काठमाडौं, २३ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटनका विरुद्धमा सिंगो देश आन्दोलनमय भएको छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई राज्यका प्रमुख पदमा स्थापित गराउने नेपाल कम्यनिष्ट पार्टीको बहुमत पक्ष प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको माग राखेर आन्दोलनमा होमिएको छ । विपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले पनि सो कदमलाई असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।
सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरु मात्र होइनन् नागरिक अगुवाहरुले पनि प्रतिगमनविरुद्धको प्रतिरोध गर्न नयाँ वृहत् आन्दोलन आरम्भ गरेका छन् । विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको सामान्य माग लिएर आरम्भ गरिएको यो नागरिक आन्दोलनविरुद्ध सरकार जसरी दमनमा उत्रिएको छ, यसले राज्य संयन्त्र प्रतिगमनको प्रतिरक्षामा उपयोग भैरहेको संकेत गरेको छ । यसैले त नागरिक आन्दोलनकर्मीहरुले तेस्रो जनआन्दोलनको लागि तयार रहन अनुरोध गरेका छन् ।
कदाचित सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमा निवेदकहरुको माग अनुरुप विघटनको कदम बदर गरी प्रतिनिधिसभालाई पुनस्थापना गरिदिएन भने, तेस्रो जनआन्दोलन अपरिहार्य हुनेछ । राजनीतिक दलहरु नागरिक आन्दोलनकर्मीको पछि लाग्न विवस हुनेछन् ।
पत्रकार, प्राध्यापक, कलाकार, साहित्यकार र विभिन्न पेशा तथा व्यवसायमा आबद्ध स्वाभिमानी नेपाली नागरिकहरुको सहभागिता रहेको यस अभियानले माघ महिनाभर शहिदहरुको बलिदानलाई उजागर गर्दै लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध जनमत तयार गर्नेछ । आन्दोलनकर्मीहरुले १९९७ सालका अमर शहिद शुक्रराज शास्त्रीलाई फाँसी दिइएको टेकुको शहिद शुक्रबृक्ष र धर्मभक्त माथेमालाई फाँसी दिइएको सिफलमा नागरिक भेला गरिसकेका छन् ।
सहिदको सपना र बलिदानको प्रेरणा लिएर देश र जनताको अधिकार अपहरण गर्नेहरुलाई परास्त गर्ने सपथ खाएका छन् ।आन्दोलनकर्मीहरुले लोकतन्त्रको आवरण पहिरिएर तानाशाह बन्नसक्ने स्थिति सदाका लागि अन्त्य गर्ने संकल्प लिएका छन् ।
नागरिक अगुवाहरुको यो आन्दोलन प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकारको प्रतिगामी कदमविरुद्धमात्र सक्रिय रहने छैन, यसले नागरिकहरुले प्राप्त गरेका अधिकारहरुको रक्षाका लागि देशका सबै ठाँउका नागरिकहरुलाई सचेत बनाउने छ र अधिकारका लागि आन्दोलित गर्ने छ ।
यस अर्थमा यो आन्दोलनले २०७२ सालको संविधानले अंगीकार गरेको धर्म निरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्र र समावेशीताको सिद्धान्तसहित यसले संरक्षित गरेका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, मौलिक अधिकारहरुको संरक्षण गर्दै संविधानले दिएका र राज्यका कानूनहरुमा उल्लेखित नभएका अधिकारलाई स्थापित गर्न वकालत गर्नेछ ।
विगतमा जस्तो राजनीतिक लक्ष्य प्राप्ति भएपछि विश्राम लिने गल्ति अहिलेको नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरुले गर्ने छैनन् । यो नागरिक आन्दोलन नेपाली नागरिकले चुनेका तीनै तहका सरकारलाई निगरानी गर्न नागरिकको प्रतिबद्ध समूहको रुपमा रहनु पर्दछ ।
संविधान र कानूनमा भएर पनि व्यवहारमा उपयोग नगरिएका अधिकारहरुको कार्यान्वयन गर्न राज्यका निकायलाई दबाब दिनेछ । राज्यका हरेक अंगका हरेक निकायमा सुयोग्य, कर्मठ, दक्ष, इमान्दार, नैतिकवान, स्वच्छछवि भएको, सद्चरित्रयुक्त व्यक्तिहरुलाई स्थापित गराउदै भ्रष्टाचारमुक्त सुशासनयुक्त नागरिकमुखी राज्य स्थापना गर्नका लागि निरन्तर निगरानी गर्ने कार्य गर्नेछ ।
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नागरिक अगुवाको सहभागिताको ओजश्वी इतिहास छ । २००७ सालको जनक्रान्ति पहिले पनि नेपाल नागरिक समाज संगठित भएको हो । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा पनि नागरिक अगुवा र अधिकारकर्मीहरुको सहभागिता रह्यो । २०६२।६३ को जनआन्दोलनको अग्रपंक्तिमा नागरिक अगुवाहरु नै रहेका थिए ।
पत्रकार, वकिल, इञ्जिनियर, अधिकारकर्मी, चिकित्सक, प्राध्यापक र कलाकारहरुसहित सबै तह र तप्काका नेपालीको सहभागितमा दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएर राजाको निरंकुशता परास्त भएको हो । यो आन्दोलनमा विद्याथी, कर्मचारी, शिक्षक, किसान, मजदूरको छुटेका थिएनन् । विगतको त्यो गौरवपूर्ण इतिहास र अनुभवलाई यसपटकको नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरुले बिर्सनु हुने छैन ।
विगतमा जस्तो राजनीतिक लक्ष्य प्राप्ति भएपछि विश्राम लिने गल्ति अहिलेको नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरुले गर्ने छैनन् । यो नागरिक आन्दोलन नेपाली नागरिकले चुनेका तीनै तहका सरकारलाई निगरानी गर्न नागरिकको प्रतिबद्ध समूहको रुपमा रहनु पर्दछ ।
यसलाई देशका ७ सय ५३ पालिकाका वडा वडा तहसम्म विस्तार गरेर व्यापकता र स्थायित्व दिन जरुरी छ । ताकि भोलि सत्तामा आउने जुनसुकै तहका जुनसुकै पदाधिकारीले आफूलाई जंगबहादुर नसंझून र जनताको सेवक संझन सकून । राज्ययन्त्रको दुरुपयोग गर्न खोजेमा खबरदारी गर्न सकियोस् ।
