काठमाडौं । मानव अधिकारकर्मी, वरिष्ठ कानुन व्यवसायी तथा नागरिक अभियन्ताहरूले गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पत्रकारहरूविरुद्ध धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वआयुक्त सुशील प्याकुरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, मानव अधिकारकर्मी सुबोध प्याकुरेल, शोभाकर बुढाथोकी, सोम निरौला, महिला अधिकारकर्मी श्यामकुमारी साह र युवा अभियन्ता अभिषेक अधिकारीले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोध गरेका हुन् ।
उनीहरूले गुरुङलाई आफ्ना आपत्तिजनक शब्द फिर्ता लिँदै सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न माग गरेका छन् । गृहमन्त्री गुरुङले गत २३ भदौमा दिएको अभिव्यक्ति समग्रमा आपत्तिजनक रहेको र त्यसमा पत्रकारविरुद्ध प्रयोग गरिएका धम्कीपूर्ण शब्दप्रति आफूहरूको गम्भीर आपत्ति रहेको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
मुलुकमा शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयन कायम गर्ने र विपद् व्यवस्थापनको मुख्य अभिभारा बोकेका गृहमन्त्रीको अराजक शैली र अभिव्यक्तिले शासनप्रणालीकै गरिमा घटाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘गृहमन्त्री चयन तथा उनीमाथि लागेका आरोपमा गरिएको ‘अनुसन्धान’ हामीले शंकाको घेराभित्रै राखेको सन्दर्भमा आम पत्रकारमाथिको गुरुङको आक्रामक टिप्पणीले उनले आफू जिम्मेवारीमा रहेको पद र ओहोदाको मर्यादा, संयम र गाम्भीर्य नबुझेको हाम्रो अनुभूति छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।
पत्रकारको प्राथमिक दायित्व नै राज्यसंयन्त्रमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि प्रश्न उठाउनु र जवाफदेही बनाउनु रहेको स्मरण गराउँदै अधिकारकर्मीहरूले नेपाली सञ्चारजगत्ले पञ्चायतकालदेखि नै अनेक चुनौती र धम्कीबीच आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दै आएको बताएका छन् ।
पञ्चायतविरोधी आन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व, दरबार हत्याकाण्डपछिको अन्योल, ज्ञानेन्द्र शाहको ‘असोजतन्त्र’ विरुद्धको संघर्षदेखि संविधान निर्माणसम्म सञ्चारजगत्ले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
के छ वक्तव्यमा ?
गृहमन्त्रीले पत्रकार विरूद्ध बोलेको शब्द फिर्ता लिनुपर्छ, माफी माग्नुपर्छ।
गृहमन्त्री सुधन गुरूङले मिति २०८३ भदौ २३ मा दिएको समग्रमा आपत्तिजनक छ । उक्त अभिव्यक्तिमध्ये पत्रकारविरूद्ध प्रयोग गरेको धम्कीपूर्ण शब्दप्रति हामी खेद व्यक्त गर्दछौँ।
देशमा शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयन कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका र विपद् व्यवस्थापनको अभिभारा बोकेका गृहमन्त्री गुरुङका अराजक शैली र वचनले बेलाबखत मुलुकको शासनप्रणालीको वजन नै घटाएको हामीले अनुभूति गरेका छौँ। गृहमन्त्री चयन तथा उनीमाथि लागेका आरोपमा गरिएको ‘अनुसन्धान’ हामीले शंकाको घेराभित्रै राखेको सन्दर्भमा आम पत्रकारमाथिको गुरुङको आक्रामक टिप्पणीले उनले आफू जिम्मेवारीमा रहेको पद र ओहोदाको मर्यादा, संयम, र गाम्भीर्य नबुझेको हाम्रो अनुभूति छ ।
पत्रकारको प्राथमिक दायित्व राज्यसंयन्त्रमा जिम्मेवारी वहन गरेकामाथि प्रश्न गर्नु र उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउनु हो, जुन दायित्व संचारजगतले पञ्चायतकालदेखि नै अनेक कठिनाई, चुनौती र धाक, धम्कीमाझ आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दै आएको छ। फलतः नेपालमा लोकतन्त्र अडेको छ, सुशासनको आधार बनेको छ र भ्रष्टाचार उदाङ्ग पार्नमा सहयोग पुगेको छ ।
अन्योल, त्रासदी र हिंसाको बेलामा सञ्चारकर्मीको तर्कपूर्ण र साहसिक प्रस्तुतिले समाजलाई स्थिर राख्न सघाएको छ । पञ्चायत विरोधी आन्दोलन होस्, द्वन्द्वकालको समाचार र विचार सम्प्रेषण, नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डको सेरोफेरोको अन्योल, ज्ञानेन्द्र शाहको ‘असोजतन्त्र’ लाई जवाफ दिनेदेखि संविधान लेखनका राजनैतिक चुनौतीमाझ गम्भीर विचार सम्प्रेषणसम्म नेपालको सञ्चारजगतले जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ।
नेपालका पत्रकारहरूले अधिनायकवादी शैली अपनाउने राज्य सञ्चालकहरू यसअघि पनि भोगेका छन् भने समाचार सम्प्रेषणका लागि यस्ता शासकहरूको सामना पनि गरेका छन् । साथै, संचारकर्मीहरूले डर, त्रास र धम्कीका सामुपछि नहटी आम नागरिकहरूलाई सुसूचित गरिरहेका छन्।
मुलुकका जिम्मेवार पत्रकारले आफ्नो आचार संहिता विपरीत विना आधार र प्रमाण कसैका बारेमा समाचार सम्प्रेषण र प्रवाह गर्ने छैनन् र गर्नु हुँदैन पनि। विगतमा सुन काण्ड, नक्कली शरणार्थी काण्ड, सहकारी काण्ड जस्ता अनगिन्ति काण्डमा सत्यतथ्य उजागर गर्ने कार्यमा पछि नहटेका पत्रकारहरू गृहमन्त्रीको धम्कीपूर्ण बोलीबाट हतोत्साही हुने छैनन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं।
अन्त्यमा हामी सबै माध्यमका सञ्चारकर्मीहरूलाई समाचार सम्प्रेषण र प्रवाहको दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्न आह्वान गर्दछौँ। साथै, गृह मन्त्री गुरुङलाई पत्रकार लक्षित धम्किपूर्ण शब्द फिर्ता लिन र सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न पनि आग्रह गर्दछौँ ।
हस्ताक्षरकर्ताहरू :
सुशील प्याकुरेल, पूर्व आयुक्त राष्टिय मानव अधिकार आयोग
शोभाकर बुढाथोकी, मानव अधिकारकर्मी
वरिष्ठ अधिवक्त दिनेश त्रिपाठी
श्यामकुमारी साह, महिला अधिकारकर्मी
सोम निरौला, मानव अधिकारकर्मी
सुबोध प्याकुरेल, मानव अधिकारकर्मी
अभिषेक अधिकारी, युवा अभिन्यता
