बलेवा । स्थानीय सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने समयाबधि एक महिना बाँकी छ । कानुनी रुपमा अगामी असारको १० गतेसम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेट परिषदमा टेबल गर्नुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सयम नजिकिँदै गर्दा कोरोनाको चपेटामा परेका स्थानीयमा अन्यौलता छाएको छ ।
महामारी नभएको भए यतिबेला टोलभेला र छलफलहरू शुरु हुन्थे । कोरोना महामारीका कारण जिल्लाभर भएको निशेधाज्ञाले मानिस जम्मा भएर छलफल गर्ने छुट छैन् ।
सङ्घीय सरकारले बजेटको सिलिङ पठाइसकेको भएपनि कार्यपालिका बैठक बस्ने अवस्था नरहेको जिल्लाको काठेखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमर थापाले जानकारी दिए ।
पहिले कार्यपालिकाको बैठक बसेपछि बैठकको निर्णयका आधारमा टोल भेला गरेर गाउँपालिकाले योजनाहरूको छनौट गर्ने गरेको थियो । नगरपालिकाको पनि प्रक्रिया त्यही हो ।
‘समय त छ तर महामारीको रुप हेर्दा तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन पहिलेको प्रक्रियाले थालनी गरेर सम्भव छैन्’ बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकारज पौडेलले भने, ‘विकल्पबारे छलफल हुँदैछ, बजेट ल्याउनु नै पर्छ ।’
टोल भेला, वडा परिषदहुँदै बिषयगत समितिमा आउने योजनाको छनौट सर्वसाधारणकै सक्रियतामा गर्दा प्रभावकारी हुने बुझेका यहाँका स्थानीय तहलाई यसपटक महामारीको चुनौती छ । ‘बैठकहरू समेत बस्ने अवस्था छैन, हामी सबै तयारीमा थियौँ’ उनले भने, ‘अब प्रबिधिको प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन ।’
जिल्लाको बरेङ गाउँपालिकाले टोल भेला गर्ने योजना बनाइ सकेको थियो । वडालाई तयार रहन कार्यपालिकाले निर्णय गर्नेगरी तयारी हुँदै गर्दा बरेङमा पनि महामारी पस्यो ।
‘बजेटको सिलिङ आउने बेला भयो भनेर हामीले तयारी थालेका थियौं तर महामारीले सबैलाई घर भित्र थुन्नुपरेको छ’ गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्मा भन्छन्, ‘कार्यपालिकामा नीति कार्यक्रमको पूर्व छलफल समेत हुन पाएको छैन् ।’
भर्चुअल माध्यामबाट वडाहरूमा बजेटको सिलिङ पठाएर योजना माग गर्ने र बजेट बनाउने योजनामा यहाँका स्थानीय तह छन् । बैठकहरू भर्चुअल माध्यामबाट गर्नेगरी छलफल थालेको काठेखोलाका अध्यक्ष अमर थापा बताउँछन् ।
निशेधाज्ञाको समयमा समेत पूर्वाधार निर्माण र विकासका अन्य गतिविधिलाई नरोकेका स्थानीय तहले नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने भएको हो ।
‘पूर्व समिक्षा नगरि कसरी नयाँ कार्यक्रम बनाउन सकिएको हो’ नगरप्रमुख पौडेल भन्छन्, ‘हामीले पहिले पिधिको टुंगो लगाउँछौं ।’ चालु वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटलाई कोभिड नियन्त्रणमा केन्द्रित गरेका स्थानीय तहका लागि आउँदो वर्षका लागि समेत कोभिडनै केन्द्रमा राख्ने चुनौती छ । उत्पादन र रोजगारी वृद्धिका कार्यक्रम समाबेश हुने पालिका प्रमुखहरू बताउँछन् ।
गत बर्ष कोभिडका कारणले टोल टोलमा भएका छलफलहरूमा स्वास्थ्यका पूर्वाधार प्रमुख योजना बनेका थिए । यस पटक भने टोलस्तरमा हुने छलफल नहुने भएकाले प्रबिधिको प्रयोग गरेर सुझाव मागिने अध्यक्ष थापाले बताए ।
