- कृष्णमणि पराजुली
नेपाल दुई ठूला विशाल छिमेकी भारत र चीनबीच दुई ढुंगाबीचको तरुलको रुपमा अवस्थित छ । नेपालको सन्दर्भमा दुवै देशका आ–आफ्ना स्वार्थ हुन सक्दछन् । नेपालको बिग्रँदो राजनीति परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी केही समयअघि मात्र भारतीय गुप्तचर ‘रअ’ का प्रमुख, सेना प्रमुख, विदेश मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकृतलगायत अन्य सरकारी प्रतिनिधिहरु नेपालका राजनीति नेतृत्वसँग भेटघाट गरी स्वदेश फर्किसकेको अवस्था छ । भेटघाटमा भएका वास्तविक कुरा सार्वजनिक नभए पनि अहिलेको राजनीति बृत्तमा देखिएको घटनाले विभिन्न प्रकारका शंका उपशंका उब्जिएका छन् । भारतका प्रतिनिधिहरुको भ्रमण सकिनासाथ उत्तरतिरको चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय विदेश मन्त्रालयका उपमन्त्रीको नेतृत्वमा चार सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको एक टोली नेपाल आएको थियो । नेपालमा विकसित भएको राजनीति संकटबारे आंकलन गरी उनीहरु पनि स्वदेश फर्किएको छ । नेपालमा रहँदा उक्त टोलीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवालाई भेटी नेपालमा देखिएको राजनीति परिस्थितिबारे जनकारी लिएको थियो । अन्य विषयभन्दा पनि विभाजित भएको नेकपालाई कसरी मिलाउने भन्ने नै टोलीको एजेण्डा रहेको बुझिन्छ । काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूत यान्छीले पनि नेकपाका नेतृत्व वर्गलाई भेटवार्ता गरेर विभाजनबाट जोगाउन निरन्तर प्रयास गरेकी थिइन् । उनी असफल भएपछि उपविदेशमन्त्रीको टोली नेपाल भ्रमणमा आएको थियो ।
विश्वमा चीन शक्तिशाली हुन्छ भन्ने उद्देश्यले अमेरिकाले यो बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको विरोध गर्दै भारतलाई समेत आफ्नो पक्षमा लिएको हुनाले भारतले यसमा सहमति जनाएको छैन । अमेरिका जसरी भए पनि बिआरआईलाई असफल पार्ने रणनीतिमा नै लागिपरेको छ । चीनलाई टक्कर दिन अमेरिकाले पनि इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजिक तथा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनजस्ता योजना ल्याएको छ । एमसिसी योजनामा नेपालले सम्झौता गरिसकेको भए पनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन बाँकी नै छ । अमेरिकाको सैनिक रणनीतिअन्तर्गतको परियोजना भएकोले नेपालले यसमा सहमति जनाउन हुन्छ र हुन्न भन्ने सत्तारुढ नेकपाभित्र पनि मतान्तर देखिएको छ । तर, प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने पहिले नै सम्झौता गरिसकेको हुँदा संंसदबाट पारित गरिनु पर्दछ र एमसिसीअन्तर्गत अनुदानस्वरुप सित्तैमा प्राप्त हुने ५५ अबै रुपैयाँ स्वीकार गर्नु पर्दछ भन्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस रहेको छ ।
नेपालको राजनीति संकटमा किन यसरी चिनियाँ सरकारको चासो बढ्यो भन्ने प्रश्न पनि आएको छ । चीन–नेपालको उत्तरी छिमेकी मित्रराष्ट्र हो, जसरी भारत दक्षिणमा छ । नेपालमा जुन बेला राजनीति परिवर्तनको संकेत शुरु हुन्छ, अनि छिमेकी मुलुकहरु सल्बलाउन थालेका हुन्छन् । यसलाई त्यति अस्वाभाविक भन्न सकिँदैन । किनकि, छिमेकी देशलाई नेपालमा आएको राजनीति परिवर्तनले कुनै न कुनै रुपमा प्रभाव पर्ने नै हुन्छ । अहिले भारतको भन्दा पनि चीनको चासो बढी भएको देखिन्छ । नेपालमा आवासीय चिनियाँ राजदूत हुँदाहुँदै पनि किन छुट्टै राजनीति तथा कूटनीतिक टोली आउनुलाई राजनीति बृत्तमा शंकाको रुपबाट पनि हेरिएको छ । नेपालको कम्युनिष्ट पार्टी र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीच भाइचाराको सम्बन्ध पनि यसमा जोडिएको भनिन्छ । त्यसैले चिनियाँहरुले छलफलको दौरानमा अब पनि मिलनबिन्दु कतै छ कि भन्ने प्रस्ताव पनि राखेका थिए । कम्युनिष्ट पार्टी फुट्दा यसको फाइदा अन्य दलहरुलाई जाने र यसबाट चिनियाँ सरकारलाई सम्बन्ध अघि बढाउन कम्युनिष्ट पार्टीसँग जस्तो सहज अरु पार्टीसँग नहुने भएकाले पनि चिनियाँ चासो बढ्न गएको हुनसक्छ ।
नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरु कमजोर हुँदै गए भने भारतको प्रभाव स्वतः बढ्न जानेछ र साथै यसबाट अमेरिकाको प्रभाव पनि बढ्ने छ । यस कारणले गर्दा वर्तमान नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमले चीन सशंकित हुन पुगेको हुन सक्दछ । युरोपेली युनियन र पश्चिमा मुलुकहरु पनि सल्बलाउन सक्नेछन् । भारत र अमेरिकाको सम्बन्ध सुदृढ हुँदै जाने र भारत नेपालको खुल्ला सिमाना भएको कारणले गर्दा पनि नेपालप्रति चीनको चासो बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
वर्तमान अवस्थामा विश्व अर्थ व्यवस्थामा चीन र अमेरिकाबीच तीव्ररुपमा प्रतिष्पर्धा हुँदै गएको छ । कसले बाजी मार्ने हो भनी अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा चासोको विषय हुन गएको छ । नेपाल छिमेकी मुलुक भएको र भारतसँग खुला सिमानाको कारणले गर्दा चीनमा उत्पादित सामान नेपालको बजारमा त आउने नै भयो, खुला सीमा भएको कारण भारतमा पनि जाने नै हुन्छ । यसबाट चीनको व्यापार पनि विस्तार हुनसक्ने देखिन्छ ।
चीनले नेपालको राजनीतिमा चासो राख्ने कारण भनेको भारत र चीनबीच बेलाबेलामा सीमायुद्ध हुनुलाई पनि लिन सकिन्छ । नेपालले भारतलाई आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न दियो भने चीनलाई असर पर्न जानु स्वभाविकै हो ।
त्यसैगरी चीनको महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ ( बिआरआइ¬) नेपालको भूमि भएर विभिन्न मुलुक हुँदै जाने बृहत सडक सञ्जाल हो । यो योजना सम्पन्न हुन सकेमा विश्वबजारमा चीनको लागि यो मार्ग आर्थिक मेरुदण्डजस्तै हुन जान्छ । अहिलेको अवस्थामा चीनमा उत्पादित सामान विश्वबजारमा जसरी फैलिएको छ, बिआरआईको पूर्ण कार्यान्वयनपछि चीनको अर्थतन्त्रलाई प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने कुनै पनि मुलुक हुने छैनन् । अर्को कुरा चीनको श्रमशक्ति धेरै भएकाले स्वदेशमा खपत गर्न मुस्किल पर्दै आएको छ । बिआरआईको निर्माणबाट ठूलो जनशक्ति निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना त्यतिकै प्रवल छ । अतः यी कारणले गर्दा पनि नेपालप्रति चीनको चासो बढ्दै गएको हुन सक्दछ ।
बिआरआई ठूलो योजना भएकोले यसको निर्माणको लागि ठूलो लगानीको आवश्यकता हुन्छ । नेपालजस्ता अल्पविकसित देशको लगानी गर्ने क्षमता नहुने हुँदा चीनले ऋण उपलब्ध गराउने छ । चीनको भनाइ पनि यही रहेको पाइन्छ । यसबाट चीनलाई दोहोरो फाइदा हुनेछ । एउटा त उसलाई आफ्नो योजना कार्यान्वयनमा सजिलो हुनेछ भने अर्को कुरा आफ्नो देशमा त्यसै थन्किएको पूँजीको परिचालन तथा ऋण लगानीबाट अतिरिक्त आयसमेत आउने नै भयो ।
चीनलाई अहिले टाउको दुख्ने विषय भनेको तिब्बती नै हो, जुन नेपालको उत्तरी सीमासँग जोडिएको छ । अमेरिकी शक्तिको आडमा फ्रि टिबेटको मुद्दा नेपालमा बराबर उठाउँदै आएका पनि छन् । यो क्षेत्रलाई जोगाएर राख्न चीनलाई ठूलो चुनौती हुँदै गएको छ । नेपालले एक चीन नीति लिई आएको भए पनि भारत र पश्चिमा शक्तिले प्रभाव पार्न सक्ने भन्ने चीनलाई शंका छँदैछ । यी आधारभूत कुराहरुले निश्चय नै चीनलाई अप्ठेरो पर्न गएको देखिन्छ । नेपाल सानो र छिमेकी देश, त्यसमा पनि कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार भएकोले पार्टी विभाजन नभएमा चीनलाई अप्रत्यक्षरुपमा धेरै फाइदा पुग्न जाने छ । त्यसैले यी सबै कुराको आंकलन गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीे विभाजन हुन नदिनु उसको स्वार्थका लागि स्वभाविकै देखिन्छ ।
विश्वमा चीन शक्तिशाली हुन्छ भन्ने उद्देश्यले अमेरिकाले यो बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको विरोध गर्दै भारतलाई समेत आफ्नो पक्षमा लिएको हुनाले भारतले यसमा सहमति जनाएको छैन । अमेरिका जसरी भए पनि बिआरआईलाई असफल पार्ने रणनीतिमा नै लागिपरेको छ । चीनलाई टक्कर दिन अमेरिकाले पनि इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजिक तथा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनजस्ता योजना ल्याएको छ । एमसिसी योजनामा नेपालले सम्झौता गरिसकेको भए पनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन बाँकी नै छ । अमेरिकाको सैनिक रणनीतिअन्तर्गतको परियोजना भएकोले नेपालले यसमा सहमति जनाउन हुन्छ र हुन्न भन्ने सत्तारुढ नेकपाभित्र पनि मतान्तर देखिएको छ । तर, प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने पहिले नै सम्झौता गरिसकेको हुँदा संंसदबाट पारित गरिनु पर्दछ र एमसिसीअन्तर्गत अनुदानस्वरुप सित्तैमा प्राप्त हुने ५५ अबै रुपैयाँ स्वीकार गर्नु पर्दछ भन्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस रहेको छ ।
यसरी अमेरिका र चीन दुवै देशले नेपाललाई आफ्नो पक्षमा राख्न प्रयासरत देखिन्छन् । नेपाल एमसिसीमा प्रवेश ग¥यो भने अमेरिकी प्रभाव पर्न सक्ने र यसले चीनलाई नराम्रो असर पर्न सक्छ भन्ने चिनियाँ सरकारको आकलन छ । त्यसैगरी बिआरआईमा नेपाल प्रवेश ग¥यो भने नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्न सक्ने अमेरिकी सरकारको बुझाइ छ । यस प्रकारले दुई ठूला शक्तिशाली देशको चेपुवामा नेपाल परेको छ । मुख्य कुरा भनेको अब नेपालले राष्ट्रिय हितलाई ध्यान दिई दुवैलाई समदुरीमा राखी अघि बढ्नु नै उपयुक्त हुने छ ।
(लेखक : नेपाल सरकारका पूर्वउपसचिव हुन्)
