काठमाडौं । नेकपा नाम विवादबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सरकारको अवस्था के हुने भन्ने संवैधानिक संकट देखिएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आधिकारिकता ऋषि कट्टेलले पाएसँगै सत्तारुढ नेकपाले नयाँ दल दर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकतालाई निरन्तरता दिदैं एकीकृत नयाँ पार्टी दर्ता हुने अवस्था नरहेकाले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी यथावत रहने अवस्था हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकार नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार हुन्छ । यस्तो परिस्थितिमा सरकारबारे संविधानको धारा ७६ (२) को उपधारा १ आकर्षित हुने देखिन्छ ।
धारा ७६ (२) को उपधारा १ ले भन्छ– ‘प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’
वरिष्ठ अधिवक्त भीमार्जुन आचार्य भन्छन– ‘संविधानको धारा ७६ (२) १ बमोजिम वर्तमान सरकारले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बहुमत सावित गर्न सकेको अवस्थामा एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकार यथावत रहन सक्ने छ । ओलीले बहुमत सावित गर्न नसकेको खण्डमा नेकपा माओवादी केन्द्र वा नेपाली कांग्रेस अथवा कुनै पनि दलले बहुमत सहित आफ्नो सरकार गठन हुने दावी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
