काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुस्बु ओलीले संसदमा सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाइन । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका व्यक्तिहरुनै सेटिङमा लागेको र जसले गर्दा सरकार अपारदर्शी ढंगले सञ्चालन भएको उनको भनाई थियो । उनले नेपाल सरकारले स्थापना गरेको सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा अपारदर्शिता र नीतिगत सेटिङ भएको आरोप लगाएकी छन् ।
प्रतिनिधिसभाको अन्तिम बैठकमा बोल्दै सांसद ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रै भएको भनिएको उक्त प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाउँदै संसदीय छानबिन समिति गठन गरी अनुसन्धान गर्न माग गरिन् ।
‘करारनामाको पहिलो बुँदा सदाचार र असल शासनसँग सम्बन्धित छ । त्यसैले यो सम्मानित सदनमार्फत नेपाल सरकारको सिंहदरबारभित्र लुकाएर राखिएको एउटा नीतिगत सेटिङ, इन्स्टिच्युसनल सेटिङको गम्भीर विषय उठाउँदै छु, जसले सरकारको सुशासन र पारदर्शितामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ,’ उनले भनिन ।
ओलीले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि नियम तथा कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्ने आन्तरिक कार्यदलको संयोजक निजी उद्यमी किरण तिम्सिनालाई बनाइएको र पछि उनै तिम्सिनालाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको उनको भनाई थियो ।
जेठ १२, २०८३ को प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो केन्द्रको नियम र कार्यविधि टीओआरको मस्यौदा कोर्न एउटा आन्तरिक कार्यदल बनाइएको र त्यसको संयोजक एक निजी उद्यमी किरण तिम्सिनालाई तोकिएको थियो । उनै संयोजकले नै जागिरको योग्यता र परीक्षाको नियम तोकेका थिए । सांसद ओलीले यही विषयमा आफ्नो धारणा संसदमा राखेपछि सरकारको सुशासनमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
गत भदौ ४ गते मन्त्रिपरिषद्बाट गठन आदेश स्वीकृत भएको र त्यसको भोलिपल्ट तिम्सिनाले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको सूचना प्रविधि शाखाभित्र कर्मचारीले केक काटेर उत्सव मनाएको तस्बिर सार्वजनिक भएको थियो ।
सरकारले असोज १ गते २७ जना आवेदकबाट ६ जनाको सर्टलिस्ट गरिएको र भोलिपल्टै अन्तर्वार्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै नियुक्ति प्रक्रियाको समयतालिकामाथि अमिल्दो रहेको थियो । असोज १ गते दिउँसो ४ः१६ बजे २७ जना आवेदक संकलन गरेर अचानक असोज १ गते बेलुका ६ जनाको सर्टलिस्ट वेबसाइटमा हालिएको थियो । भोलिपल्टै असोज २ गते दिउँसो २ः३० बजेतिर अन्तर्वार्ता दिने हतारो, फास्ट ट्रयाकको नाटक मञ्चन गरिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले असोज २ गते विभिन्न राजदूत तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रमुख नियुक्तिको निर्णय सार्वजनिक गरे पनि विवादास्पद भनिएको नियुक्तिको निर्णयबारे अहिलेसम्म जानकारी दिइएको छैन । असोज २ गते भएको भनिएको निर्णय पाँच दिनसम्म सार्वजनिक नगरिएको र असोज ७ गते दिउँसो प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा सूचना राखेर किरण तिम्सिनालाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको जानकारी दिइएको थियो ।
स्रोतका अनुसार आफैँ परीक्षाको नियम र प्रश्नपत्र बनाउने, आफैँ परीक्षामा सहभागी भएर प्रथम पनि हुने, विज्ञापन खुल्नु अघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केक काटेर उत्सव मनाउने र नियुक्तिको निर्णय ५ दिनसम्म गोप्य राखिएको थियो ।
