काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलहरु राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने र प्रधानमन्त्रीलाई सत्ताच्यूत गर्ने तयारीमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बालुवाटरमा मन्त्रीको लिष्ट तयार पार्दैछन् । प्रधानमन्त्री सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको सरकारको नेतृत्व पनि केपी ओलीले नै गर्दैछन् ।
तर कसरी ?
सुरुमा सरकार बनाउने सम्बन्धी नेपालको संविधानको धारा ७६ लाई एकपटक नियालौ । जुन धाराअनुसार जता फर्काएपनि अहिलेसम्म ओली नै प्रधानमन्त्री हुने देखिन्छ । ओली सचिवालय भन्छ– ‘र यो धाराअनुसार बन्ने अन्तिम विकल्पको प्रधानमन्त्री पनि केपी ओली नै हो ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको नेतृत्वमा विपक्षी दल (एमालेको माधव नेपाल समूहसहित)का नेताहरु ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्रीबाट रोक्न र राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउनसमेत अघि सर्नेगरी छलफलमा जुटेका छन् ।
यही बेला–बेला ओली भने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षधर २१ सांसदको हस्ताक्षर र आफ्ना पार्टीका १२१ सांसदसहित प्रधानमन्त्रीको दावी गर्दै शीतल निवास जाने तरखरमा छन् ।
विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा अनुपस्थित ठाकुर र महतोले मन्त्रीको लिष्ट बनाउन थालिसकेको र प्रधानमन्त्री ओली सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले पदमुक्त ७ मन्त्रीको ठाउँमा कुन–कुन जसपालाई दिने भनेर छलफलमा जुटेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ ।
विपक्षी गठबन्धन ओलीभन्दा अघि भए वा राष्ट्रपतिले बहुमत दावी गर्दै विपक्षीका तर्फवाट पुगेका सांसदलाई विश्वास गरेको अवस्थामा बाहेक अव संविधानको धारा ७६ को फेरो समाएर ओली चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्दैछन् ।
धारा ७६ को टेकोमा ओली
धारा ७६ को उपाधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ भने उपधारा दुईमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत पाउन सक्ने संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने उल्लेख छ ।
ओली तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा पहिलो पटक धारा ७६ को २ अनुसार प्रधानमन्त्री बने । निर्वाचनलगगत्तै दुई पार्टीबीच एकीकरण भएपछि बनेको नेकपा सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । र त्यो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा ओली फेरि धारा ७६ को उपधारा १ अनुसारको प्रधानमन्त्री बने ।
नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद र सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट दुई पार्टीहरु साविककै अवस्थामा फर्किएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिन खोजे । तर विश्वासको मत नपाएपछि धारा ७२ को उपधारा १ र २ अनुसार प्रधानमन्त्री भइसकेका ओली पदवाट हटे ।
राष्ट्रपतिले पुन धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठन अह्वान गरे । तर कसैले पनि सरकारको दावी गर्न सकेनन् ।
अन्तत ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रतिनिधिसभामा सवैभन्दा बढी सदस्य रहेको दलको संसदीय दलको नेताका रुपमा राष्ट्रपतिले पुन ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे ।
यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिन भित्र संसदमा विश्वास लिनुपर्नेमा यो तर्फ नलागी ओलीले ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे ।
उनको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले संसदको बहुमत सदस्य देखाउन सक्ने सांसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि आज बेलुकी ५ बजेसम्मको समय सीमा दिए । र यो समयसीमा अगावै ओलीले जसपाको एउटा खेमासँग मिलेर पुन आफैले प्रधानमन्त्री दावी गर्ने तयारी गरेका छन् ।
आजै उनले पत्रकार सम्मेलन मार्फत आफुले राष्ट्रपतिसमक्ष मार्गप्रसस्त गरिसकेको र पुनः बुहमत सांसद जुटाएर सांसदको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न अरू दललाई भनेका छन् । यदि, बहुमत जुटाउन नसक्ने भए आफूलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्न अनुरोध गर्दै आफ्नै नेतृत्वको सरकारका लागि दाबी गर्छु भनेका छन् ।
