- एमपी सुब्बा
‘संकटको घडीमा अभिभावकको क्षमता र हैसियत स्पष्ट हुन्छ भन्ने आम मान्यताका आधारमा हेर्दा नेपाली जनता अभिभावकविहीन टुहुरा बनेको पीडाबोध यतिबेला हुँदैछ’ पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले गएको दशँैमा शुभकामना सन्देशमा भनेका थिए । सन्देशमा उनले ‘समाजमा अनेक आपराधिक गतिविधि र पिशाच प्रवृत्ति बढ्दो छ, यसले मानसिक तनावको परिस्थिति खडा गरेको छ । बढ्दो आसुरी र भष्मासुरी प्रवृत्तिबाट जनताले उन्मुक्ति चाहिरहेका छन् ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले भइरहेको आन्दोलनलाई ‘कुचेष्टा’ भनेका छन् । ‘फालिसकेको राजतन्त्र ल्याउने ‘कुचेष्टा’ कसैले नगरे हुन्छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘त्यो सफल हुन दिइने छैन । त्यो जनताबाट तिरस्कृत जमात हो ।’ सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त भनाइ जस्तो सजिलो छैन ।
पूर्वराजा शाहले वर्तमान सरकारप्रति कटाक्ष गर्दै यी अभिव्यक्ति दिएको महिना दिन नवित्दै एउटा जत्था राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको माग गर्दै सडकमा निस्क्यिो । दशैँलगतै खाशगरी पश्चिम नेपालमा ‘धर्म निरपेक्षता र संघीयता खारेज’को माग गर्दै प्रदर्शन सुरु भयो । केही दिनयता त्यही जत्था ‘राजावादी’का रुपमा सडकमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले देशका मुख्य सहर र सडकमा शक्ति प्रदर्शन गर्न थालेका छन् ।
अहिले प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरुलाई ‘राजावादी’को संज्ञा दिइएको छ । ‘राजा आउ, देश बचाऊ’जस्ता नारा बोकेका कारण उनीहरुले त्यो संज्ञा पाउनु स्वभाविक हो । तर, अहिले सडकमा देखिएको प्रदर्शन राजसंस्था फर्काउने भन्दा पनि वर्तमान सरकारप्रतिको असन्तुष्टि हो भन्दा फरक पर्दैन । देश र जनताका समस्याप्रति सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरुको उदासीनताका कारण जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । संयोग यस्तो मिल्यो, जबकि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले वर्तमान सरकारप्रति असुन्तुष्टि पोख्दै कटाक्ष गर्नु र अर्कातिर एकाएक ‘राजावादी’हरु सडकमा सल्बलाउनु । तर, यसलाई संयोगमात्र भन्न मिल्दैन ।
विश्वव्यापी कोरोना संक्रमणको महामारीमा जनताले जे अपेक्षा गरेका थिए, त्यो सरकारबाट हुन सकेन । महामारीको त्रासदीबीच ‘लकडाउन’को मारमा परेका जनताप्रति सरकार उत्तरदायी बन्न नसक्दा आमनेपालीमा उदासिनता बढ्यो भने सरकारप्रति आशा र अपेक्षासमेत मर्दै गयो । उदाहरणका लागि युवाहरुको समूह ‘इनअफ इज इनअफ’लाई लिन सकिन्छ । कोरोना महामारीमा सरकार आफ्ना जनतालाई निरीह बनाउँदै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएपछि युवा जमात जागेका थिए । सामाजिक सञ्जालमार्फत संगठित भएका ती युवाहरुको माग र आन्दोलनलाई आमनेपाली जनताले साथ दिए ।
सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न जारी गरेको कडा लकडाउन र निषेधाज्ञाबीच युवा सडकमा उत्रिएर सरकारलाई खबरदारी गर्न छाडेनन् । युवाहरुको दवावलाई मर्थर गर्न सरकारले पटक–पटक छलफल गर्नुप¥यो । छलफल र वार्तापछि युवाले आन्दोलन रोके । तर, सरकार गम्भीर भएन । त्यसैबेला दशैँको अवसरमा पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले शुभकामना सन्देशमार्फत आफ्नो पीडा व्यक्त गरे ।
दशैँ, तिहारजस्ता नेपाली पर्व सकिएलगतै सडकमा राष्ट्रिय झण्डासहित अर्को जमात निस्क्यिो । लकडाउनताका प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार परिसर र थापाथलीमा प्रदर्शन गर्ने युवा र अहिले ‘राजावादी’को संज्ञा पाएका प्रदर्शनकारीमा फरक छ, तर असुन्तुष्टि उही । सरकार सञ्चालनको नेतृत्व पाएका नेताहरु जनताले दिएको म्यान्डेट पूरा नगरी भ्रष्टाचारमा छुर्लम्म डुबेपछि जनताप्रति उत्तरदायी बन्न सरकारलाई ‘खबरदारी’ गर्न युवाहरु सडकमा उत्रिएका थिए । अहिले सडकमा देखिएको प्रर्दशनमा पनि त्यही असन्तुष्टि छ ।
एकातिर सरकारप्रति असन्तुष्टिका आवाज थपिँदैछ भने अर्कातिर सत्तारुढ दल नेकपा आन्तरिक खिचलोको घेराबन्दीमा छ । नेकपाका नेताबीच नै सत्ताको हानथापमा झगडा गरिरहँदा सडकमा सहभागी हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ । यहाँ स्मरणीय के छ भने अहिले जारी आन्दोलन पनि सुरुमा कुनै राजनीतिक दलको नेतृत्वविना सडकमा निस्किएका हो । तर, आन्दोलनकारीको संख्या बढ्दै जाँदा आफूलाई राजावादी पार्टी भन्ने राप्रपाका नेताहरुसमेत आन्दोलनमा होमिएको छ । जसले गर्दा यो आन्दोलनलाई सरकार र नागरिकले समेत ‘राजावादी आन्दोलन’को संख्या दिएका छन् ।
एकातिर सरकारप्रति असन्तुष्टिका आवाज थपिँदैछ भने अर्कातिर सत्तारुढ दल नेकपा आन्तरिक खिचलोको घेराबन्दीमा छ । नेकपाका नेताबीच नै सत्ताको हानथापमा झगडा गरिरहँदा सडकमा सहभागी हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ । यहाँ स्मरणीय के छ भने अहिले जारी आन्दोलन पनि सुरुमा कुनै राजनीतिक दलको नेतृत्वविना सडकमा निस्किएका हो । तर, आन्दोलनकारीको संख्या बढ्दै जाँदा आफूलाई राजावादी पार्टी भन्ने राप्रपाका नेताहरुसमेत आन्दोलनमा होमिएको छ । जसले गर्दा यो आन्दोलनलाई सरकार र नागरिकले समेत ‘राजावादी आन्दोलन’को संख्या दिएका छन् ।
जसरी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो शुभकामना वक्तव्यमा सरकारले नागरिकप्रतिको कर्तव्य पूरा नगरेकोमा असन्तुष्टि जाहेर गरे, त्यो सामान्य नागरिकको रुपमा हेर्दासमेत स्वभाविक देखिन्छ । आमनागरिकमा सरकारप्रति असन्तुष्टि छ । यहाँ सीमाहिन भन्ने केही हुँदैन । त्यस्तै, देश र जनताका समस्याप्रति राजनीतिक दलका नेताहरु जिम्मेवार नबन्दा देखिएको यो उदासीनता हो । एक किसिमले भन्ने हो भने पछिल्ला दिनहरुमा वर्तमान राज्य व्यवस्थाप्रति नै जनतामा असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ । अहिले अपनाइएको संघीय शासन प्रणालीप्रति आम जनताले असन्तुष्टि देखाउन थालेका छन् । संघीयताको फाइदा एउटा होला, तर हाम्रोजस्तो देशको लागि यो घातक छ । विश्वका कतिपय देश संघीयताका कारण टुक्रिएका छन् ।
यसरी राज्य व्यवस्था र नेतृत्वप्रति वितृष्णा बढ्दै जानु सरकारको असफलता हो । जनताले राज्य र राज्य सञ्चालकहरुलाई सधै खबरदारी गरिरहेको हुन्छ । तर, जनताको आवाज सरकारले सुन्दैन भने त्यो सीमाहिन बन्छ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकार गम्भीर भएन भने सीमाहिन उदासिनताको ज्वाराभाट कल्पनाभन्दा बाहिर जान सक्छ ।
सडकमा ‘राजावादी’को नारा घन्किन थालेको खाश धेरै भएको छैन । गएको दशैँ अगाडि काठमाडौंको थापाथलीमा एक समूहले राष्ट्रिय झण्डा बोकेर ‘हिन्दू राष्ट्र’को माग गरेका थिए । त्योबेला बल्लैले ५० जना जति थिए । तर, त्यही आन्दोलन काठमाडौँ, चितवन, विराटनगर, बर्दिया, धनगढी, जनकपुर, पोखरा, नेपालगञ्ज र बुटवललगायत देशभर हुन थालेको छ । र, दिनदिनै सहभागीको संख्या बढ्दै गएको छ ।
यसरी ‘राजावादी’को प्रदर्शनले आफ्नो आकार बढाउँदै गएपछि सरकारले कोरोना महामारीलाई ध्यानमा राख्दै प्रदर्शन रोक्ने पहलसमेत गरेको थियो अर्थात राजावादीहरुलाई प्रदर्शन गर्न नदिने मनशायले सरकारले प्रदर्शनमा रोक लगाएपनि रोकिएन ।
पछिल्लो दिन यो आन्दोलनको जिम्मा राप्रपाले लिन चाहेका छन् । देशभर पूर्वराजाको पक्षमा जनता ओर्लिन थालेकापछि राप्रपा यस आन्दोलनमा थपिएको हो । यसअघि ‘नेपालका लागि नेपाली’लगायतका समूहले आन्दोलन सुरु गरेका थिए । विभिन्न समूह गठन गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका प्रर्दशनकारीहरुको असन्तुष्टि र माग छ, ‘संघीयता खारेज गरौँ, हिन्दू राष्ट कायम गरौँ र राजा आउ, देश बचाऊ ।’ पछिल्लो दिनमा यो आन्दोलनमा स्वतः स्फूर्तरुपमा जनताको सहभागिता हुन थालेको छ । राजसंस्थाको पुर्नस्थापनाको माग गर्दै सुरु भएको आन्दोलनमा जनसहभागिता बढ्दै जानु वर्तमान सरकारप्रति असन्तुष्टि हो भन्ने कुरा राजनीतिक दलहरुले बेलैमा बुझ्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले भइरहेको आन्दोलनलाई ‘कुचेष्टा’ भनेका छन् । ‘फालिसकेको राजतन्त्र ल्याउने ‘कुचेष्टा’ कसैले नगरे हुन्छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘त्यो सफल हुन दिइने छैन । त्यो जनताबाट तिरस्कृत जमात हो ।’ सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त भनाइ जस्तो सजिलो छैन ।
वर्तमान सरकार राज्य सञ्चालनमा जिम्मेवार र गम्भीर बन्न नसक्दाको प्रतिफल हो । जो गणतन्त्रका पक्षमा लामो समय संघर्ष गरेका वर्ग र समुदायका लागि समेत यो आन्दोलन चुनौती बन्न सक्छ । यस अवस्थामा सरकार परिकल्पना गरिएको गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको प्रतिफल जनतासमक्ष दर्साउन गम्भीर बन्न जरुरी देखिन्छ ।
