जलवायु परिवर्तनप्रति विश्व चिन्तित छ । मानव जीवन रक्षाका लागि पनि विश्वका हरेक देशले जलवायु परिवर्तनलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । यसका लागि १९७ देशले पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । ती देशहरुमध्ये नेपाल पनि पर्दछ । सन् २०१६ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा सम्पन्न सम्मेलनमा जे जस्ता प्रतिबद्धता जनाएको थियो, त्यस बमोजिम कति प्रगति हासिल ग¥यो भन्ने मुख्य कुरा हो । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरुमा हस्ताक्षर गरेर मात्र आफ्नो दायित्व पूरा हुँदैन, त्यसका लागि कार्यान्वयन तहमा जोड दिनुपर्छ । तर, नेपाल विश्वमा त्यस्तो देश हो, जुनसुकै महासन्धिमा पनि हस्ताक्षर गर्ने तर, कार्यान्वयन नगर्ने । हालै सरकारले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी गरेका प्रगति सन्तोषजनक देखिँदैन । नेपालले एनडिसी–२०१६ मा सन् २०२० सम्म कूल विद्युतीय सवारी साधनको संख्या २० प्रतिशत पु¥याउने कुरामा प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । तर, हाल २०२० मा नेपाल विद्युतीय सवारी साधनको संख्या एक प्रतिशतभन्दा पनि कम छ ।
किनभने, नेपाल सरकारले हतारमा प्रतिबद्धता जनाउँछ, फुर्सदमा पछुताउँछ । त्यसैले नेपालले पेरिस सम्झौतामा प्रतिबद्धता जनाएका १४ वटा लक्ष्यको प्रगति न्यून देखिएको छ । नेपाल विश्वकै जलस्रोतमा धनी देश हो भनेर विश्वलाई भनिरहनु पर्दैन । तर, त्यही देशले वर्षमा तीन खर्बभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास आयात गरिरहेको छ । ती आयातित पेट्रोलियम पदार्थ यातायातको साधनमा र ग्यास घरेलु खाना पकाउन प्रयोग भइरहेको छ । एक तथ्यांकका आधारमा अहिले प्रत्येक घरधुरीका हिसाबले ५ प्रतिशत मात्र इन्डक्सन प्रयोगमा आएको छ । पेरिस महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको यही डिसेम्बर महिनामा चार वर्ष पूरा हुँदैछ । यो चार वर्षको अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यास उल्लेख्यरुपमा विस्थापन गर्न सकिन्थ्यो । तर, सरकारको योजना कागजमै सीमित भयो । यसले बढ्दो प्रदूषणलाई थप बढायो र आफैँसँग भएको इन्धन खेर गयो । अर्थात्, नेपाललाई आत्मनिर्भर हुने बाटोमा लैजान सक्ने दूरदर्शी सोँच देखिएन । सरकारको योजना कार्यान्वयन नहुनुमा सरकार जति कमजोर छ, त्यति नै जिम्मेवार कर्मचारीहरु पनि छन् । नेपालका कर्मचारीहरुमा कामचोर प्रवृत्ति हाबी छ । अर्को कुरा कर्मचारी प्रशासनमा भ्रष्टाचार बढ्दो छ । त्यसैले हरेक काम कमिशनको भरमा हुने हुँदा जलवायु परिवर्तनमा कर्मचारीको त्यति चासो छैन ।
सन् २०१५ मा नेपालले नयाँ संविधान जारी गर्दा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो । पेट्रोलियम पदार्थको अभावले सिंगो देशको जनजीवन ठप्प भयो । स्कूल, कलेज, अस्पताललगायत घरघरमा चुल्हो बल्न छाड्यो । मानिसहरु हातमुख जोर्न दाउराको सहारा लिन पुगे । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले अब ग्यासको सिलिण्डर बोकेर कुद्नु पर्दैन, घरघरमा ग्यासको पाइप र इन्डक्सन चुल्हो पु¥याउने बताए । कम्तीमा पनि भारतीय नाकाबन्दीको पीडा सम्झेर स्वदेशमा उत्पादित विद्युत्लाई प्राथमिकता दिएको भए आज देशको मुहार अर्कै भइसक्थ्यो । तर दुर्भाग्य, कोभिड–१९ ले सिंगो विश्व आक्रान्त भएको बेला नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनमाथि करको भार थोपरियो । विद्युतीय सवारीको आयात ठप्प भयो ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा ‘आगामी तीन वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गरिनेछ’ भनियो । तर, नेकपाको दुईतिहाइको सरकार बनेको तीन वर्ष बित्न अब केही महिना मात्र बाँकी छ । ती कुराहरु किन लागू हुन सकेनन् भन्नेतिर सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओली आफैँले शुभारम्भ गरेको विद्युतीय सवारी साधन अहिलेसम्म ग्यारेजमा थन्किएको छ । ती सवारी साधन (बस) किन थन्कियो प्रधानमन्त्रीले सोधीखोजी गरेका छैनन् । दुई वर्ष अगाडि काठमाडौंमा तीन सयवटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने भनियो, तीन अर्ब बजेट पनि छुट्याइयो । तर, अहिलेसम्म ती तीन सय विद्युतीय वस कहाँ छ भन्ने कुरा सरकारले सोधीखोजी गरेको छैन ।
यसबाट के बुझिन्छ भने सरकार वातावरणप्रति त्यति चिन्तित छैन । जलवायु परिवर्तन भाषण र गफले हुँदैन । त्यसका लागि ठोस कार्ययोजना चाहिन्छ । कार्ययोजनाअनुसार काम भयो भने नेपालजस्तो देशले वातावरण सुधार्न धेरै समय कुर्नु पर्दैन । तर, दुर्भाग्य वातावरण दिवसका दिन मात्र सिंहदरबार, बालुवाटारमा एउटा बिरुवा रोपेर जलवायुप्रति सरकारले औपचारिकता जनाउने गरेको छ ।
