- कमन देवान
नेपालमा एक थरी कम्युनिष्टहरुले संसदीय व्यवस्थालाई ‘खसीको टाउको देखाएर कुकरको मासु बेच्ने थलो’ भनेर उडाउने गरेका छन् । खासगरी २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा जब नेपालका राजनीतिक दलहरु संसदीय व्यवस्थासहितको बहुदलीय स्पर्धात्मक प्रजातन्त्रलाई हुर्काउने र राजनीतिक थितिलाई परिपक्व बनाउँदै जनआन्दोलनका बलमा जनताले प्राप्त गरेका अधिकारहरुलाई संस्थागत गर्नुपर्ने अवस्थामा थिए, यो नारा तत् समयदेखिको संगीन आरोपका रूपमा उठिरहेको छ । यद्यपि, ०४६ पछिको राजनीतिक परिवर्तनका छलाङहरुलाई हेर्ने हो भने ३०/३२ वर्षको समयक्रममा नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता अवलम्बन गरेको मुलुकमा रूपान्तरण भइसकेको छ ।
प्रजातन्त्रका हिमायती हौं भन्नेहरुका लागि विकासको वाधक भनिएको र साम्यवादका सारथीहरुले भन्ने गरेको सामन्तवादका नाइके राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य भएको मात्रै १४ वर्ष त पुग्नै लाग्यो । यद्यपि यसबीचमा मुलुकले जनयुद्धको कहर, जनआन्दोलनको लहर, संविधानसभाको दुई दुई पटक निर्वाचन, अन्तरिम समेत गन्ती गर्दा दुई थान संविधान, संविधानकै बलमा स्थानीय तह, प्रदेश सभा र सङ्घीय संसद्को निर्वाचन, इतिहासमै बलियो कम्युनिष्ट सरकार र इतिहासमै कलंकित कम्युनिष्ट नामधारी सरकार पनि र यिनै परिस्थितिबीच भूकम्पको त्रासदी र क्षति, अघोषित नाकाबन्दीको सकस हुँदै विश्वले भागिरहेको कोरोना कहरको पनि पहिलो र दोस्रो लहर भोगिरहेको छ । आज ठीक यतिबेलाको राजनीतिक कोर्सलाई केलाउने हो भने मुलुक २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछिको हङ्ग पाल्र्यामेन्ट र २०५४ ताकाको सुर–सुरा–सुन्दरी काण्डकै दोसाँझमा पुगेको त होइन ? भन्ने आशंका बढेर जानुलाई अन्यथा मान्न सकिन्न ।
तर मुलुक ओरालो लाग्नुमा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको भजन मण्डली जति दोषी छन्, मुलुकका अन्य राजनीतिक दल, दलका नेता र आम बुद्धिजीवि, पेशाकर्मी, नागरिक समाज र सर्वसाधारण पनि त्यो भन्दा कम जिम्मेवार छैनन् ।
तथापि, कोरोना कहरका बीचमा राजनीतिक दलहरुले मिलेर देश र जनतालाई मानवीय संकटबाट त्राण दिलाउन र पार लगाउन सक्नुमा उनीहरुको बुद्धिमता झल्कने छ । तथापि, यो जनताको अपेक्षा मात्रै हो, जनताका सबै अपेक्षा पूरा हुन्थ्यो भने देश आज कर्णालीमा डुब्ने थिएन । गण्डकीमा घिटघिटो रहने नै थिएन । लुम्बिनीको त लु उच्चारण गर्दा समेत बुद्ध भूमिको अपमान हुनेगरी राजनीति स्खलित नै हुने थिएन ।
संसदीय व्यवस्थाका बारेमा जसरी यो लेखोटको प्रारम्भमै केही शव्द खर्च गरेर समग्र व्यवस्थामाथि टिप्पणी गरियो । यतिबेला राजनीतिका खेलाडीहरुले त्यही उक्तिलाई नै सार्थकता दिने प्रयास गरेको देखिन्छ । जसरी कर्णालीको प्रदेशसभामा प्रदेश सभाका सदस्यहरुबाट दलीय ह्विपविरुद्ध अथवा फ्लोर क्रस गरेर मतदान गर्ने कार्य भयो, यो राजनीतिमा नैतिकताको अनिकाल लागिसकेको घटनाका रूपमा चित्रित मात्रै भएन, कर्णालीपछि लुम्बिनी प्रदेश सभामा अर्को राजनीतिक नैतिकताको खडेरी उत्पन्न भयो ।
संसदीय दलको ह्विप उल्लंघन जुनकुनै माने र मक्सत पूरा गर्नलाई गरिए पनि त्यो पार्टी निर्णय र निर्देशनको उल्लंघन हो । संसदीय अभ्यासमा यसलाई राजनीतिक बेइमानी नै ठहर गरिन्छ । संसदीय अभ्यासको हूर्मत लिने काम भनिन्छ ।
त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको राजनीतिक चटक अझ रोचक र चर्चित बन्न पुग्यो । संसदीय अभ्यासको हूर्मत काढ्ने यी घटनाहरु दलीय व्यवस्था र संसदीय अभ्यासको इतिहासकै कलंक र कालो धब्बाका रूपमा रहने पक्का छ । यस्ता गतिविधिले संसदीय अभ्यासको कुरूप पक्षलाई उजागर मात्रै गरेको छैन, देश र जनताको भाग्य भविष्यमाथि नै खेलवाड गरेको छ ।
जनताका सरोकारहरुमा बृहत्तम् छलफल हुनुपर्ने र निष्कर्ष निकाल्ने थलो सांसद किनबेचको थलो बन्नु किमार्थ लोकतन्त्रको पक्षमा हुन सक्दैन । जनताले आफ्नो अभिमतको जिम्मा दिएर चुनेका प्रतिनिधिहरुबाट नै राजनीतिक विचलनको स्थिति उत्पन्न हुनु मुलुक र जनताका निम्ति दुर्भाग्य हो । यस्तो विताण्ड र बदमासीले मुलुकको सङ्घीयता र गणतन्त्रमाथि शंसय उत्पन्न गर्दछ ।
धर्म निरपेक्षता र समावेशीता, समानुपातिकता माथि विष वमनको खतरा हुन्छ । हुन त राजनीतिमा आ–आफ्नै तर्क हुन सक्छन् । कर्णालीमा एमाले (माधव नेपाल पक्षधर) सांसदहरुले गरेको बठ्याइँलाई धेरैले केपी शर्मा ओलीले केन्द्रमा गरेको प्रतिगमनको दण्डका रूपमा समेत व्याख्या गर्न भ्याए । त्यस्तै जसपाका सांसदहरुले लुम्बिनीमा गरेको पार्टी निर्देशन विरुद्धको उदण्डतालाई पनि धेरैले प्रदेश पार्टी र संसदीय दलको अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय भनेर कुतर्क गरे ।
गण्डकीको सांसद अपहरण प्रकरण त गत वर्षको सुरेन्द्र यादव अपहरण सिलसिलाकै विकसित रूप हो भन्नेमा शंका गर्नै परेन । एवम् प्रकारका घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा र विश्लेषण गर्दा संसदीय दलको ह्विप उल्लंघनको विषय जुनकुनै माने र मक्सत पूरा गर्नलाई गरिए पनि त्यो पार्टी निर्णय र निर्देशनको उल्लंघन नै हो । संसदीय अभ्यासमा यसलाई राजनीतिक बेइमानी नै ठहर गरिन्छ । यो बेलायतदेखि विकसित वेस्ट मिनिस्ट्रीको एक अभिन्न अभ्यास हो, सिद्धान्त हो ।
हामीसँग मौजुदा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ कै कुरा गर्ने हो भने पनि संसदीय अभ्यासका लागि राजनीतिक दलको विधान, नियमावली, संसदीय दलको विधान र सो विधान अनुसार निर्वाचित संसदीय दलको नेता र उनले मनोनित गर्ने उपनेता, प्रमुख सचेतक वा मुख्य सचेतक, सचेतक, सदस्य सचिव आदि पदीय जिम्म्मेवारी संसदीय दलको अभ्यासनमा कार्यकारी भूमिकाका पाटाहरु हुन् ।
एउटा संसदीय दलले सदनमा उठेका कुनै पनि महत्वपूर्ण राजनीतिक विषयहरुमा आन्तरिक छलफल र परामर्श गर्छ । दलको नेताले प्रमुख सचेतक वा मुख्य सचेतकमार्फत आफ्ना सदस्यहरुलाई कुनै पनि विषयमा दलको धारणा के हो ? पक्षमा वा विपक्षमा मत जाहेर गर्ने भन्ने बारे निर्देशन दिन्छ । त्यसको अक्षरश पालना गर्ने कर्तव्य र दायित्व संसदीय दलमा रहेका सदस्यहरुको हुन्छ ।
हामीले अभ्यास गरिरहेको राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनले यसै भन्छ । दलीय ह्विप उल्लंघन गर्नु दलीय अनुशासन तोड्नु हो । हरेक दलले आफ्नो पार्टीको विधानमा दलीय ह्विप तोड्ने सांसदमाथि हदैसम्मको कारबाही गर्ने नियम बनाएका छन् । त्यतातिर व्याख्या गर्नै परेन ।
अब पनि राजनीतिक दलका नेताहरुले समस्याको गाम्भीर्यातालाई सत्ताको खेलोफड्गोसँग मात्रै तुलना गरे भने मुलक सन्निकट गम्भीर दुर्घनातर्फ धकेलिएको आभाष हुन थालेको छ । प्रतिपक्षीहरुको मोर्चा ओली सत्ता ढाल्नेतर्फ केन्द्रित हुने राजनीतिक मनोविज्ञान त नियमभित्रकै खेलमा पर्ला । तर, आफू र आफ्नो अकर्मण्यता माथि अविश्वासको बादल मडारिन नदिने झोंकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः ‘हम तो डुबेंगे सनम, तुमको भी ले कर डुबेंगे ! को अर्को नाटक मञ्चन गरे भने देशले २०५९ पछि पुनः अर्को संकटकाल नभोग्ला भन्न सकिन्न ।
आशा र कामना गरौं, देशको नेतृत्वलाई त्यस्तो भष्मासुर बुद्धिले उत्तेजित र प्रेरित गर्न नसकोस् । सँगै यो पनि कामना गरौं, राजनीतिक लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यासको कुरूप संसद किनबेच र दलीय निर्देशन उल्लंघनको हाटबजार र मेलापात अब नदोहोरियोस् । अन्यथा संसद्का थलोहरुमा खसीको टाउको र कुकुरको मासु समेत नपाइने स्थिति आउन सक्छ । राजनीतिक दलहरु र सचेत नागरिकले यसतर्फ सोच्ने कि !
