काठमाडाैं, ७ माघ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराले बहस गर्दा प्रत्येक कानून व्यवसायीले आधा घण्टामा बहस सकाउन ‘टाइम कार्ड लागू’ गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आज सुनुवाइ शुरु भएलगत्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले रिट निवेदनबाट बहस गर्ने प्रत्येक कानून व्यवसायीले ३० मिनेटमा सक्नु भनेर टाइमा कार्ड लागू गरेका हुन् ।
आइतबारदेखि विषय केन्द्रित भएर सुनुवाइ शुरु भए पनि चौथो दिनसम्म आइपुग्दासम्म रिट निवेदकका तर्फबाट जम्मा १८ कानून व्यवसायीको मात्र बहस सकिएको छ । आज आधा घण्टामा बहस सक्नुपर्ने भन्ने समयसीमा तोकेपछि छ जना कानून व्यवसायीको बहस सकिएको छ ।
आज वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता अनिता जोशी मानन्धर, झल विक, नवराज पाण्डे, गोविन्द बसौला र सुजन नेपालले बहस गरेका छन् । पहिलो रिट निवेदकको तर्फबाट बहस सकेर आज दोस्रो रिट निवेदक अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले बहस गरेका छन् ।
विषय केन्द्रित बहसको पहिलो आइतबार उक्त विवादमा रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट डा भीमअर्जुन आचार्य, सुनील पोखरेल र बद्रीराज भट्ट गरी जम्मा तीन जनाले बहस गरे । सुनुवाइको दोस्रो दिन अधिवक्ता दीनमणि पोखरेल र सरोजकृष्ण घिमिरेले बहस गरेका थिए ।
अधिवक्ता पोखरेलले मात्र तीन घण्टा बहस गरेका थिए । मङ्गलबार अर्थात् सुनुवाइको तेस्रो दिन अधिवक्ता रुद्र शर्मा, हर्कबहादुर रावल, शिवकुमार यादव, शेरबहादुर ढुङ्गाना गरी पाँच जना कानून व्यवसायीले बहस गरे ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले आधा/आधा घण्टाको समय तोकेर बहस गर्न लगाएपछि आज छ जना कानून व्यवसायीको बहस सकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले रिट निवेदकका तर्फबाट थप वकालतमा समेत बन्द गर्न अदालत प्रशासनलाई निर्देशन दिए । सर्वोच्च अदालतले दिएको जानकारीअनुसार हालसम्म रिट निवेदकका तर्फबाट १८८ कानून व्यवसायी छन् । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट ४० जना कानून व्यवसायी छन् । सभामुख र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको गरी करीब २५० कानून व्यवसायीले यो मुद्दामा बहस गर्ने बुझिएको छ ।
