७० करोड भ्रष्टाचारमा मुछिएका बाँस्कोटा सार्वजनिक लेखा समितिमा सिफारिस « Drishti News – Nepalese News Portal
Logo

७० करोड भ्रष्टाचारमा मुछिएका बाँस्कोटा सार्वजनिक लेखा समितिमा सिफारिस


दृष्टि संवाददाता


काठमाडौं । रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिएको संघीय संसद्का विषयगत समिति सदस्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट सांसदको नाम सिफारिस गरेको छ ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा विवादमा तानिएका गोकुल बाँस्कोटालाई त्यही विषयमा छानबिन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिमा सिफारिस गरिएको छ ।

यस्तै, ओम्नी प्रकरणमा विवादित उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका निकट राजेन्द्र गौतमलाई पनि लेखा समिति सदस्यमा राख्न एमाले संसदीय दलले बुधबार संसद् सचिवालयलाई सिफारिस गरेको छ ।

बाँस्कोटा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री भएका बेला सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा विवादित बनेका थिए । लेखा समितिले खरिद प्रकरणमा त्रुटि रहेको भन्दै थप छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो । समितिले यससम्बन्धी छानबिनको प्रगति विवरण माग गर्दै केही महिनाअघि आयोगलाई पत्र लेखेको थियो ।

यसअघि कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा रहेका गौतमलाई पनि यही समितिमा ल्याउन लागिएको हो । स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न ओम्नीलाई ठेक्का दिइएको विषयमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेल विवादमा तानिएका थिए । यो प्रकरणमा पनि लेखा समितिले अनियमितता औंल्याएर थप छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

लेखा समितिमा अहिले एमालेका ११, कांग्रेसका ७, माओवादी केन्द्रका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका ४ सांसद सदस्य छन् । यो समितिले यसअघि मन्त्रीहरू प्रत्यक्ष मुछिएका जहाज खरिद, प्रिन्टिङ प्रेस, स्वास्थ्य सामग्री, फास्ट ट्र्याकलगायतका विषयमा छानबिन गरेको थियो ।

यो समितिले अरू अनियमिततामा छानबिन गर्ने भएकाले आफूअनुकूलका सांसदलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सिफारिस गरेको अनुमान गरिएको छ । सरकारको लेखा प्रणाली र महालेखा प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गर्ने भएकाले लेखा समितिलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।

त्यस्तै संसद्को अर्को महत्त्वपूर्ण राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य महेश बस्नेतलाई सार्न सिफारिस गरिएको छ । यो समितिको कार्यक्षेत्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह, रक्षा, अख्तियार, निर्वाचन, लोकसेवा आयोगलगायत पर्छन् ।

महिला तथा सामाजिक समितिमा रहेका खेम लोहनी र विकास तथा प्रविधि समितिमा रहेका दामोदर भण्डारीलाई पनि यही समितिमा लैजान लागिएको हो । यो समितिमा अहिले एमाले र माओवादी केन्द्रका ७÷७ जना सांसद छन् ।

प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, राजदूत, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलगायतको नियुक्ति हुनुअघि संसदीय सुनुवाइ गरिने सुनुवाइ समितिमा पनि ओलीले आफूनिकट सांसदलाई सिफारिस गरेका छन् ।

एमाले संसदीय दलले संसदीय सुनुवाइ समितिमा निरुदेवी पाल, खगराज अधिकारी, विशाल भट्टराई, शान्ता चौधरी, राजेन्द्रकुमार राईलाई सिफारिस गरेको छ ।
यसअघि यो समितिमा माधवकुमार नेपालनिकटका सुरेन्द्र पाण्डे सदस्य थिए । मन्त्री हुनुअघि योगेश भट्टराई र पार्वत गुरुङ पनि यही समितिका सदस्य थिए ।

भट्टराईलाई कृषि समितिमा राख्न सचिवालयलाई सिफारिस गरेको छ । घनश्याम भुसाललाई पनि कृषि समितिमै राख्न भनिएको छ । मन्त्री हुनुअघि भुसाल अर्थ समितिमा थिए ।

भट्टराई सुनुवाइ र स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिमा

मोतीलाल दुगड अर्थ समितिमा सिफारिस भएका छन् । उनी मन्त्री हुनुअघि पनि यही समितिका सदस्य थिए ।प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले सभामुखलाई संसदीय समितिमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र फरक–फरक दल कायम गरेर सदस्य हेरफेर गर्न माग गरेका थिए ।

‘संसद्मा आउँदा हामी एमाले हुन्छौं । जब हामी संसदीय समितिमा जान्छौं, नेकपा हुन बाध्य छौं । यस्तो परिस्थिति निर्माण हुनु र नेकपा भएर जानुपर्ने अवस्था संविधान, कानुन, दलसम्बन्धी व्यवस्थाविपरीत छ,’ उनले भनेका थिए, ‘संसद्ले अब

एमाले संसदीय दलले बुधबार संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेर संसद्मा दलीय प्रतिनिधित्वको अनुपातको आधार समितिमा सदस्य कायम गर्न सभामुखलाई पत्र पठाएको थियो ।

एमालेको शक्तिका आधारमा समितिमा राख्न र मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले दिएका नामअनुसार हेरफेर गरिदिन अधिकारीले आग्रह गरेका थिए । जवाफमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदीय दलबाट प्राप्त नामावलीलाई कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल र सहमति गरेर सदस्य फेरबदल गरिने बताए ।

माओवादी केन्द्रले पनि बिहीबार सचिवालयलाई पत्र लेखेर समिति सदस्यहरू हेरफेरको सूची पठाएको छ । सन्तकुमार थारूलाई शिक्षाबाट उद्योग वाणिज्य, गजेन्द्रबहादुर महतलाई शिक्षाबाट विकास, दुर्गाकुमारी विकलाई उद्योगबाट महिला, चूडामणि खड्कालाई अर्थबाट उद्योग समितिमा सार्न सचिवालयमा सिफारिस गरिएको हो ।

त्यस्तै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राज्य व्यवस्थाबाट कानुन, पम्फा भुसाललाई राज्य व्यवस्थाबाट लेखा समिति सदस्यमा सिफारिस गरिएको छ ।

माओवादी केन्द्रले कृष्णबहादुर महरालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, वर्षमान पुनलाई अर्थ, शक्तिबहादुर बस्नेतलाई कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, गिरिराजमणि पोखरेललाई शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, बिना मगरलाई विकास तथा प्रविधि र रामेश्वर राय यादवलाई उद्योग समितिमा सिफारिस गरेको यो समाचार शुक्रबार कान्तिपुरमा मकर श्रेष्ठले लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्