काठमाडौं, १० माघ । राष्ट्रियसभा सदस्य एवं अधिवक्ता रामनारायण विडारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन गर्ने कदम संविधानविपरीत भएको दाबी गरेका छन् ।
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले प्रधानमन्त्रीको कदम संविधान विरुद्धको काम भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने संविधानमा कुनै विषेशाधिकार नभएको दाबी गरे । प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेपनि कुनैपनि हालतमा चुनाव नहुने समेत उनले बताए । उनले पदकै कारण संसद विघटन गरिएको भन्दै निर्वाचन गर्न प्रधानमन्त्री इच्छुक नै नभएको तर्क गरे ।
साक्षात्कारमा अधिवक्ता बिष्णु भट्टराईले संसद विघटनको विषयमा अहिले संवैधानिक इजलासमा बहस जारी रहेकोले यो विचाराधिन मुद्दामा सार्वजनिक रुपमा टिकाटिप्पणी गर्न नहुने बताए । उनले प्रधानमन्त्रीको दल औपचारिक रुपमा विभाजित नभएको अवस्थामाा विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रश्न नै नउठ्ने तर्क गरे ।
त्यस्तै, कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएको बताए ।
त्यस्तै अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र महतोले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम गैरसंवैधानिक भएको टिप्पणी गर्दै संविधानको कुनै धारामा पनि संविधान विघटनको विषय उल्लेख नभएको तर्क गरे ।
