काठमाडौं । प्रकृति जब आफ्नो लयभन्दा बाहिर निस्किएर विनाशको ताण्डव मच्चाउँछ, त्यसले सिर्जना गर्ने आर्थिक र सामाजिक खाडल पुर्न दशकौं लाग्न सक्छ । गत भदौ १० गते रसुवाको लेन्दे खोला हुँदै भोटेकोशी नदीमा आएको आकस्मिक र भीषण बाढीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधार र निजी सम्पत्तिमा जुन स्तरको क्षति पु¥याएको छ, त्यसको प्रारम्भिक प्रतिविम्ब बीमा कम्पनीहरूमा परेको दाबीले देखाउन थालेको छ ।
बाढी आएको ६ दिनको छोटो अवधिमै पौने २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी पर्नुले यो विपद्को भयावह रूपलाई मात्र चित्रण गर्दैन, बरु नेपालको बीमा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो वित्तीय संकट र दायित्वको सङ्केत पनि गरेको छ ।
बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार भदौ १५ गतेसम्म २५ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ र यो झनै बढ्दै गएको छ, जुन २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पको समयमा परेको कुल १६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको दाबीभन्दा झन्डै १० अर्बले बढी हो । यसले के स्पष्ट पार्छ भने, यसपटकको प्राकृतिक विपद्ले शहरी क्षेत्रभन्दा पनि ठूला लगानी भएका पूर्वाधार र जलविद्युत आयोजनाहरूलाई केन्द्रविन्दु बनाएको छ, जसको आर्थिक मूल्य निकै भारी देखिएको छ ।
तथ्यांकलाई सुक्ष्म रूपमा केलाउँदा, सबैभन्दा ठूलो क्षति इन्जिनियरिङ तथा ठेक्का जोखिम बीमामा देखिएको छ, जहाँ ५२ वटा बिमितले मात्र २० अर्ब ५० करोड रुपैयाँको माग दाबी गरेका छन् । यो तथ्यांकले के सङ्केत गर्छ भने, बाढीले निर्माणाधीन र भर्खरै सम्पन्न भएका ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूको जग र संरचनामै गम्भीर प्रहार गरेको छ ।
त्यसैगरी, ११३ बीमितले सम्पत्ति बीमातर्फ २ अर्ब ३४ करोड र ३१३ मोटर बीमितले १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको दाबी गरेका छन् । परिवहन बीमामा ८९ करोड ७७ लाख र स्वास्थ्य तथा अन्य बीमा शीर्षकमार्फत पनि करोडौंको दाबी आइसकेको छ । हालसम्मको यो तथ्यांक केवल प्रारम्भिक मात्र हो, किनकि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अझै पनि उद्धार र राहतका कामहरू पूर्ण हुनसकेका छैनन् र धेरैजसो बीमितहरू अझै पनि बीमा कम्पनीको सम्पर्कमा आउन बाँकी नै छ । विगतका घटनाहरूलाई हेर्ने हो भने, २०७२ को भूकम्प र गत भदौको जेनजी आन्दोलनको बेला परेको दाबीको तुलनामा यो बाढीको दाबी रकमले नयाँ र डरलाग्दो रेकर्ड कायम गरेको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रको अवस्था त झनै चिन्ताजनक छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अनुसार बाढीले साना र ठूला गरी निर्माणाधीन र निर्माण सम्पन्न भइसकेका कुल ६५० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूमा क्षति पु¥याएको छ । प्रतिमेगावाट औसत २० करोड रुपैयाँ लागतलाई आधार मान्दा करिब १३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयोजना जोखिममा परेको देखिए तापनि सबै आयोजना पूर्ण रूपमा नष्ट नभएका कारण ऊर्जा क्षेत्रबाट मात्रै २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँको बीमा दाबी पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
विशेषगरी २१६ मेगावाटको एउटा ठूलो आयोजनाको भौतिक प्रगति ६९ प्रतिशत पुगिसकेको अवस्थामा त्यहाँ भएको क्षतिले बीमा बजारमा ठूलो हलचल पैदा गरेको छ । कतिपय आयोजनाहरूमा टर्बाइन जस्ता मेसिनरी उपकरणहरू सुरक्षित रहे पनि हेडवक्र्स र पावर हाउसमा लेदो भरिने र संरचना भत्किने हुनाले पुनर्निर्माणको लागत र समय दुवै निकै खर्चिलो हुने देखिन्छ ।
इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीका अनुसार प्रभावित आयोजनाहरूको स्थलगत निरीक्षण र विस्तृत प्राविधिक अध्ययन भइरहेकाले वास्तविक क्षतिको पूर्ण तथ्यांक आउन अझै समय लाग्ने देखिन्छ । नेपालका १५ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमध्ये द ओरियन्टल इन्स्योरेन्समा सबैभन्दा बढी १३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँको दाबी परेको छ, जुन केवल ८ जना बीमितको मात्र हो । यसले के देखाउँछ भने ठूला र रणनीतिक आयोजनाहरूको बीमा भार केही सीमित कम्पनीहरूमा थुप्रिएको छ ।
अर्कोतर्फ, धेरै संख्यामा बीमितहरूको दाबी व्यवस्थापन गर्ने चुनौती शिखर इन्स्योरेन्स जस्ता कम्पनीहरूलाई छ, जहाँ १२७ बीमितले १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको दाबी गरिसकेका छन् । बीमा विज्ञहरू र कम्पनीका अधिकारीहरूले यो दाबी रकम बढेर ५० अर्ब रुपैयाँ नाघ्न सक्ने प्रक्षेपण गरेका छन् ।
यो प्रक्षेपणको पछाडि मुख्य कारण के हो भने, विकट क्षेत्रमा रहेका साना व्यवसायी र सर्वसाधारणहरू जो अझै सञ्चार र यातायातको पहुँचबाट टाढा छन्, उनीहरूको विवरण प्रणालीमा आउनै बाँकी छ । रसुवा बाढीमा ११ जलविद्युत आयोजनासहित ६ हजारभन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको अनुमान छ, जसमध्ये धेरैको बीमा दाबी प्रक्रिया सुरु हुनै बाँकी छ ।
यस विपद्ले बीमा क्षेत्रको कार्यक्षमता र कानुनी जटिलताहरूलाई पनि सतहमा ल्याएको छ । सामान्य अवस्थामा बीमा दाबी भुक्तानीका लागि प्रहरी मुचुल्का, वडाको सिफारिस र प्राविधिक प्रतिवेदन अनिवार्य हुन्छ । तर, यसपटकको बाढीले प्रहरी चौकी र स्थानीय सरकारी कार्यालयहरू नै बगाएको वा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनाएको अवस्था छ ।
यस्तो असाधारण स्थितिमा पुराना कानुनी प्रावधानहरूमा टेकेर बस्दा पीडितले समयमा राहत नपाउने र पुनर्निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ हुने जोखिम रहन्छ । नेपाल बिमक संघका पूर्वअध्यक्ष तथा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका सीईओ चंकी क्षेत्रीले भनेझैं, बाढीले भौतिक संरचना मात्र होइन, प्रशासनिक संयन्त्रलाई नै असर गरेकाले अब नयाँ र सहज कार्यविधि आवश्यक छ । हराएका व्यक्तिहरू र पूर्ण रूपमा नष्ट भएका सम्पत्तिको हकमा समय कुर्नुभन्दा पनि मन्त्रालय र प्राधिकरणसँगको समन्वयमा फास्ट ट्र्याक बाट दाबी फछ्र्यौट गर्नु नै आजको आवश्यकता हो ।
बीमा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार, यसपटकको बाढीले उड्डयन बाहेक सबैजसो क्षेत्रमा असर पु¥याएको छ । सम्पत्ति, मोटर, ट्रान्जिट, इन्जिनियरिङ र मानव जीवन सबै क्षेत्रमा पुगेको यो क्षतिले नेपाली बीमा बजारको रि–इन्स्योरेन्स क्षमतालाई पनि कडा परीक्षामा उतारेको छ । यति ठूलो रकमको दाबी भुक्तानी गर्दा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूबाट शोधभर्ना लिने प्रक्रिया प्राविधिक रूपमा जटिल र समय खपत गर्ने खालको हुन्छ । यदि बीमा कम्पनीहरूले समयमै र पारदर्शी रूपमा दाबी फछ्र्यौट गर्न सकेनन् भने यसले समग्र बीमा व्यवसायप्रतिको जनविश्वासमा ठूलो संकट पैदा गर्न सक्छ । बैंकका दर्जनौँ शाखा कार्यालयहरू, कृषि, गाईवस्तु र प्रसारण लाइनमा पुगेको क्षतिले गर्दा यो विपद्को प्रभाव बहुआयामिक बनेको छ ।
भोटेकोशीको यो बाढीले नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा ठूलो हिस्सालाई गहिरो चोट पु¥याएको छ । २५ अर्बबाट सुरु भएको दाबीको यात्रा ५० अर्ब नाघ्ने निश्चित प्रायः देखिनुले नेपालको इतिहासकै ठूलो वित्तीय चुनौती खडा गरेको छ । यो संकट केवल बीमा कम्पनीहरूको मात्र होइन, यो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण र ऊर्जा सुरक्षाको प्रश्न पनि हो । जलविद्युत आयोजनाहरू पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुनु भनेको राज्यले पाउने रोयल्टी र राजस्वमा कमी आउनु मात्र नभई ऊर्जा आत्मनिर्भरताको लक्ष्यमा पनि धक्का लाग्नु हो ।
त्यसैले, बीमा प्राधिकरणले नियमनकारी भूमिका मात्र निर्वाह नगरी एउटा सहजकर्ताको रूपमा बीमित र बीमकबीचको दुरी कम गर्न पहल गर्नुपर्छ । राहत र पुनर्निर्माणको यो महाअभियानमा बीमा कम्पनीहरूले व्यापारिक मुनाफाभन्दा माथि उठेर सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न सके मात्र भोलिका दिनमा बीमालाई संकटको वास्तविक साथीको रूपमा स्थापित गर्न सकिनेछ । यो संकटलाई अवसरमा बदल्दै बीमा दाबी भुक्तानीको प्रणालीलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र मानवीय बनाउनु नै अहिलेको मुख्य चुनौती र समाधान दुवै हो ।
