काठमाडौं, १८ फागुन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कतिपय जिल्लामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिनिधिको जिम्मेवारीसमेत दिएको हुन्छ । जसअनुसार उनीहरुले भ्रष्टाचारको उजुरी र प्रारम्भिक अनुसन्धान समेत गर्न पाउँछन् । प्रतिनिधि नतोकिएका सिडिओहरुको पनि एउटा जिम्मेवारी जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयमा नियमन र अनुगमन हो । तर, सिडिओहरु अनुगमनमा भन्दा भ्रष्टाचार गर्नेलाई जोगाउन केन्द्रीत हुन्छन् भन्ने एक घटनाले प्रष्ट भएको छ ।
२०७५ सालको माघमा नापी कार्यालय चितवनका सर्भेक्षक राजेश कर्माचार्य २० हजार घुससहित पक्राउ परे । सेवाग्राही विष्णु पौडेलसँग उनले घुस लिएका थिए । तत्कालै सर्भेक्षक कर्माचार्यलाई घुसको रकमसहित स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा बुझाए ।
यस्तो केसमा भ्रष्टाचार मुद्दा आकर्षित हुन्छ । जसअनुसार उनलाई सिडिओले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जिम्मा लगाउनुपर्ने हो । तर, चितवनका तत्कालिन सिडिओ जितेन्द्र बस्नेतले उनलाई जोगाउने खेल खेले । उनलाई विभागीय कारबाही गर्न भन्दै भूमीसुधार मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर पठाए । यसरी सिडिओबाटै घुस लिने कर्मचारीलाई जोगाउने काम भयो ।
यो कुरा पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थाहा पायो । जसमा उसले छानबिन ग¥यो । सिडिओ बस्नेत पावरफुल सहसचिव थिए । त्यसकारण आयोगले उनलाई मुद्दा चलाउन सकेन । दबाबपछि आयोगले पनि त्यही शैली अपनाएर सहसचिव बस्नेतमाथि विभागीय कारबाही गर्न लेख्यो ।
तर, गृह मन्त्रालयले उनलाई कारबाही गरेन बरु, पुरस्कृत गरेको छ । हाल उनी राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका महानिर्देशक छन् । जहाँ राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाईका नाममा करोडौंको चलखेल भइरहेको छ । निजामती सेवामा पावरफुल कर्मचारीले जे गरे पनि कारबाही नहुने यो घटनाबाट प्रष्ट हुन्छ । यही प्रवृत्तीले निजामती प्रशासन भ्रष्टहरुको कब्जामा पुगेको छ ।
