काठमाडौं । बालेन सरकार सुशासनमा जति आक्रमक भएपनि कर्मचारीहरुले सरकारलाई टेर्न छाडेका छन् भन्ने कुराको उदाहरण रसुवा भंसार कार्यालय बनेको छ । रसुवा भंसार कार्यालयबाट जेठ १५ गते अगाडी नै भंसार तिरेर नेपाल भित्रिएका ६४९ वटा ईभी गाडीहरु एक महिनादेखि रसुवा भंसारमै अलपत्र परेका छन् ।
उक्त गाडीहरुमाथि छानविन गर्न भंसार विभागका निर्देशक सुरेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित टोलीले गत असार २ गते भंसार विभागका तत्कालिन महानिर्देशक श्याम भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाईसकेको छ ।
उक्त प्रतिवेदनमा कुनै त्रुटी नदेखिएपनि के कारणले बजेट भाषण अगाडी नै भंसार तिरेर नेपाल भित्र्याइएका गाडीहरु रसुवा भंसारले किन रोकेको हो भन्ने विषयमा केहि बताउन नचाहानुले भंसार कर्मचारीहरुको सरकारलाई बद्नाम गर्ने नियत हो भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ । नभए भंसार तिरेर भित्र्याइएका गाडीहरु अनावश्यक रुपमा कर्मचारीहरुले किन रोक्नुपर्यो । यस प्रकरणमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले पनि गैर जिम्मेवार देखिन्छन् ।
आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको भंसार विभागले व्यवसायीहरु माथि यति ठूलो अन्याय गर्दा समेत अर्थमन्त्री वाग्लेले मौनता साँध्नुको रहस्य बुझ्न सकिएको छैन ।
