काठमाडौं । अविरल वर्षासँगै बढेको राजधानीको चिसो माहौलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई प्रहरीले ‘नियन्त्रण’मा लिएपछि आइतबार बिहानैदेखि सहर गर्माएको छ । राणाको सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गरेर उनलाई ‘नियन्त्रण’ लिइएको प्रहरीको दलिल छ ।
उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएपपी सन्तोष खड्काले मिडियासँग भनेका छन्, ‘उहाँमाथि भौतिक आक्रमण हुनसक्ने सूचना आएपछि सुरक्षाका लागि सुरक्षित स्थानमा ल्याएको हो ।’
राणाका तर्फबाट यसमा कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । उनका भाइ प्रभु शमसेरले मिडियालाई यति मात्रै भनेका छन्, जेनजीहरुबाट तपाईँलाई थ्रेट छ भन्दै प्रहरीले दाइँलाई पक्रेर लगेछन् ।’ पक्रिएपछि स्वयं राणाले भाइलाई उक्त कुरा बताएका थिए ।
मध्यरातमा राणा निवास पुगेर प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएपछि त्यसको कारण भनिएका सन्दर्भहरु पत्यारिला छैनन् । त्यसैले मिडियाहरूमा अनेक स्रोतका हवाला दिँदै राणालाई ‘नियन्त्रण’ नभई पक्राउ गरिएको आशङ्का गरिएको छ । कतिपयले राणा सरकारविरुद्ध न्यायापालिका प्रभावित गर्ने चलखेलमा लागेकाले गृहप्रशासनले पक्राउ गरेको हुनसक्ने आशङ्का गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीसमा डा। मनोजकुमार शर्मा नियुक्त भएपछि उनले अदालतका कतिपय विचाराधीन मुद्दामा चासो र सक्रियता देखाएको, भविष्यमा कुनै ठूलो राजनीतिक पद प्राप्तिको महत्त्वाकाङ्क्षा राखेर सक्रियता बढाएकाले पनि सरकारले ‘सबक’ सिकाउन खोजेको भन्नेहरू पनि छन् । जे-जे भनिए पनि यी आधारहरू पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणालाई नियन्त्रणमा लिन पर्याप्त होइनन् ।
प्रधान्यायाधीस राणाको विगत विवादास्पद छ । न्यायालयबाट उनी विवादित भएरै निस्किएका थिए । उनका कयौँ न्यायिक फैसलाहरू विवादित थिए । जीवनभर न्याय सेवामा बिताएर प्रधान न्यायाधीस भएका राणा सर्वोच्चबाट बाहिरिँदा स्वयं न्यायको कठघरामा परेका थिए । उनको करिअरकै लज्जास्पद क्षण थियो त्यो । उनी मातहका न्यायाधीसले हप्तौ इजलास नै बहिष्कार गरेका थिए । वकिलहरूले उनको बहिर्गमनलाई आन्दोलनको बटमलाइन बनाएका थिए । बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा समेत हेर्न छोडेर न्यायकर्मीहरू राणाको बहिर्गमन मागिरहेका थिए ।
न्यायालयको गरिमा र मूल्य मिचेर उनले राजनीतिक नेतृत्वसँग व्यक्तिगत लाभहानीको अदृश्य चलखेल गरेको खुलेपछि उनी एक्स्पोज भएका थिए । भएको के थियो भने, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषद्मा उनको कोटाबाट कोही मन्त्री बन्दै गरेको खबर छापियो । अनलाइन खबरले छापेको त्यो समाचारको शीर्षक थियो, ‘मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानन्याधीशको कोटा ।’ समाचारले बहस र विवादको आयतन बढाउँदै थियो । राणाको नैतिकता दाउमा पर्दै थियो । त्यही बेला देउवाले क्याबिनेट विस्तार गर्दै राणाका नातेदार गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री नियुक्त गरे । समाचार सत्य साबित भयो । आलोचना यति बढ्यो कि, हमालले राजीनामा दिए । तथापि विवाद सकिएन । बरु, राणा न्यायालयको छवि धमिलो पार्ने न्यायकर्मीको कालो धब्बा सहित बाहिरिए ।
तर, यतिबेला राणालाई प्रहरीले नियन्त्रण गरेको सन्दर्भ र उनको विगतको त्यो सन्दर्भ फरक हो । आज राणालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि थुप्रै प्रश्न उठेका छन् । जसमा चर्चा आवश्यक हुन्छ ।
सबैभन्दा पहिलो प्रश्न उठ्छ, जेनजी थ्रेट के हो रु जेनजी भनेको एउटा निश्चित उमेर समूहको पुस्ता हो । त्यो पुस्ताले एक वर्षअघि तत्कालीन केपी ओली सरकारले इन्टरनेट सेवा बन्द गरेपछि त्यसको विरोधमा सडकमा ओर्लिएर विरोध गरेको थियो । विरोधका क्रममा प्रदर्शन हिंसात्मक हुँदा प्रहरीको गोलीले धेरै नौजवान मारिए । त्यो आक्रोशको प्रतिक्रियामा भदौ २४ गते देशभरी आग्लो लाग्यो । अर्बौँको क्षति भयो । जेनजी प्रदर्शन र आक्रोशका नाममा त्यो अराजकताको आगोमा अरू कसैको घुसपैठ थियो । तर, स्वयं गृहप्रशासन अहिले पनि जेनजी थ्रेटको हवाला दिँदै छ । के यसको अर्थ ‘जेनजी पुस्ता अझै आगजनी र भौतिक आक्रमणका लागि सङ्गठित हुँदै छ’ भन्ने होइन ?
गृह प्रशासनको कुन सुरक्षा संयन्त्रको के को आधारमा जेनजी थ्रेटको निशानामा राणा परेका छन् भन्ने हो ? सरकारले अति विशिष्ट, विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा अवस्थाबारे बेला बेलामा मूल्याङ्कन गरेर त्यसै अनुसार सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने गर्छ । जसलाई भिआइपी सेक्युरिटी प्रबन्ध भन्ने गरिन्छ । विगतमा यस्तो सुविधा अनावश्यक लिएको भनेर धेरै राजनीतिक तथा प्रशासनिक उच्च तहका व्यक्तिहरू आलोचित पनि हुने गरेका थिए । प्रधान न्यायाधीशबाट निवृत्त राणा माथि यदि सुरक्षा जोखिम बढेकै हो भने पनि, के उनलाई नियन्त्रणमा लिएर उनले सुरक्षित अनुभूति गर्ने हुन् ?
सुरक्षा प्रशासनले कुनै विशिष्ट व्यक्तिलाई सम्भावित सुरक्षा जोखिम छ भने पहिलो काम निवासको सुरक्षा प्रबन्ध बढाउँछ । त्यहाँ सुरक्षाकर्मी थप्ने, निगरानी बढाउने गर्नुपर्छ । त्यहाँ हुनसक्ने शङ्कास्पद आवतजावतलाई निगरानी र नियन्त्रण गर्न सक्छ । सुरक्षा थ्रेटको विश्लेषण गर्दै सम्भावित आक्रमणकारीको पहिचान र नियन्त्रण पनि गर्न सक्छ । अति नै सुरक्षाको जोखिम हुँदा सहमति र सल्लाहमा स्थानान्तरण गर्न सक्छ ।
राणालाई नियन्त्रण लिनु पूर्व प्रहरी प्रशासनले यी कुनै पनि उपाय अवलम्बन गरेको देखिँदैन । उनलाई जुन शैलीमा नियन्त्रणमा लिइयो, त्यो पक्राउको शैलीमा भएको थियो । राणालाई पक्राउ नै गर्न हुँदैन भन्ने होइन । उनको पूर्व न्यायाधीशको हैसियतले उनलाई फौजदारी कानुनभन्दा माथि राख्दैन । यदि उनीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने कानुनी आधार छ भने अनुसन्धान हुनसक्छ । पक्राउ गर्नुपर्ने कानुनी अवस्था छ भने, त्यो पनिहुनसक्छ । यदि यो सुरक्षा जोखिमको बहनामा कुनै अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको हो भने त्यो गलत मात्रै होइन, गैरकानूनी पनि हुने छ । कम्तीमा नेपालको फौजदारी कार्यविधि संहिताले अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गर्नुअघि मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रहरीले यो व्यवस्थालाई पनि पछ्याएको देखिँदैन ।
बरु सुरक्षा प्रशासनको यो शैलीले प्रोटेक्टिभ कस्टडी र डिटेन्सन बीचको सीमा र भिन्नतालाई अझ धमिलो बनाइदिएको छ । प्रहरीले कुनै नागरिकलाई उनको इच्छा विपरीत मध्यरातमा कुनै तथ्य र आधार विनै ‘तपाईँको सुरक्षा जोखिममा छ । सुरक्षित ठाउँमा लैजान्छौ भनेर प्रहरी कार्यालय पुराउनु भनेको व्यावहारिक रूपमा त्यो डिटेन्सन होइन ? के यसो गरेर असुरक्षित व्यक्तिले सुरक्षा अनुभूति गर्छ ?
पूर्व प्रधान्यायाधीस राणालाई प्रहरी किन नियन्त्रणमा लियो, त्यो खुल्दै जाला । तर, यो प्रकरणले एकातिर जेनजी अभियन्ता र यो उमेर समूहको छविमा नकारात्मक आशङ्का थपिदिएको छ भने अर्कोतिर प्रहरी प्रशासनको कठपुतली नियति कानुनी उपहासको विषय बनेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
