काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनको तयारी थालेको छ । उपनिर्वाचनको मिति भने सरकारसँगको परामर्शमा आयोगले तय गर्नेछ । आयोगले उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने सबै रित्त स्थानहरुको विवरण आएपछि निर्वाचनको मितिबारे छलफल गर्ने छ ।
निर्वाचन आयोगका सह–प्रवक्ता कोमलप्रसाद धमलाले सरकारले उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने सबै रित्त स्थानहरुका बारेमा पत्र पठाएपछि उपनिर्वाचनको अन्तिम तयारी गरिने जानकारी दिए । उनले भने, ‘निर्वाचन आयोग उपनिर्वाचनका लागि तयार छ तर, सबै रित्त स्थानको पत्र सरकारबाट आउँनुपर्छ ।’
यसैबीच सरकारले नेकपा माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेर हटाएका प्रतिनिधि सभाका चार सांसदको निस्कासनसम्बन्धी औपचारिक पत्र निर्वाचन आयोगमा पठाएको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्घाखाँची, कैलाली ३, कैलाली ४ र रौतहट ३ रित्त रहेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाका सांसदहरु टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, लेखराज भट्ट र गौरीशंकर चौधरीले माओवादी पार्टी परित्याग गर्दै एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादीले उनीहरुलाई पार्टी सदस्य र सांसद पदसमेत नरहने गरी कारवाही गरेको थियो ।
चारैजना सांसदहरु पदमुक्त भएको औपचारिक पत्र निर्वाचन आयोगमा आइपुगेको आयोगले जानकारी दिएको छ । माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गर्ने प्रदेशसभा सांसदहरुको पद पनि खारेज भएका छन् । ति स्थानहरुमा पनि उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६८ मा प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनबारे उल्लेख छ । दफा ६८ मा पहिलो हुने निर्वाचित हुने कुनै सदस्यको पद प्रतिनिधि सभाको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले रिक्त भएमा आयोगले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिनेछ, उल्लेख छ ।
