काठमाडौं । जेनजी विद्रोहपछि लामो समय विदेश बसेर फर्किएका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले राजसंस्था र हिन्दूधर्मबारे दिएको अभिव्यक्तिले राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ । स्वदेश फर्किएको तीन दिनमै राष्ट्रिय राजनीतिमै नयाँ बहस सिर्जना गर्नेगरी राजसंस्था, हिन्दु धर्म र गणतन्त्रबारे उनले दिएका अभिव्यक्तिले आगामी आगामी दिनमा धार्मिक द्वन्द्वको खतरालाई निम्त्याएको छ ।
आफू पक्षीय कांग्रेसको राष्ट्रिय भेलाको उद्घाटन र समापनसम्म देउवाले राजसंस्था, हिन्दु धर्म र गणतन्त्रबारे दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिको सबैभन्दा अर्थपूर्ण पक्ष पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र हिन्दु धर्मसँग जोडिएका प्रसंग हुन् । नेपाल ओर्लिएलगत्तै चुनदेवीस्थित सम्पर्क कार्यालयमा समर्थकलाई सम्बोधन गर्दै ‘राजा ज्ञानेन्द्रले त सकेनन्, यिनीहरूले सक्छन् ?’ भन्दै उनले आफू सरकारसँग नडराउने सन्देश दिएका थिए ।
विशेष महाधिवेशनमा सभापतिबाट बहिर्गमन भएका देउवाले सात महिनापछि हिन्दु धर्मको एजेण्डालाई पार्टीको औपचारिक नीति बनाउनुपर्ने मत अघि सारेका छन् । जेन–जी विद्रोहका बेला आक्रमणबाट घाइते भएका देउवा १३ फागुनमा सिंगापुर गएका थिए । साढे पाँच महिनापछि विदेशबाट फर्केका देउवाले हिन्दु धर्मको एजेण्डा बोक्नुका पछाडि कुनै राजनीतिक उद्देश्य, सैद्धान्तिक सोच र विचारभन्दा पनि भारतको प्रभाव र आफ्नै राजनीतिक सुरक्षाका कारण हुन सक्ने बताइएको छ ।
वर्तमान सरकार आफै पनि हिन्दुधर्म र राजसंस्थाबारे सकारात्मक भएको बुझिन्छ । प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा संविधान संशोधन सुझाव समिति बनाएर काम गरिरहेको यो सरकारले तराईमा विभिन्न हिन्दु समुदायसँग सम्झौता गरिहेको बेला देउवाले हिन्दु धर्मबारे दिएको अभिव्यक्तिले थप संशय उत्पन्न गराएको छ । स्मरण रहोस्, ०७२ सालमा संविधान भइरहँदा भारतको चासो हिन्दु धर्ममा थियो, तर संविधानमा धर्म निरपेक्ष राखिएपछि भारत रिसाएर नाकाबन्दी नै लगाउनुप¥यो ।
आफूविरुद्ध भइरहेको अनुसन्धान वा सम्भावित राजनीतिक प्रतिशोधको प्रतिवादका क्रममा देउवाले पूर्वराजाको प्रसंग उठाउनु आफैंमा राजनीतिक सन्देशका रूपमा हेरिएको छ । उनले ‘राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत गर्न सर्वपक्षीय राष्ट्रिय एकता’ आवश्यक रहेको बताएका थिए। त्यसैले देउवाको ‘सर्वपक्षीय’ अवधारणाभित्र राजसंस्थासहितका शक्तिलाई पनि समेट्न खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
उनले राजा ज्ञानेन्द्रसँग आफूले ‘सरकारको हुकुम मान्छु तर प्रजातन्त्रको खिलाफ जान सक्दिनँ’ भनेको स्मरण गर्दै गणतन्त्र स्थापनामा राजाको समेत भूमिका रहेको दाबी गरेर राजालाई पनि साथमा राख्न खोजेको आभाष दिलाए । ‘गणतन्त्र जनताले ल्याएको हो । अझ गणतन्त्र ल्याउन राजाकै योगदान धेरै छ । संवैधानिक राजसंस्था राम्रो हो, तर राजा संवैधानिक हुन चाहेनन् त म गरूँ के ?’ देउवाको राजसंस्थाप्रति उदार भनाइ थियो । देउवा धर्मको विषयमा अझ मुखर देखिएका छन् । उनले आफू हिन्दु भएको कुरा पटक–पटक दोहोर्याए । राष्ट्रिय भेलाले पारित गरेको प्रस्तावमा समेत ‘सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अगाडि बढाउने’ प्रतिबद्धता समेटिएको छ ।
यसअघि २०८० फागुनमा सम्पन्न कांग्रेस महासमिति बैठकमा पनि ३९ केन्द्रीय सदस्यसहित एक हजारभन्दा बढी महासमिति सदस्यले हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर त्यसबेला पार्टी सभापति रहेका देउवाले हिन्दुराष्ट्रबारे औपचारिक बहस अघि बढाएनन् । परिवर्तनका एजेण्डामाथि प्रश्न उठाउँदा पार्टीभित्र र बाहिर ठूलो राजनीतिक ध्रुवीकरण हुनसक्ने बुझाइ कांग्रेस नेतृत्वमा थियो ।
तर अहिले परिस्थिति फरक देखिएको छ । लामो विदेश बसाइपछि स्वदेश फर्किएका देउवाले आफ्नो संरक्षणमा रहेको समूहको राष्ट्रिय भेलामा औपचारिक एजेण्डा नरहेका राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रका विषयलाई आफैं प्रवेश गराएका छन् ।
उद्घाटनमा राजसंस्थाको प्रसंग र गणतन्त्रको जनमतको चर्चा गरेका उनले समापनमा हिन्दु पहिचानलाई जोड दिएर धर्मनिरपेक्षताको संवैधानिक व्यवस्थामाथि बहसको सम्भावना खुला राखेर वर्तमान सरकारलाई समेत सहजीकरण गरिदिएका छन् । यसलाई कांग्रेसभित्रको सामान्य वैचारिक अभिव्यक्तिभन्दा ठूलो राजनीतिक संकेतका रूपमा हेर्न थालिएको छ ।
देउवाको पछिल्लो सक्रियता उनको व्यक्तिगत राजनीतिक संकटसँग पनि जोडिएको देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा आफ्नै निवासमा भएको आक्रमण, पार्टीभित्रको विशेष महाधिवेशनका कारण कमजोर बनेको राजनीतिक पकड र नयाँ सरकारले अघि बढाएको सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका अनुसन्धानका बीच उनी करिब साढे पाँच महिनापछि नेपाल फर्किएपछि आफ्नो राजनीतिक आत्मविश्वास प्रदर्शन गर्नुका साथै राजसंस्था, हिन्दु धर्म र राष्ट्रिय एकताको प्रश्नलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउनलाई राजनीतिमा अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
यसले कांग्रेसभित्र एउटा नयाँ प्रश्न जन्माएको छ-देउवा केवल आफ्नो राजनीतिक प्रतिरक्षाका लागि राजसंस्था र हिन्दु धर्मको प्रसङ्ग उठाइरहेका हुन्, वा उनी कांग्रेसको राजनीतिक कोर्स नै पुनर्निर्धारण गर्ने तयारीमा छन् ?
अहिले नै यसको स्पष्ट उत्तर छैन । तर पछिल्ला तीन दिनका उनका अभिव्यक्ति, राष्ट्रिय भेलाको निर्णय र कांग्रेसभित्र हिन्दुराष्ट्र पक्षधर नेताहरूको बढ्दो सक्रियतालाई जोडेर हेर्दा देउवा समूहले आगामी दिनमा ‘परिवर्तनका उपलब्धि’माथि पुनर्विचार गर्ने बहसलाई ठाउँ दिन खोजेको देखिन्छ ।
देउवाले औपचारिक रूपमा राजसंस्था पुनस्र्थापनाको पक्ष लिएका छैनन्, न त हिन्दुराष्ट्रको स्पष्ट राजनीतिक एजेण्डा घोषणा गरेका छन् । तर उनले दुवै विषयलाई अस्वीकार नगरी बहसको मैदानमा ल्याएका छन् । नेपाली कांग्रेसजस्तो ठूलो राजनीतिक शक्तिसँग जोडिएर यी विषय पुनः सार्वजनिक बहसमा आउनुले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरणको सम्भावना भने बढाएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको शपथ समारोहमा हिन्दु तथा बौद्ध धार्मिक अनुष्ठानको प्रयोग भएपछि व्यक्तिगत धार्मिक आस्था र सार्वजनिक संवैधानिक भूमिकाबीचको सीमाबारे तीव्र बहस भयो। धर्मनिरपेक्ष राज्यको उच्च सार्वजनिक समारोहमा कुनै एक धार्मिक परम्परालाई विशेष स्थान दिनु उचित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठाएको भएपनि यसको उत्तर अहिलेसम्म खोजिएको छैन ।
नेपाल बहुधार्मिक समाज हो। त्यसैले बहुसंख्यक समुदायको धार्मिक पहिचानलाई राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्दा अल्पसंख्यक समुदायले राज्य आफूबाट टाढिँदै गएको अनुभूति गर्न सक्छन्। यही कारण धर्मनिरपेक्षताको मूल प्रश्न धर्म हटाउने होइन, राज्यले सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्ने हो भन्ने संवैधानिक दृष्टिकोणसँग जोडिन्छ भन्ने विषयलाई प्रधानमन्त्री शाहले मात्र होइन पाँच पटक प्रधानमन्त्री भएका देउवाले समेत बिर्सेका छन्।
बेलाबखत नेताहरुले हिन्दु धर्मप्रति आस्था राख्ने मतदातासँग सम्बन्ध बलियो बनाउने र त्यस्तो राजनीतिक ‘स्पेस’मा आफ्नो बलियो उपस्थित हुन सक्ने रणनीतिका साथ पनि कुरा राख्दै आएका छन्। राजावादीहरुले त हिन्दु राष्ट्र घोषणा गरेर जानुपर्छ भन्दै आएका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि यो मुद्धा झन मुखर बन्दै आएको छ । राप्रपामात्र होइन लघुवित्त पीडितहरुलाई जम्मा गरेर राजनीतिमा छिरेका दूर्गा प्रसाइहरुलेपनि हिन्दु राष्ट्रको वकालत गर्दै आएका छन् ।
तर यही बेला कांग्रेसका नेता देउवाले ‘सनातनदेखि चल्दै आएका हिन्दु, बौद्ध धर्म, किरात, प्राकृत धर्महरूलाई राज्यले संरक्षण गर्ने गरी राष्ट्रिय पहिचानको रूपमा अगाडि बढाउने कुरा अघि ल्याउनुलाई संयोग मात्र मान्न सकिन्न । धर्मनिरपेक्षता भन्ने मात्रै हाइलाइट हुँदा पहिला त्यसमा कन्फ्युजन थियो । अहिले चाहिँ अब संविधानमै भएको यस कुरालाई संरक्षण गर्ने कुरा देउवा निकट कांग्रेसजनहरुले अघि सार्न थालेका छन् ।
पहिचानको रूपमा सनातन धर्मलाई अगाडि बढाउने विषय सामान्य नभएकाले भोलीका दिनमा मुलुकभित्र धार्मिक हिंसा फैलिनसक्नेतर्फ देउवा कांग्रेस सचेत भएको देखिदैन । संविधानमा धर्मनिपेक्षता र सनातन धर्मको संरक्षण भन्ने विरोधाभासपूर्ण विषय रहेको भन्दै अब सनातन धर्मको सरंक्षणमा देउवा कांग्रेस उभिनुलाई राप्रपा र राजसंस्थाको वकालत गरिरहेको पक्ष उत्साहित बनिरहेको छ ।
देउवा आफै कांग्रेसको नेतृत्वमा आएपछि भएका महासमिति बैठक र भेलामा उठ्ने हिन्दु राज्यको मागलाई बेवास्ता गरिरहेका थिए । देउवा कांग्रेस नेतृत्वमा हुँदा २०७५ पुसमा सम्पन्न महासमिति बैठकको निर्णयमा संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारकै धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा पार्टी रहेको उल्लेख थियो ।महासमिति बैठकस्थलमै हिन्दु राज्यको पक्षमा हस्ताक्षर गरेर दबाब खडा गर्ने महासमिति सदस्यको मागलाई त्यतिबेला कांग्रेसले अस्वीकार गरेको थियो ।
‘कांग्रेस धार्मिक स्वतन्त्रता, एकअर्काको धर्मप्रति सम्मान र धार्मिक सहिष्णुता र समभावमा विश्वास गर्दछ। कसैको पनि धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्को धर्ममा खलल गर्ने काम वा व्यवधान दण्डनीय हुनेछ भन्ने संविधानको व्यवस्था अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्दछ,’ निर्णयमा भनिएको थियो । तर यतिबेला बालेन नेतृत्वको सरकारका गतिविधिलाई प्रश्रय दिनेगरी देउवाले हिन्दु धर्मको एजेण्डालाई किन अघि सारिरहेका छन् भन्ने बारेमा अन्योलता उत्पन्न भएको छ ।
