आशा र निराशाको एक वर्ष

नेकपाको एकल बहुमतीय सरकारले यही फागुन ३ गते एक वर्ष पूरा गर्दैछ । नेकपा सरकार बनेपछि बहुसंख्यक सर्वसाधारण जनताले केही भए पनि जनपक्षीय कामहरु हुने र विकासको गति तीव्र हुने आशा गरेका थिए । तर नेकपा सरकारको एकवर्षे कार्यकालले जनतालाई भविष्यलाई आशावादी देखाएर वर्तमान भने निराश बनाइदिएको छ ।
नेकपा सरकारमातहत रहेको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका अनुसार गत फागुनदेखि यस माघ तेस्रो हप्तासम्मको ११ महिनामा वैदेशिक रोजगारमा गएका ७८८ युवाहरुको मृत शरीर नेपाल आइपुग्यो । यस ११ महिनामा वैदेशिक रोजगारमा गएका ३१३ जना युवाहरु अंगभंग भएर नेपाल फर्किए । नेकपा सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यता कम गर्न सकेन । उल्टै वैदेशिक रोजगारीमा भए पनि गएर केही आर्थिक उपार्जन गर्न चाहने नेपाली युवाहरुलाई मलेशियामा रोजगारी समयमै नखोलेर दुःख दिने काम यो सरकारले ग¥यो ।
देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग व्यवसाय संकटमा फस्दै गएको छ । बैंकहरुको व्याजदर चर्को र अस्थिर रहेको तथा औद्योगिक फिडर बिजुलीको शुल्क बढाएको भन्दै उद्योगीहरु आन्दोलनमा छन् । २०५७/५८ मा कूल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ९ प्रतिशत भएकोमा घटेर ५ प्रतिशत पुगेको छ । पुस मसान्तसम्ममा विदेशी लगानी गत वर्षको भन्दा २६ प्रतिशत घटेको छ । डुइङ विजनेस रिपोर्टमा नेपाल १०५औँ स्थानबाट झरेर ११०औँ स्थानमा पुगेको छ ।
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका छन्– ‘भ्रष्टाचार निदान गर्ने भनेको हो, फेरि उस्तै छ ।’ विश्व बैंकलगायत ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले गरेको एक अध्ययनमा नेपालमा गत वर्षभन्दा ओली शासनकालमा भ्रष्टाचार बढेको रिपोर्ट दिएको छ । गत वर्ष १२२औँ स्थानमा रहेको नेपाल यसपालि भ्रष्टाचार बढेकाले १२४औँ स्थानमा पुगेको छ । एनसेल काण्डमा सरकारको उठाउनुपर्ने ७३ अर्बभन्दा बढी रकम उठाउन यो सरकारले पनि खासै सक्रियता देखाएन । सर्वोच्च अदालतले एनसेलबाटै सो रकम उठाउन निर्णय गरे पनि कसरी सरकारले तदारुकता साथ सो रकम उठाउनेछ भन्ने अझै ठेगान छैन । वाइडबडी जहाज काण्डमा पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायत दोषी भएको सार्वजनिक भए पनि सरकारले दोषीहरुमाथि कारवाही गर्नुको सट्टा झन् ढाकछोप गर्न लागेको सार्वजनिक भएको छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध कारवाही चलाउने निकाय अख्तियार स्वयंले नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । देशभरिमा १८४८ वटा ठूला मझौला ठेक्काहरु अलपत्र परेको र यसबाट सरकारको ११८०० करोड बराबरको रकम जोखिममा परेको अख्तियारले जनाएको छ । तर सरकारले शुरुमा भ्रष्ट ठेकेदारहरुमाथि कारवाहीको हल्ला गरे पनि अहिले ती नै भ्रष्टहरुसामु नेकपा सरकारले घुँडा टेकेको छ ।
खानेपानी मन्त्रालय र पार्टीका ठूलाबडाको मिलोमतोमा मेलम्चीका विदेशी ठेकेदारलाई धपाएर नयाँ ठेकेदार खोज्न लागेको तथा यसले गर्दा सो आयोजना अब तीन वर्षपछि धेकेलिन सक्ने देखिएको छ । विदेशी ठेकेदारले पाउनुपर्ने रकमबाट कमिशन नपाएको कारणले अनेक बहाना नाई उनीहरुलाई मेलम्ची आयोजनाबाट लखेटिएको छ । नयाँ ठेकेदार ल्याएर अकूत कमिशन हात पार्ने दाउ मान्त्रालयका ठूलाबडा लागे पनि स्वयं प्रधानमन्त्री लाचार देखिएका छन् । यसै वर्षको चैत सम्ममा मेलम्चीको पानी उपत्यकामा वितरण गर्ने नेकपा सरकारको घोषणा ढोंग सावित भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश र नेपालकै लागि विकासको ठूलो छलाङ मानिने पश्चिमसेतीलाई नेकपा सरकारकै पालामा चिनियाँ कम्पनीले छाडेर गएको छ । चीनको एक कम्पनीले काम गर्ने सम्झौता कायम रहेको अवस्थामा नेकपा सरकारको बजेटमा सो आयोजना आफ्नै स्रोतबाट बनाउने भनी घोषणा ग¥यो । तर जब सो कम्पनीले विविध शंका गर्दै आयोजनाबाट हात झिक्यो, तब नेकपा सरकारले एउटा सिन्कोसम्म पनि भाँचेन । अर्कोतिर बूढीगण्डकी आयोजना नेपाल आफँैले बनाउने भनी इन्धनमा विशेष कर लिँदै आए पनि नेकपा सरकारले विना अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा एक कम्पनीलाई जिम्मा दियो । यसमा ठूला नेताहरुले भागशान्ति गरेको आरोप जनमानसमा फैलिएको छ ।
जलस्रोतको धनी देश नेपालले वर्षेनी २२ अर्बको बिजुली भारतबाट आयात गरिरहेको छ । नेकपा सरकारको समयमा यो जारी छ । चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा मात्रै १० अर्ब रुपैयाँको चामल आयात भयो । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा मात्रै ५६९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यापारघाटा भयो । यो भनेको गत वर्ष भन्दा ३६ प्रतिशत बढी हो । वार्षिक १३१५ अर्बको सरकारी वजेट भएको नेपालमा पाँच महिनामै ५६९ अर्ब व्यापार घाटा हुनु भनेको अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या आएको संकेत हो । तर पुस २२ गते प्रधानमन्त्रीले संसदमा ‘आयातमा वृद्धि हुनु उत्पादन र विकासको दृष्टिले सकारात्मक हो’ भनेर वक्तब्य दिए । आयात बढ्नु सकारात्मक हो भन्ने सिद्धान्तलाई साम्राज्यवादी र दलाल पूँजीवादी आर्थिक सिद्धान्त भनिन्छ भन्ने सामान्य ज्ञान पनि सरकारलाई भएको देखिएन । व्यापार घाटा बढ्नु भनेको स्वदेशी अर्थतन्त्रको लागि घातक छ भन्ने कुरा अर्थशास्त्रको सामान्य विद्यार्थीले पनि जानेको कुरा हो । तर सरकार जनतालाई संसद्मै ढाँट्ने हदसम्म गएकोछ ।
केन्द्र सरकारको विकास वजेट सात महिनामा २२ प्रतिशत मात्रै भएकोछ । सात वटा प्रदेश सरकारको विकास खर्च ६ महिनामा केवल ६ प्रतिशत मात्रै भएको छ । निर्मला हत्याकाण्ड, ३३ किलो सुनकाण्ड सरकारले सुल्झाएर मुख्य अपराधीलाई कठघरामा उभ्याउन सकेन । यातायात सिन्डिकेट उस्तै भएको छ । गुप्तचर विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्रीले आफू मातहत राखे पनि काममा तीव्रता देखिएन । इपिजी प्रतिवेदन नबुझ्नु र नेपाललाई चाहिएको ठाउँबाट हवाई मार्ग दिने सहमतिबाट भारत पछि हट्नुले नेपालको परराष्ट्र नीति अझै बलियो नबनेको देखिएको छ ।विभिन्न कानूनहरु बनाइएको भनी सरकारले उपलब्धि देखाएको छ । तर भएका र नयाँ कानूनहरुको कार्यान्वयनमा सरकार असफल भएको छ । विगतका शासकहरुले एशियाली मापदण्ड पु¥याउने, आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने, शोषणरहित समाज सिर्जना गर्ने, सिंगापुरजस्तै बनाउने नारा दिएजस्तै अहिले पनि ठूल्ठूला नारा दिइएको छ, तर कार्यान्वयनतर्फ प्रगति छैन ।

वार्षिक १३१५ अर्बको सरकारी वजेट भएको नेपालमा पाँच महिनामै ५६९ अर्ब व्यापार घाटा हुनु भनेको अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या आएको संकेत हो । तर पुस २२ गते प्रधानमन्त्रीले संसदमा ‘आयातमा वृद्धि हुनु उत्पादन र विकासको दृष्टिले सकारात्मक हो’ भनेर वक्तब्य दिए । आयात बढ्नु सकारात्मक हो भन्ने सिद्धान्तलाई साम्राज्यवादी र दलाल पूँजीवादी आर्थिक सिद्धान्त भनिन्छ भन्ने सामान्य ज्ञान पनि सरकारलाई भएको देखिएन । व्यापार घाटा बढ्नु भनेको स्वदेशी अर्थतन्त्रको लागि घातक छ भन्ने कुरा अर्थशास्त्रको सामान्य विद्यार्थीले पनि जानेको कुरा हो । तर सरकार जनतालाई संसद्मै ढाँट्ने हदसम्म गएकोछ ।

खाद्य संस्थानले ४६ पदको लागि विज्ञापन गरेकोमा १५ हजार भन्दा वढीले निवेदन दिएको छ । यसले शिक्षित वेरोजगारीको चरम वृद्धिलाई देखाउँछ । नेपालमा धनी र गरीव विचको खाडल झन् झन् वढेको छ । केही विज्ञहरुले गरेको एक अनुसन्धान अनुसार नेपालका १० प्रतिशत धनीहरु संग ४० प्रतिशत गरीव नेपालीको भन्दा २६ गुणा बढी सम्पति जम्मा भएकोछ । ७ प्रतिशत धनी परिवारको स्वामित्वमा ३१ प्रतिशत कृषि योग्य जमीन रहेकोछ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली किसान परिवारको स्वामित्वमा प्रतिपरिवार केवल आधा हेक्टर भन्दा कम जमीन रहेकोछ । २९ प्रतिशत जनता भूमिहीन छन् । ८१ लाख जनता गरीवीको रेखा भन्दा मुनि छन् । युएनडिपी ह्युमन डिभलोपमेन्ट रिपोर्ट अनुसार नेपाल एशियामा तेश्रो सबभन्दा गरिव देश बनेकोछ ।
पोल पोलमा झुण्ड्याएर प्रचार गरिएको सामाजिक सुरक्षा योजनामा अहिले सम्म केवल ६२५ रोजगारदाताले मात्र सूचिकृत गरेकाछन् । सरकारी तथ्यांकमा नौ लाख औद्योगिक व्यावसायीक प्रतिष्ठानहरु रहेको छ । चैत्र सम्ममा आधा ले पनि सूचिकृत गर्ने सम्भावना छैन । तरकारी किसानहरु आफ्नो उत्पादन एक रुपैया प्रति किलोमा पनि विचौलिया व्यापारीले किन्न नमानेपछि खेत मै डोजर लगाएर नष्ट गर्न वाध्य छन् । दूध उत्पादक किसान उचित मूल्य नपाएर सडकमा दूध पोखाएर विरोध गर्न बाध्य छन् । अण्डा उत्पादक किसान सडकमा अण्डा फालेर विरोध गर्न बाध्य छन् ।
केही केही विकास निर्माणका कामहरु राणा काल, पञ्च काल र कांग्रेस कालमा पनि भएका थिए, अहिले पनि केही काम हुने नै भयो । तर जनअपेक्षा अनुसार र चुनावी वाचा अनुसार त्यसको पाँच दश प्रतिशत पनि कामहरु गर्न यो सरकार असक्षम रह्यो । यस्तो हुनुमा सरकारमा रहेका व्यक्तिहरु मात्रै दोषि होइनन् । गणतान्त्रिक क्रान्ति समग्रतामा र पूर्णतामा सम्पन्न गरिएन । सत्ता संरचना पुरानै कायम राखियो । पुरानो पञ्चायती र कांग्रेसी सत्ता संरचना र अर्थ राजनैतिक नीतिहरु फेर्न थाल्नु पर्नेमा त्यसैलाई निरन्तरता दिइयो । साथै नेकपाका नेताहरुको वर्ग फेरियो । उनीहरु जनवर्गबाट फेरिएर नवसामन्त वर्गमा रुपान्तरण भएका छन् । एक वर्षे बहुमतीय नेकपा सरकारले यही प्रमाणित गरेको छ ।