समाजवाद उन्मुख नेपालको संविधानले ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन ।’ भनिए पनि कोरोना महामारीमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारले यो वाक्यांशलाई व्यवहारमा लागू गर्न सकेन । पटक पटक सर्वोच्च अदालतको आदेशले सरकारलाई आफ्नो नागरिकप्रतिको दायित्व सम्झाउनु प¥यो र करबलले कोरोनाको पिसीआर निःशुल्क गर्न बाध्य बन्यो । अहिले पनि कतिपय अस्पतालले शुल्क लिएर पिसीआर परीक्षण गरिरहेका छन् । निःशुल्क पिसीआर परीक्षण गर्न सरकारी अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसमाथि प्रायः सरकारी अस्पताल सदरमुकाममा भएको हुँदा सदरमुकामसम्म पुग्न पनि गाउँका जनतालाई कठिन छ । यस्तो बेलामा नेकपाका महासचिव तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पहलमा अहिलेसम्म अस्पताल नभएका ३ सय ९६ वटा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्न बजेट छुट्याइएको छ । ५, १० १५ शैयाको अस्पतालमा क्रमशः एक जना डाक्टरसहित १२ जना स्वास्थ्यकर्मी, दुई जना डाक्टरसहित १७ जना स्वास्थ्यकर्मी र तीन जना डाक्टरसहित २७ जना स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी राखिएको छ । यसका लागि यो आर्थिक वर्ष ६ अर्ब १२ करोड २६ लाख बजेट छुट्याइएको छ भने, अस्पताल निर्माण र उपकरण खरिदमा ५८ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । गत मंसिर १५ गते देशैभरि एकैसाथ शिलान्यास गरिएका यी अस्पतालहरु समयमै निर्माण सम्पन्न भयो भने यसले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा क्रान्ति नै ल्याउने छ ।
वास्तवमा चैत ११ गते ‘लकडाउन’ गरेपछि सरकारको ध्यान जनताको स्वास्थ्य उपचारका लागि यस्ता कुरामा जानुपथ्र्यो । तर, सरकार ‘लकडाउन’ गरेर कानमा तेल हालेर बसेपछि एकातिर कोरोनाले महामारी रुप लियो भने, सरकार एकपछि अर्को असफल बन्दै गयो । सरकारबाट स्वास्थ्यको क्षेत्रमा ध्यान नपुग्नुको मुख्य कारण तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको अदूरदर्शीता पनि हो । उनी ‘लकडाउन’भरि सरकारी ढुकुटी रित्तन थाल्यो भनेर कसरी ढुकुटी जोगाउने भन्नेतिर लागे । जनताको ज्यान कसरी जोगाउने भन्नेतिर लागेको भए, जनता सरकारसँग यति धेरै आक्रोशित हुने थिएनन् । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री स्वयंले संसद्मा भाषण गर्दा ‘कोरोना’ ‘सोरोना’ केही होइन, बेसार पानी खाए निको हुन्छ भनेर हल्का जवाफ दिए । प्रधानमन्त्रीको सोच पनि अब हरेक गाउँपालिकामा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गरेर गाउँ गाउँका जनतालाई उपचार दिने भन्नेतिर गएन । कोरोनालाई हावामा उडाइदिए ।
जब, अर्थमन्त्रीमा पौडेलको नियुक्ति भयो, तब मन्त्री पौडेल हरेक पालिकामा अस्पताल निर्माण गर्ने सोचमा पुगे । प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्रीलगायत सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरे र मन्त्री नियुक्त भएको केही साताभित्रै उनले सातै प्रदेशमा ३ सय ९६ आधारभूत अस्पताल खोल्न बजेटको तयारी गरे । यस निर्णयबाट दृढ इच्छाशक्ति हुने हो भने सरकारले जतिसुकै कठिन काम पनि गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ । गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य चौकीको स्थापनाले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको रोजगारको ढोका पनि खुलेको छ । सम्पूर्ण सरकारी अस्पतालहरुले उच्च कोटीको स्वास्थ्य उपचार सेवा पु¥याउन स्वदेशी औषधिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । नेपालमा उत्पादन गर्न सकिने औषधिको आयात रोक्नुपर्छ । जसबाट अर्थतन्त्रलाई समेत टेवा पुग्न सक्छ । नेपालमा औषधि उत्पादनमा खर्बौको लगानी भएको छ, तर नेपालमा उत्पादन हुने औषधिसमेत आयात गर्नुपर्दा राज्यले खबै रुपैयाँ गुमाएको छ । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अस्पताल भवन बनाउने मात्र ठूलो कुरा होइन, ती अस्पतालहरुबाट गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु पनि सरकारको प्रमुख दायित्व हो । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
