काडमाडौं । थेग्नै नसक्ने गरी मुद्दाको चाप बढीरहेको सर्वाेच्च अदालतमा पेशी व्यवस्थापन प्रणाली पनि अस्तव्यस्तब बन्दै गएको छ । अवस्था कस्तो छ भने दुई महिनादेखि सर्वाेच्चमा संवैधानिक इजलाश गठन गरिएको छैन ।
११ फागुनमा संसद बिघटन बदर गरिदिएपछि संवैधानिक इजलाश नै गठन गरिएको छैन । जबकि संवैधानिक इजलाशमा गम्भीर प्रकृतिका दर्जनौं मुद्दा छन् । त्यसमध्ये एक संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्तिसम्बन्धी हो । दिनमै दुईपटक संवैधानिक परिष्दको बैठक बोलाएर नियुक्ति गरिएको थियो । ४८ घन्टाअघि परिषद्का सदस्यलाई बैठकबारे जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, सदस्य रहेका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटालाई बैठकको जानकारी नै दिइएको थिएन । जसकारण ती बैठकका नियुक्तिहरुमा गम्भीर प्रश्न छ । त्यसविरुद्ध सभामुख सापकोटा आफैंले समेत सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका छन् ।
यस्तो किमिसको विवादास्पद बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा स्वयं उपस्थित थिए । उनले भागबन्डा गरेरै नियुक्तिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । आर्फैंविरुद्ध परेका रिट भएकाले त्यसको सुनुवाइमा उनले चासो दिएका छैनन् । यो घटनाले देशमा नेतृत्व तहमा नीतिगत बदमासी कुन तहमा छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
अर्काेतर्फ यो नियुक्तिमाथि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै प्रश्न उठेको छ । खासगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको नियुक्तिमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकारसम्बन्धि निकायले समेत प्रश्न उठाएको छ । उसले सरकारसँग यसबारे लिखित जवाफ मागेको छ । मानव अधिकार सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले समेत नेपालको मानव अधिकार आयोगका निर्णय नमान्ने चेतावनी दिएका छन् । राजनीतिक नियुक्तिमा भएको चलखेलले संवैधानिक निकायको गरिमा छ घटेको छ नै, देशकै अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत भएको छ ।
