काठमाडौं । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)को बैठकले कोरोना महामारीविरुद्ध लड्न थप कानूनी संरचना आवश्यक रहेको जनाएको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा सिंहदरबारमा बसेको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले हाल महामारी नियन्त्रणका लागि तीन क्षेत्रमा समस्या देखिएको बताए । उनले महामारी नियन्त्रणमा संक्रामक रोग ऐन २०२० पर्याप्त नभएको भन्दै आवश्यक तयारी गर्न कानून मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकीकृत ढंगले महामारीविरुद्ध लगाउन जरुरी रहेको बताउँदै उनले अहिलेको व्यवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यस मातहतका अस्पतालहरु रहेको जानकारी दिए ।
मन्त्री ज्ञवालीले खोप लगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुहरु अग्रिम भुक्तानी नगरेसम्म नपाइने भन्दै भने, ‘हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले एड्भान्स पेमेन्टको परिकल्पना गर्दैन ।’
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा संक्रमितको उपचारका लागि अक्सिजन, खोपलगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुहरुका लागि तत्काल काम थाल्न निर्देशन दिएका छन् ।
