गत बुधबार विश्व शक्ति राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले राष्ट्रपति भवनमा आयोजित कार्यक्रममा शपथ ग्रहण गर्नुभयो । अमेरिकी राष्ट्रपतिको शपथमा आफ्नो सर्वोत्तम क्षमताले संविधानको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रतिरक्षा गर्ने कुरा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति बाइडेनले शपथग्रहणको समयमा दिनुभएको मन्तब्यमा पनि दर्जनौँपटक संविधानको रक्षा, विकास र सम्बर्धनको कुरा उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
सन् १७८७ मा मस्यौदा भएर सन् १७८८ मा अनुमोदन भई सन् १७८९ बाट कार्यान्वयनमा आएको संविधानप्रति जनताबाट निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद्, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा र सिनेट सदस्यहरुमात्रै हैन, हरेक राष्ट्रसेवक र आम नागरिकमा उत्तिकै विश्वास छ । यही विश्वासको जगमा अमेरिकामा कानूनी राजको स्थापना भएको छ ।
नेपालका प्रधानमन्त्रीले लिने शपथको ढाँचामा पनि संविधानप्रति बफादार भई भन्ने वाक्यांश परेको छ । देश र जनताको भलो चिताउने कुरा परेको छ । संविधान निर्माण गरेर जारी गर्ने दोस्रो प्रतिनिधिसभाका सदस्य र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षसमेत रहनुभएका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानका पानापानामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
२०५२ सालमा आफ्नो अल्पमतको सरकारलाई नौ महिनामा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर फाल्ने प्रयास भएको कटु अनुभव संगालेको नेकपा एमालेकै पहलमा संविधानमा सरकार बनेका २ वर्ष नपुगी अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि एक वर्षसम्म त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा भावी प्रधानमन्त्रीको नामसमेत प्रस्तावित गर्नुपर्ने (संविधानको धारा १००) संसदीय प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यतासँग मेल नखाने प्रावधानहरुसमेत राखिएको हो ।
२०५२ देखि २०५८ सालसम्म संसद्मा देखिएका अप्राकृतिक गठबन्धन र सत्ताको फोहरी खेल तथा यसका कारणबाट संसद् विघटन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरुले गरेको प्रयासले देशमा राजनीतिक स्थायित्व खल्बल्याएको जनताले ठूलो बलिदानपूर्ण संघर्ष गरेर निरंकुश राजतन्त्रलाई संवैधानिक दायरामा ल्याउँदै कायम गरिएको जनताको शासन राजाको हातमा पुगेको अनुभवलाई दृष्टिगत गर्दै धारा ८५ मा जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष (प्रतिनिधिसभाले बहुमतको सरकार दिन नसकेर धारा ७६ (७) बमोजिम विघटन भएबाहेक) किटानी गरिएको हो ।
यस्तो बलियो संवैधानिक आड पाएकै कारणले प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर प्रतिनिधिसभाबाट दुईतिहाइ बढी मतले विश्वास प्राप्त गरेपछि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय परिकल्पना अगाडि सार्नुभएको थियो । यो कटु यथार्थलाई सत्ताको उन्मादमा रहेका प्रधानमन्त्री र लाभको पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले अहिले बिर्सिए पनि आम नेपालीहरुले पक्कै विर्सेका छैनन् ।
संवैधानिक इजलासमा बसिरहनुभएका प्रधानन्यायाधीशसहितका वरिष्ठ न्यायाधीशहरुमा पनि नेपालको दुईवटा संविधानसभाको निर्वाचन, त्यसले संविधान निर्माण गर्दा अपनाएका प्रक्रिया, संविधान निर्माणमा हरेक क्षेत्रको रायसुझाव र सहभागिता तथा संविधानको मस्यौदामा पनि देशव्यापी रायसुझाव लिएर अन्तिम रुप दिएको हो ।
यो संविधान निर्माण गर्ने संविधानसभाको निर्माणको लागि २००७ सालदेखि अनवरतभएका आन्दोलनहरु मन मष्तिस्कमा ताजै हुनुपर्दछ । यसैले समस्त नेपालीहरुको सहभागितामा बनाई अनुमोदनपश्चात जारी भएको यो संविधानको संरक्षण संवद्र्धन र प्रतिरक्षा गर्ने कार्य संविधान निर्माणमा सहभागी सबैको हुुन आउछ ।
सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकबाट निर्वाचित भएर शक्ति आर्जन गरेको व्यक्ति जतिसुकै लोकतान्त्रिक भएपनि उसमा पनि त्यस्तो प्रवृत्ति देखिन्छ ।
कानूनी राज्य वा शासनको जगेर्ना गर्ने दायित्व न्यायालयको हो । संविधान देशको मूल कानून भएकोले यसको पालना बिना कानूनी राज्यको परिकल्पना गर्न सकिदैन ।
नेपालमा मात्र हैन, भर्खरै पदावधि सकिएर, जनताले निर्वाचनमा पराजित गरेपछि पदबाट निवृत्त हुनुभएका अमेरिकाका निर्वतमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमा पनि यस्तो प्रवृत्तिले घरजम गरेको घट्ना प्रत्यक्ष निर्वाचन पराजित भएपछि पनि त्यसलाई उल्ट्याएर आफ्नो पक्षमा पार्न त्यहाँका गभर्नर र विभिन्न तहका न्यायालयलाई उहाँले दिनुभएको दबाबले पुष्टि गर्दछन् । तर संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र आदर्शप्रति प्रतिवद्ध न्यायमूर्तिहरुले सत्ताको आदेश मान्नुभएन । त्यसैले त्यहाँको लोकतन्त्र जीवन्त छ, अनुकरणीय छ । त्यसले संसारलाई मार्ग निर्देश गर्न सकेको छ । अमेरिकालाई विश्व शक्तिको रुपमा स्थापित गरेको छ ।
संविधान निर्माणका चरण चरणमा सहभागी बन्नुभएका, संविधान निर्माणका घट्नाक्रम आफ्नै आँखाले देख्नुभएका र संविधान निर्माणका बखत न्यायिक स्वतन्त्रताको लागि संगठित प्रयास समेत गर्नुभएका सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरुले संविधानको अक्षर र भावना विपरित कार्यकारिणीको निरंकुश अहंकारलाई बलपुग्ने निर्णय गर्नसक्ने कल्पना गर्न सकिदैन ।
कानूनी राज्य वा शासनको जगेर्ना गर्ने दायित्व न्यायालयको हो । संविधान देशको मूल कानून भएकोले यसको पालना बिना कानूनी राज्यको परिकल्पना गर्न सकिदैन ।
कार्यकारिणी अर्थात राज्यका विभिन्न निकाय तथा संयन्त्र र विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरुबाट न्याय नपाएका आम नेपालीले न्यायको लागि भरोसा गर्ने निकाय नै अदालत हो ।
प्रचलिन संविधान, ऐन, नियम र परम्परा अनुरुप न्याय दिने यो न्यायको मन्दीरमा परेका मुद्दाहरुको समयमा सुनुवाई गरी न्याय दिनुपर्ने न्यायको मान्य सिद्धान्त पनि रहिआएको छ । भनिन्छ, ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु बराबर हो ।
यस अर्थमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान निर्माता र ऐन निर्माता विधायिकाको भावना र संविधान तथा ऐनको मर्मविपरीत आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा गर्ने ढंगले ल्याउनुभएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संशोधन अध्यादेश २०७७ का सम्बन्धमा परेको रिट निवेदनमा सुनुवाइसम्म नहुनु खेदजनक कार्य हुन गएको छ ।
आफ्ना चरणदासहरुलाई संवैधानिक निकायको प्रमुख पदमा नियुक्त गरी आफ्ना राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरुलाई समाप्त पार्ने निहित उद्देश्यले ल्याइएको सो अध्यादेश विरुद्धको रिटमा समयमा सुनुवाई हुन सकेन भने न्यायमूर्तिहरुको विवेकमा ठूलो प्रश्न चिह्न खडा हुनेछ ।
जनताको आस्था समाप्त पारेर एक निरंकुश र स्वेच्छाचारी व्यक्तिको तुष्टि पूरा गर्न कम्तीमा अहिलेको सर्वोच्च अदालत उपयोग हुनेछैन भन्ने विश्वास अझै मरिसकेको छैन ।
