएका छन् । यसले भन्सार विभागका कर्मचारीहरूमाथि नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ । यसको नैतिक जिम्मेवारी महानिर्देशक भण्डारीले लिनै पर्छ । किनभने, विभागसँग मात्र सुरक्षित रहने उक्त गोप्य सफ्टवेयरको डाटा कसरी बाहिरियो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । उक्त सफ्टवेयरले कुन मिति र समयमा, कुन–कुन ब्रान्डका गाडीहरू देशभरका कुन भन्सारबाट भित्रिएका हुन् भन्ने कुराको यकिन तथ्याङ्क राख्ने गर्छ । उक्त प्रणालीको मद्दतले अहिले रसुवा भन्सारबाट जाँचपास भएका गाडीहरू कुन मितिमा जाँचपास भएर कहिले भित्रिएका हुन् भन्ने कुरा भन्सारले सहजै पत्ता लगाउन सक्छ । तर, भन्सार विभागले व्यवसायीहरूलाई दुःख दिन अनावश्यक रूपमा छानबिन समिति गठन गरेर आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ ।
बाँकी समाचार भिडियोमा
