काठमाडौं । दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले सेयर स्वामित्व विवाद समाधानमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दै बुधवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिपद्को कार्यालयलाई पुनः एक पत्र बुझाएको छ । एनसेलले सरकारको तर्फबाट विगतमा भएका निर्णय, विभिन्न सर्त र नेपाल दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको संशोधनलाई पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गरेको छ । विगतका निर्णय र सर्तहरू विदेशी लगानी तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको हितमा नरहेकोले भन्दै निर्णयहरू र नियमावलीको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको हो ।
एनसेलले यसअघि २३ पुष २०८२ मा पनि प्रधानमन्त्री कार्यलयलगायत अन्य सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र बुझाएर यी निर्णय र सर्तहरू पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गरेको थियो । सरकारी पक्षबाट हालसम्म कुनै सुनवाइ नभएपछि पुनः बुधवार पत्राचार गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यलय बुझाएको पत्रमा एनसेलको मुख्य कम्पनीको शेयर खरिद बिक्री तथा त्यसको नेपाली कानुन अनुसार अभिलेख र स्वीकृतिसम्बन्धी नेपाल सरकारबाट ६ फागुन २०८० मा भएको निर्णय कानुन विपरीत भएको दाबी गरेको छ । उक्त निर्णयका आधारमा अनुमति पत्र नवीकरणका समयमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकेका सर्तहरू अन्यायपूर्ण भएको बताएको छ । साथै, दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को दसौँ संशोधन र मन्त्रिपरिषद्को १३ भदौ २०८१ को निर्णय समेत कानुन सम्मत नभएको एनसेलको दाबी छ ।
ती निर्णयहरूका कारण नेपालको संविधानले दिएको मौलिक हकमा प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको एनसेलले उल्लेख गरेको छ । साथै, ती निर्णयहरू प्रचलित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ समेतको विपरीत हुने र समग्र विदेशी लगानी तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको हितमा नरहेकोले भन्दै सरकारका निर्णय र नियमावलीको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन जारी गरिदिन आग्रह गरेको छ ।
एनसेलले सरकारलाई दिएको विकल्प
