काठमाडौं । प्राकृतिक विपद्का कारण विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र सीमापार विद्युत् व्यापारमा पर्न सक्ने जोखिमको अध्ययन गर्न दक्षिण एसियाली मुलुकहरू सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्राविधिक कार्यदल गठन भएको छ । उक्त कार्यदलको नेतृत्व नेपालको विद्युत् नियमन आयोगले गर्ने निर्णय भएको छ ।
दक्षिण एसियाली पूर्वाधार नियमन मञ्च (एसएएफआईआर) को कार्यसमिति तथा निर्देशक समितिको बैठकले ‘विपद्–प्रतिरोधी विद्युत् नियमन’ (डिजास्टर रिजिलिएन्ट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेसन) सम्बन्धी प्राविधिक अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि क्षेत्रीय प्राविधिक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
भारतको हरियाणा, मानेसारमा भदौ १४ र १५ गते बसेको बैठकले कार्यदलको नेतृत्व नेपालको विद्युत् नियमन आयोगलाई दिने निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ । कार्यदलमा भारत, भुटान, बंगलादेश र श्रीलंकाका नियामक निकायको सक्रिय सहभागिता रहनेछ ।
भोटेकोशी बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण प्रणाली तथा अन्य विद्युत् पूर्वाधारमा ठूलो क्षति भएपछि विद्युत् क्षेत्रमा प्राकृतिक विपद्को जोखिम व्यवस्थापनको विषयलाई क्षेत्रीय तहमा समेत अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो ।
आयोगका अनुसार एउटा नदी बेसिनमा हुने ठूलो प्राकृतिक विपद्को प्रभाव एउटै आयोजना वा अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थामा मात्र सीमित हुँदैन । यसले विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्ति, प्रसारण प्रणालीको स्थायित्व, विद्युत् व्यापार, आयोजनाको वित्तीय दायित्व तथा सीमापार विद्युत् प्रवाहमा समेत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ ।
नयाँ कार्यदलले प्राकृतिक विपद्का बेला अपनाउनुपर्ने नियामकीय मापदण्ड, जोखिम बाँडफाँड संयन्त्र तथा विपद्का अवस्थामा समेत सीमापार विद्युत् व्यापारलाई निरन्तरता दिने कार्यविधिबारे अध्ययन गर्नेछ ।
अध्ययनका आधारमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूका लागि साझा क्षेत्रीय नियामकीय खाका तयार गर्न सहयोग पुग्ने आयोगको विश्वास छ ।
भोटेकोशी बाढीले विद्युत् क्षेत्रको नियमनमा प्राकृतिक विपद्लाई कुनै एउटा आयोजना वा कम्पनीको सीमित समस्याका रूपमा मात्रै हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोण पर्याप्त नहुने देखाएको आयोगको निष्कर्ष छ । जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण प्रणाली र विद्युत् व्यापारबीचको अन्तरसम्बन्ध बढ्दै गएकाले प्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई क्षेत्रीय र प्रणालीगत दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।
