काठमाडौं । जनआस्थाका प्रकाशक तथा सम्पादक किशोर श्रेष्ठ पक्राउ परेपछि सिर्जित विवाद र विभिन्न कोणबाट आएका प्रतिक्रियामाथि सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक तथा कानुनी निरूपण गरिदिएको छ।
पत्रिकामा छापिएका सामग्रीको गुण र दोषबारे विभिन्न दृष्टिकोणबाट टिप्पणी हुनु स्वाभाविक भए पनि प्रतिशोधपूर्ण गिरफ्तारी अस्वाभाविक रहेको न्यायालयको ठहर छ। सर्वोच्च अदालतले श्रेष्ठलाई छाड्ने आदेश जारी गर्दै समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा सञ्चारमाध्यमका सम्पादक एवं प्रकाशकलाई गिरफ्तार गरी थुनामा राख्न नहुने स्पष्ट पारेको हो।
जनआस्था साप्ताहिकका प्रकाशक किशोर श्रेष्ठ पक्राउ परेपछि दायर भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाहरू औँल्याएर प्रकाशक तथा सम्पादकलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको हो।
न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले संक्षिप्त आदेशमार्फत भनेको छ, “संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको रोहमा सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा पत्रिकाका सम्पादक वा प्रकाशकलाई गिरफ्तार गरी थुनामा राख्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन।”
सर्वोच्च अदालतले पत्रकार श्रेष्ठलाई हाजिरी जमानीमा छाड्न वा तारिखमा राखी अनुसन्धान अघि बढाउन जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको नाममा आदेश जारी गरेको छ।
साथै, जनआस्थाको कार्यालय र पत्रकार श्रेष्ठको घरबाट बरामद गरिएका उपकरण तथा सञ्चार सामग्री तत्काल रिट निवेदक (श्रीमती) सरस्वती श्रेष्ठको जिम्मा लगाउन आदेश दिइएको छ। सर्वोच्च अदालतका सह-रजिस्ट्रारको रोहबरमा ती सामान फिर्ता गरी त्यसको निस्सा मुद्दाको मिसिलमा सामेल गर्न भनिएको छ।
कुनै पनि व्यक्ति गैरकानुनी रूपमा पक्राउ परेको दाबीसहित बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरिन्छ। पत्रकार श्रेष्ठ पक्राउ परेपछि उनकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन्।
सर्वोच्चले प्रत्यक्ष रूपमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी नगरे पनि श्रेष्ठलाई थुनामा राख्नुपर्ने पर्याप्त आधार नभएको भन्दै रिहा गर्न आदेश दिएको हो। अब प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धान जारी राख्नुपरे पनि पक्राउ नगरी तारिखमा राखेर मात्र गर्नुपर्नेछ।
सञ्चारको हक र सीमा
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको छ, जसलाई संविधानको आधारभूत चरित्रका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
संविधानको धारा १९ (१) मा उल्लिखित सञ्चारको हकमा कुनै पनि समाचार, सम्पादकीय, लेख-रचना वा अन्य पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने वा सूचना प्रवाह गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ। साथै, प्रकाशनमा पूर्वप्रतिबन्ध नलगाइने व्यवस्था पनि छ।
त्यसैगरी, कुनै पनि छापा, विद्युतीय प्रसारण वा टेलिभिजन लगायतका सञ्चार माध्यमलाई अवरुद्ध गरिने छैन भन्दै सञ्चार संस्थाको समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने हकलाई मौलिक हकका रूपमा संरक्षण गरिएको छ। सोही व्यवस्थालाई औँल्याउँदै सर्वोच्च अदालतले समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा सम्पादक वा प्रकाशकलाई थुनामा राख्न नमिल्ने जनाएको हो।
यद्यपि, प्रकाशन तथा प्रसारणसम्बन्धी हक निरपेक्ष र सीमाविहीन नहुने भन्दै अदालतले गालीबेइज्जती, अदालतको अवहेलना तथा सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकताप्रतिकूलका कार्य रोक्न कानुनी सीमा निर्धारण गर्न सकिने स्पष्ट पारेको छ।
के थियो घटना ?
एक सांसद र उनीसँग जोडिएका अर्का व्यक्तिको निजी क्रियाकलापको विवरण जनआस्था साप्ताहिकको अनलाइन संस्करणले समाचारका रूपमा प्रकाशित गरेको थियो। त्यसपछि ती महिलाले गोपनीयताको हक हनन भएको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्।
सोही जाहेरीका आधारमा प्रहरीले श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको हो। जाहेरी दिने व्यक्ति स्वयंले उक्त तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गरेको र त्यो तथ्यलाई प्रहरीले समेत खण्डन गर्न नसकेको अदालतले जनाएको छ। आफैँले सार्वजनिक गरेको तस्बिर जनआस्था अनलाइनमा प्रकाशित हुँदा कुन हदसम्म गोपनीयताको हक उल्लङ्घन हुन्छ भन्ने विषयमा मुद्दाको अन्तिम निरूपणका क्रममा व्याख्या हुने आदेशमा उल्लेख छ।
अर्कोतर्फ, पत्रकार श्रेष्ठ उक्त अनलाइन पोर्टलको सम्पादकीय भूमिकामा नरहेको देखिएकाले उनको जिम्मेवारीको सीमाका आधारमा पनि पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको अदालतले जनाएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, “जनआस्था अनलाइन पोर्टलको सम्पादकीय भूमिकामा पत्रकार श्रेष्ठ रहेको नदेखिएकाले थुनामै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएकाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम हाजिर जमानीमा छाडी वा तारिखमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान गर्नू।”
सर्वोच्च अदालतले श्रेष्ठलाई रिहा गर्न आदेश दिए पनि उनीमाथिको कसुरको अनुसन्धानमा भने रोक लगाएको छैन। जाहेरीलाई सन्दर्भका रूपमा लिँदै आदेशमा भनिएको छ, “सञ्चार संस्थाको समाचार प्रकाशनसम्बन्धी हक र वैयक्तिक गोपनीयताको हकको दायरा एवं सीमा के-कति हुने भन्ने स्पष्ट रूपमा परिभाषित हुनुपर्ने देखिन्छ।”
प्रकाशित समाचारले उजुरीकर्ताको वैयक्तिक गोपनीयताको हक उल्लङ्घन गरे/नगरेको विषयमा मुद्दाको अनुसन्धान र कारबाहीकै क्रममा निरक्यौल हुने भएकाले अहिले त्यसबारे बोल्न आवश्यक नरहेको निष्कर्ष सर्वोच्चले निकालेको छ।
