सरकारको एक वर्ष

केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदको शपथग्रहण गरेको आगामी फागुन ३ गते एक वर्ष पुग्दैछ । प्रधानमन्त्री ओलीको कुरा सुन्ने हो भने यो अवधिमा नेपालबाट विश्वले सिक्नुपर्ने खालका काम सरकारले गरेको छ । ‘सुखी नेपाल, समृद्ध नेपाल’को सपना देखेका ओलीलाई अब पर्खने समय छैन । उनको सपना पूरा गर्न आर्थिक विकासलाई दू्रतगतिमा अगाडि बढाउनुपर्ने भएको छ । अब अधिकारका लागि होइन, आर्थिक विकास र सुशासनका लागि लड्नुपर्ने ओलीको निष्कर्ष छ ।

हरेकजसो भाषणमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनतालाई आशावादी बनाउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । तर, प्रतिफल भने शून्यजस्तै छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको भाषण सुन्ने हो भने जताततै विकासकै विकास फलेको देखिन्छ । जनताको कुरा सुन्ने हो भने विनासै विनास देखिन्छ । सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषिजन्य उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरा चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख छ । तर, यही देशमा चितवनका एक जना कृषक आफूले उत्पादन गरेको काउलीले बजार नपाएर काउलीखेतीमाथि डोजर चलाउन बाध्य भएको समाचार आएको छ । त्यतिमात्र होइन, तराईतिरका एक जना किसानले दुई तीन लाख उखुको मूल्य नपाएर आत्महत्या गर्ने घोषणा गरेका छन् । बेलाबेलामा गोलभेडा र दूध नबिकेर सकडमा फाल्नुपर्ने बाध्यता यहाँका किसानलाई छ । हिजो मात्रै कैलालीका १७ सय गाई खान नपाएर जंगलमा मरेको खबर आएको छ । यही देशमा सरकारले सरकारी ढुकुटीबाट करोडौं रुपैयाँ आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँडेको कुरा बाहिर आएको छ ।
यस्ता घटनाले मानिसको मन अमिलो हुन्छ । उत्साह मरेर जान्छ । साँच्चै सरकार कृषि खेतीमाथि गम्भीर भइदिएको भए यस्ता घटना सुन्नु पर्दैन थियो । भन्न त विदेशमा काम गरेर आएका युवालाई दश लाख दिने घोषणा गरियो । त्यो पनि स्वरोजगार कोषजस्तै कार्यकर्ता पालेर दुरुपयोग हुने कुरामा शंका छैन । किनभने, नेपालमा जतिसुकै ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भए पनि त्यो परिवर्तनले राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताको मानसिकता परिवर्तन भएको छैन । सत्तालाई कमाइखाने भाँडो बनाउन नेता, कार्यकर्ता पल्किएका छन् । जीवनभर राजनीति गरेका नेता र कार्यकर्ताले त्यसैको माध्यमबाट करोडौं सम्पत्ति जोडेका छन् । त्यसैले ओलीले देखेका सपना पूरा गर्न सबैभन्दा पहिला उनका कार्यकर्ता इमान्दार हुनुपर्छ । तर, त्यस्तो देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको नाम बेच्नेहरुकै राजनीतिमा हालीमुहाली छ । यो विकृतिबाट राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तामाथि उठ्न सकेनन् भने अर्को दश÷बीस वर्षसम्म पनि देश कुनै पनि कुरामा आत्मनिर्भर हुन सक्दैन । त्यसले थप आर्थिक संकट निम्त्याउँछ र देश नै असफलतातिर उन्मुख हुन्छ । यो स्थिति आउन नदिन चुनावी घोषणापत्रमा जे जे प्रतिबद्धता जनाइएको थियो, त्यसमा सरकार र पार्टी प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । ओली सरकारको एक वर्ष ठूलो अवधि नहोला । पाँच वर्षका लागि जनताबाट अनुमोदित नेकपाको सरकारले एक वर्षमा बीस प्रतिशत पनि काम गर्न सकेनन् भने पाँच वर्षमा जनताको घरदैलोमा कुन मुख लिएर जाने ? जनताले के भन्छन् ? अलिकति लाज लाग्नुपर्ने अवस्था छ ।
नेकपाका कार्यकर्ताको भोटले मात्रै होइन, त्यसमा जनताको भोटले दुईतिहाइ आएको हो । आजका जनता ०४६ सालका जनता होइनन् । युवा पिँढीमा धेरै चेत आइसकेको छ । अहिले स्कुल, कलेज युवाशक्ति होइन, बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलो भएको छ । अलिकति जान्ने सुन्ने युवाहरु देशमा अवसर नपाएर विदेशिन बाध्य छन् । गाउँतिरका नपढेका श्रमिक कामको खोजीमा विदेशिनु उनीहरुको बाध्यता भए पनि शिक्षित युवा पलायन हुनु भनेको देशको लागि दुर्भाग्य नै हो । देशमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएदेखि युवा पलायन बढ्दै गएको छ । ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ बनाउने हो भने स्कुल, कलेजले उत्पादन गरेका युवा शक्तिलाई जनशक्तिमा परिणत गर्नुपर्छ । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजनामा युवाशक्ति परिचालन गर्नुपर्छ । अन्यथा, देश वृद्धाश्रममा परिणत हुँदै जानेछ ।