अर्थतन्त्र चलाउने दुई मुख्य खम्बा हुन्– अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक । तर, यतिबेला यी दुवै खम्बा नै आमनेसामने बनेका छन् । सरकार भन्छ– संकटमा राज्यकोष बलियो बनाउनुपर्छ । राष्ट्र बैंक भन्छ– बैंकको सामाजिक उत्तरदायित्वको पैसा नियमअनुसार जनतामै खर्च हुनुपर्छ । तर तीन दिनको अन्तरमै सरकारले राष्ट्र बैंकको अडान उल्ट्याइदियो । आखिर प्रश्न उठ्छ– सरकारले यसरी राष्ट्र बैंकको नीति नै हस्तक्षेप गर्ने हो भने केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता कहाँ रह्यो ? अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको यो खिचातानी व्यक्तिगत असहमति मात्रै हो कि अर्थतन्त्र सञ्चालनको अधिकारलाई लिएर सुरु भएको गहिरो नीतिगत द्वन्द्व ? सरकार र राष्ट्र बैंकबीचको यो ‘शीतयुद्ध’ आखिर कहाँ पुगेर रोकिएला ? आजको अंकमा हामी गभर्नरप्रति अर्थमन्त्रीको ‘काउन्टर’बारे विशेष चर्चा गर्नेछौँ। यसका साथै बाढीमा सयौँ इभी ध्वस्त हुँदा सरकारले क्षतिपूर्ति देला कि नदेला, भूराजनीतिको भुमरीमा उत्तरी नाका, बीमा कम्पनीमा चुलिँदो वित्तीय संकट र बैंकहरूको ५ खर्ब लगानी जोखिममा परेको गम्भीर विषयमा पनि विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत गर्नेछौँ ।
नयाँ सरकार गठन भएसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र सञ्चालनका दुई प्रमुख खम्बा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीचको सम्बन्ध तनावग्रस्त बनेको छ । नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट गभर्नर बनेका विश्वनाथ पौडेलको प्रधानमन्त्री बालेन साहसँग सुमधुर सम्बन्ध रहे पनि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भने निरन्तर नीतिगत ठाकठुक पर्दै आएको छ । कहिले ब्याजदर त कहिले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई लिएर सिंहदरबार र बालुवाटारबीच ‘शीतयुद्ध’ चलिरहेकै बेला पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) कोषको प्रयोगका विषयमा अर्को विवाद सतहमा आएको छ ।
नियमअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कुल नाफाको १ प्रतिशत रकम सिएसआरमा खर्च गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार र मङ्गलबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका सीईओहरूलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दिएको रकम सिएसआरमा गणना गर्न नपाइने कडा निर्देशन दिएको थियो । केन्द्रीय बैंकले सिएसआरको रकम सातै प्रदेशमा १०/१० प्रतिशतका दरले शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी जस्ता प्रत्यक्ष क्षेत्रमा अनिवार्य खर्च हुनुपर्ने अडान राखेको थियो ।
तर, गभर्नरको यो अडान सार्वजनिक भएको तीन दिनभित्रै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले मन्त्रिपरिषद्मार्फत राष्ट्र बैंकको कार्यविधिलाई ओभररुल गरिदिए । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ सम्म उक्त कोषमा जम्मा हुने रकमलाई सिएसआरमै गणना गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दियो । बैंकहरूका लागि सातै प्रदेशमा आयोजना खोजेर खर्च गर्नुभन्दा सिधै सरकारी कोषमा चेक बुझाउन सहज हुने भएकाले बैंकर्स सङ्घले पनि यसअघि नै यो माग गर्दै आएको थियो । अर्थमन्त्री वाग्लेले संकटको समयमा राज्यकोष बलियो बनाउने तर्क राखे तापनि यो निर्णयले गभर्नरलाई नीतिगत रूपमा पेल्दै केन्द्रीय बैंकको स्वायत्त निर्णय क्षमतामाथि सरकारको सीधा हस्तक्षेपलाई उजागर गरेको छ ।
अब चर्चा गरौँ बाढीमा ध्वस्त भए सयौं इभी सरकारले क्षतिपूर्ति तिर्ला ? भन्नेबारे ।
सरकारी ढिलासुस्तीको मूल्य कतिसम्म भारी पर्न सक्छ भन्ने कुरा रसुवाको पछिल्लो घटनाले प्रस्ट पारेको छ । रसुवागढी नाकामा बाढीले इभी गाडी मात्रै बगाएन, समयमै भन्सार जाँचपास भएका सयौँ इभी गाडी तीन महिनासम्म रोकेर राख्दा व्यवसायीको अर्बौँको लगानीसमेत बगाएको छ । यदि ती गाडी समयमै जाँचपास गरेर काठमाडौँ ल्याइएको भए के आज यति ठूलो क्षति नै हुँदैन थियो । गल्ती राज्य संयन्त्रको, तर क्षति भने निजी क्षेत्रले बेहोरेको छ । मुख्य प्रश्न यहीँ हो– व्यवसायीका गाडी बाढीले बगाएको हो कि सरकारी ढिलासुस्तीले ? अनि राज्यको यो लापरबाही र कमजोरीको मूल्य सधैँ व्यवसायीले नै चुकाउनुपर्ने हो ?
नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि भदौ र असोज महिना सधैँ एउटा विशेष उत्सव र ठूलो व्यापारिक अवसरका रूपमा रहने गर्छन् । यस वर्ष पनि नाडा अटो शो र नाइमा अटो शोले बजारमा नयाँ तरङ्ग ल्याएका थिए, जहाँ विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) हेर्ने र किन्नेहरूको उल्लेख्य भीड लाग्यो । प्रदर्शनीका क्रममा हजारौँको संख्यामा सवारीसाधनहरू बुकिङ भए र व्यवसायीहरूले दसैँको अवसरमा ग्राहकलाई नयाँ गाडीको साँचो हस्तान्तरण गर्ने उत्साहजनक बाचा पनि गरे । तर, जेठ १५ गतेअगावै विधिवत् भन्सार जाँचपास भई नेपाल भित्र्याइएका र अटो शोलाई लक्षित गरी ल्याइएका अर्बौँ रुपैयाँका इभी गाडीहरू गत भदौ १० गतेको बाढीपहिरोले बगाएपछि अटो व्यवसायीहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा फसेका छन् । आफ्नै आँखाअगाडि नयाँ गाडीहरू नदीले बगाएको र हिलोमा पुरिएको देख्नु व्यवसायीका लागि निकै पीडादायी बनेको छ, जसका कारण अब सरकारले उल्टै व्यवसायीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
उत्तरी नाका रसुवामा आइपुगेका अर्बौँका नयाँ सवारीसाधनहरू सरकारी ढिलासुस्ती र नीतिगत स्वार्थका कारण यार्डमा थन्किएर उक्त गाडीहरु बाढी र पहिरोको चपेटामा परेर ध्वस्त भए । यदि ती गाडीहरूलाई समयमै काठमाडौँ भित्र्याउन सकिएको भए व्यवसायीले यो स्तरको ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने थिएन। यसले व्यवसायीहरूलाई दोहोरो मारमा पारेको छ– एकातिर अर्बौँ लगानी खरानी भयो भने अर्कातिर दसैँमा ग्राहकलाई दिएको वचन पूरा गर्न अर्को नाकाबाट फेरि नयाँ तयारीका साथ गाडी मगाउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो ।
रसुवा र तातोपानी नाकाहरू लगभग ठप्प भएपछि अहिले व्यवसायीहरूले मुस्ताङको कोरला नाकालाई अन्तिम विकल्पका रूपमा हेरिरहेका छन् । तर कोरला नाकाको बाटो प्रयोग गर्नु व्यवसायीका लागि निल्नु न ओकल्नु जस्तै बनेको छ । चीनतर्फबाट गाडीहरू कोरला नाकासम्म आइपुगे तापनि त्यहाँबाट जोमसोम–बेनीको सडक पूर्वाधार अत्यन्तै कमजोर र कच्ची छ । यस साँघुरो बाटोमा कम ’क्लियरेन्स’ भएका विद्युतीय सवारीसाधनहरू चलाएर वा लोड गरेर ल्याउँदा तिनको ब्याट्री र तल्लो भागमा क्षति पुग्ने उच्च जोखिम रहन्छ । त्यति मात्र होइन, भन्सारमा सामान आयात गर्दा गरिने डिजिटल प्रविष्टि र बैंकिङ प्रक्रियाका लागि आवश्यक पर्ने उच्च गतिको इन्टरनेट र भरपर्दो सञ्चार सञ्जालजस्ता प्रशासनिक तथा प्राविधिक पूर्वाधारको समेत कोरला नाकामा चरम अभाव छ । त्यसमाथि कृष्णभीरको पहिरोले त्रिभुवन राजपथ हुँदै काठमाडौं ल्याउनुपर्ने जटिल अवस्थामा इभी व्यवसायी परेका छन् । यो मर्का कसले बुझ्ने ?
आजको अर्को विषय छ– भूराजनीतिको भुमरीमा उत्तरी नाकाबारे । नेपालीहरूको महान् चाड दशैँ–तिहार नजिकिँदै छ, तर बजारमा सामान होइन, महँगीको बम पड्किने खतरा बढेको छ । उत्तरी नाकाहरू केरुङ र तातोपानी पूर्ण रूपमा ठप्प भएपछि विकल्पका रूपमा कोरला नाका अघि सारिएको छ, तर त्यो पनि भूराजनीतिक अन्योलकै भुमरीमा छ । जसका कारण अर्बौँ रुपैयाँ बराबरका सामान बाटोमै रोकिएका छन् । अब प्रश्न उठ्छ– राज्यको कमजोर कूटनीतिको मूल्य के सधैँ नेपाली उपभोक्ताले महँगीको भार सहेरै चुकाउनुपर्ने हो ? बाढी–पहिरो त केवल बहाना मात्रै हुन सक्छ, तर नाकाहरू ठप्प हुनुको पछाडि कतै बढ्दो अविश्वास त जिम्मेवार छैन ? सरकारको कूटनीतिक तयारी के छ ?
सरकारको कमजोर कूटनीति र भू–राजनीतिक लाचारीका कारण नेपाली उपभोक्ताले दशैँ–तिहारको मुखमा चरम महँगीको मार खेप्नुपर्ने भएको छ । बाढीपहिरोका कारण केरुङ नाका बन्द हुनुका साथै छिमेकीको सुरक्षा चासो सम्बोधन हुन नसक्दा तातोपानी र वैकल्पिक मानिएको कोरला नाकासमेत भू–राजनीतिक अनिश्चितताको भुमरीमा परेका छन् ।
नेपाल–चीन व्यापारको लाइफलाइन मानिने तातोपानी नाकाबाट वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आयात हुने गर्छ । तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै यस नाकाबाट ५०.४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामान भित्रिएको थियो, जसमा दशैँका लागि लक्षित ७.६५ अर्ब रुपैयाँको तयारी पोशाकसहित अर्बौँ रुपैयाँका फलफूल तथा विद्युतीय सामग्री सामेल थिए ।
तर, चिनियाँ पक्षले सुरक्षा जोखिम देखाउँदै तातोपानीबाट हुने कार्गो आवतजावत अनिश्चितकालका लागि रोकिदिँदा अर्बौँको सामान बाटोमै अलपत्र परेको छ । बाहिर बाढीको बहाना देखिए पनि भित्री अविश्वासका कारण बजारमा सामानको चरम अभाव भई मूल्यवृद्धि आकाश छुने निश्चित छ ।
अब भोटेकोशी बाढीले बीमा कम्पनीमा निम्त्याएको वित्तीय संकटबारे चर्चा गरौँ । रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीपछि बीमा क्षेत्रमा हालसम्म २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी परिसकेको छ— जुन २०७२ सालको भूकम्पपछिकै सबैभन्दा ठूलो दाबी हो । जलविद्युत् आयोजना, भौतिक पूर्वाधार, निजी घर र सवारी साधनहरू तहसनहस बनेका छन् । अझै पनि थुप्रै पीडितहरू बीमाको दायरामा आउन बाँकी नै रहेकाले कुल दाबी रकम ५० अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान गरिएको छ । तर गम्भीर प्रश्न उठ्छ– यो त केवल बीमा गराइएको क्षतिको मात्रै हिसाब हो, बीमा नै नगरेका हजारौँ सर्वसाधारण र व्यवसायीको क्षति जोड्ने हो भने यो विपद्को वास्तविक मूल्य कति पुग्ला ? बाढीले केवल भौतिक संरचना मात्रै बगाएको हो कि समग्र नेपाली अर्थतन्त्रमै दीर्घकालीन क्षतिको बीउ रोप्यो ?
गत भदौ १० गते रसुवाको लेन्दे खोला हुँदै भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्र, पूर्वाधार र निजी सम्पत्तिमा अपूरणीय क्षति पु¥याएको छ । बाढी आएको ६ दिनभित्रै बीमा प्राधिकरणमा २५ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक दाबी पर्नुले यस विपद्को भयावह रूप देखाउँछ । यो रकम २०७२ सालको भूकम्पका बेला परेको कुल १६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको दाबीभन्दा झन्डै १० अर्ब रुपैयाँले बढी हो, जसले देशको बीमा इतिहासमै नयाँ र डरलाग्दो रेकर्ड कायम गरेको छ । विकट क्षेत्रका धेरै बीमितहरू अझै सम्पर्कमा आउन बाँकी रहेकाले कुल दाबी रकम बढेर ५० अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने बीमा विज्ञहरूको प्रक्षेपण छ ।
विशेष गरी ऊर्जा क्षेत्रमा परेको असर झनै चिन्ताजनक छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अनुसार बाढीले निर्माणाधीन र सम्पन्न भइसकेका गरी कुल ६५० मेगावाटका आयोजनामा क्षति पु¥याएको छ । प्रतिमेगावाट औसत २० करोड रुपैयाँ लागतलाई आधार मान्दा करिब १३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयोजना जोखिममा परेका छन् । जसमध्ये ऊर्जा क्षेत्रबाट मात्रै २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँको बीमा दाबी पर्न सक्ने अनुमान छ। रसुवा बाढीका कारण ११ जलविद्युत आयोजनासहित ६ हजारभन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको छ। विकट भौगोलिक अवस्था, सञ्चार र यातायातको पहुँच नहुँदा धेरै साना व्यवसायी र सर्वसाधारणको बीमा दाबी प्रक्रिया अझै सुरु हुन सकेको छैन ।
अन्तिमा बैंकहरूको ५ खर्ब लगानी कसरी जोखिममा प¥यो भन्नेबारे पनि चर्चा गरौँ ।
अहिले ऊर्जा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ५ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा छ । तर भोटेकोशी बाढीले ६६९ मेगावाटका आयोजनामा क्षति पु¥याएपछि प्रश्न उठेको छ– प्राकृतिक विपद् बढ्दै जाँदा यति ठूलो लगानीको सुरक्षा कसले गर्छ ? आयोजना डुब्यो भने बैंकको कर्जा कसले तिर्छ ? जलवायु जोखिमलाई अब पनि सामान्य प्राकृतिक विपद् मानेर बस्ने, कि नेपालको वित्तीय प्रणालीमै जोखिमको घण्टी बजिसकेको स्वीकार गर्ने ?
नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको जलविद्युत् क्षेत्र अहिले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर र बहुआयामिक जोखिममा परेको छ । पछिल्लो समय रसुवा क्षेत्रमा आएको गेग्रानसहितको भीषण बाढीले जलविद्युत् आयोजनाहरू मात्र नभई तिनमा अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुरक्षामा समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा मात्र करिब ५ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्, जुन कुल कर्जाको करिब साढे ९ प्रतिशत हिस्सा हो । कुल कर्जाको यति ठूलो हिस्सा ओगटेको क्षेत्रमा आउने सानो संकटले पनि समग्र अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउन सक्छ । रसुवाको बाढीले ११ जलविद्युत्, १ सोलार र १ सबस्टेसनमा क्षति पु¥याउँदै कुल ६६९ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू प्रभावित बनाएको छ । यसले जलविद्युत् आयोजनाको जोखिमका कारण बैंकहरूको लगानी कति असुरक्षित छ भन्ने पुष्टि गर्छ ।
जाँदा जाँदै सरकारको दाता सम्मेलनबारे पनि थोरै चर्चा गरौँ । भोटेकोशी बाढीले पु¥याएको ठूलो भौतिक क्षति, पूर्वाधारको विनाश र मानिसहरू विस्थापित भएपछि पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनको तयारी गरेको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन गरी प्रस्ताव तयार पार्न निर्देशन दिइसकेका छन्। आयोगको टोली हाल प्रभावित क्षेत्रको अध्ययनमा खटिएको छ । यसअघि २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि आयोजित दाता सम्मेलनबाट नेपालले ४.४ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको थियो। सोही ढाँचामा पूर्वाधार, सडक, पुल तथा जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि वैदेशिक सहायता जुटाउन सरकारले यो कदम चालेको हो ।
