काठमाडौं । संघीय प्रहरी ऐन नबन्दै प्रदेश नम्बर २ ले किन हतार–हतार प्रदेश प्रहरी ऐन बनायो ? केन्द्रलाई दबाब दिन त्यसरी प्रदेशले ऐन बनाएको भन्ने धेरैलाई लाग्न सक्छ । तर, बास्तविकता फरक छ । विदेशी डलरका कारण त्यसरी प्रदेश २ ले केन्द्रलाई उछिनेको हो ।
स्रोतका अनुसार सो ऐन बनाउका लागि एसिया फाउन्डेसन नामक आईएनजीओले प्रदेश सरकारलाई पैसा दिएको थियो । त्यो पैसा छिट्टै खर्च गर्नुपर्ने भएकाले हतार हतारमा ऐन बनाइएको थियो । जुन ऐन बनाउन पूर्व एआईजी सुरेन्द्रबहादुर शाह, केदार साउद लगायतलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । पूर्व एआईजी नवराज ढकालले पनि सघाएका थिए ।
प्रदेश २ ले अरु धेरै कानून बनाउन आईएनजीओबाट सहयोग लिइएको स्रोत बताउँछ । प्रदेश २ सबैभन्दा संवेदशील प्रदेशका रुपमा लिइनु, त्यही केन्द्रमा भन्दा फरक दलको सरकार हुने र त्यही आईएनजीओले कानून निर्माणमै धेरै लगानी गर्नुुलाई धेरैले गम्भीर विषय भनेका छन् । प्रदेश २ सँग नै केन्द्र सरकारको पटक पटक टक्कर पर्दै आएको छ । एकैपटक अधिकार दिदा प्रदेशमा अराजकता बढ्न सक्ने भएकाले अत्याबश्यक अधिकार मात्र केन्द्रले दिएको छ । तर, संघीयतालाई कमजोर बनाउने खेल हुन लागेको भन्दै त्यसलाई गलत रुपमा प्रचार गरिएको छ । यसको पछाडि डलरको खेल रहेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।
आईएनजीओको आवरणमा नेपालमा अस्थिरता निम्त्याउन डलर लगानी गरेको विषय नयाँ होइन । लामो समयदेखि यस्तो खेल चल्दै आएको छ । कतिसम्म भने पश्चिमाहरुले बिखण्डनबादी नेता सिके राउतलाई समेत खुलेरै सहयोग गरिरहेका छन् ।
मानवअधिकार लगायत विभिन्न नाममा नेपाल प्रहरीलाई कमजोर बनाउन पनि नेपालमा प्रशस्त डलर खर्च भइरहेको छ । विदेशी लगानीमै निर्माण भएको अपराध संहिताले अनुसन्धानमा लापरबाही गरे प्रहरीलाई नै जेल हाल्ने कानून बनेको छ । जून विदेशीको एजेन्डा हो । सो प्रावधानका कारण प्रहरी अहिले निकै कमजोर बनेको छ । प्रहरी अधिकारीहरु अनुसन्धानमा नखटिने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रहरी बलियो बन्यो भने राज्य बलियो हुन्छ भनेर यस्तो प्रावधान राखिएको त होइन ? सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
अर्काेतर्फ केही आईएनजीओहरु प्रहरीका गल्तीलाई उचाल्ने र कमजोर बनाउने खेलमा लागेको विश्लेषण समेत गृह मन्त्रालयको छ । त्यस्ता आईएनजीओलाई कारबाही गर्न खोज्दा उल्टो गृहमन्त्रीलाई नै हटाउने खेल समेत भएको थियो ।
