काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनको यही चैत १६ मा हुन गइरहेको निर्वाचानमा प्रगतिशील पेशागत तथा समावेशी समूहबाट बरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठको नेतृत्वको टीम चुनावी मैदानमा छ । संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, राजपा समर्थक कानुन ब्यवसायी समेत प्रगतिशील पेशागत समूहमा आवद्ध भएका कारण पनि यो समूहको जित सुनिश्चित जस्तै भएको कानुन ब्यवसायीहरु बताउँछन् । नेपाली कांग्रेस निकट कानुन ब्यवसायीहरु सुनिल पोखरेलको नेतृत्वमा बृहत् लोकतान्त्रिक समूहका नाममा चुनावमा भाग लिएको छ । नेपाली कांग्रेस निकट डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएनमा आवद्ध कानुन ब्यवसायी मात्र उम्मेदवार भए पनि बृहत् लोकतान्त्रिक मोर्चाको भ्रम दिएको छ । प्रगतिशील समूहले न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न न्यायाधीश नियुक्तिमै पारदर्शीता अपनाउनुपर्ने एजेन्डा अगाडि सारेको छ । न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुभन्दा अगाडि बारले कानुन व्यवसायीहरुको बीचमा पारदर्शी ढंगले छलफल गरेर योग्यभन्दा योग्यतम व्यक्तिलाई मात्र न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश सिफारिस गर्ने ब्यवस्थाका लागि पहल गर्ने एजेन्डा अगाडि सारेको छ । संविधानले तोकेको न्यूनतम योग्यता मात्रको आधारमा नभई न्यायाधीश नियुक्त हुने ब्यक्तिको योग्यता दक्षता, विज्ञता, अनुभव र निष्ठा एवं नैतिक आचरणसमेतको मापदण्डलाई आधार बनाउन भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रगतिशील प्यानलले समावेशी टीमलाई उम्मेदवार बनाएको छ । कानुन क्षेत्रमा मूर्धन्य र आदर्शका प्रतीक मानिने शम्भुप्रसाद ज्ञवालीबाट कानुनी ज्ञान हासिल गरेका चण्डेश्वर श्रेष्ठ अहिलेका औलामा गनिने बरिष्ठ कानुन ब्यवसायी हुन् । उनी २०६४ को अन्तरिम संविधानका मस्यौदाकार पनि हुन् । प्रगतिशील समूहका महासचिवका उम्मेदवार सुरेन्द्रबहादुर थापा सर्वोच्च बारका सदस्य र सचिव भइसकेका हुन् । कानुन ब्यवसायीहरुबीचमा उनी अति भद्र र सालिन ब्यक्तित्वका धनी भएकाले लोकप्रिय मानिन्छन् । विवादित प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले थापालाई बरिष्ठ अधिवक्ता उपाधीबाट बन्चित गर्न लाइसेन्स नम्बर ३०९८ सम्म मात्र दिए । ३०९९ थापाको लाइसेन्स नम्बर हो । उनलाई बरिष्ट अधिवक्ता दिनुपर्छ भनेर पूर्वाग्रह प्रेरित भई ३०९८ सम्म मात्र दिएका थिए । बरिष्ठ र विवादरहित श्रेष्ठको टीम लोकतान्त्रिक समूहको भन्दा धेरै समावेशी छ । श्रेष्ठको टीम समावेशी र सन्तुलित र युवाहरुको छ । ४ जना महिला, जनजाति, मधेशी, दलितको प्रतिनिधित्व श्रेष्ठको टीममा छ । विगतमा शेरबहादुर देउवाको सरकारले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाउँदा नेपाल बार एशोसिएसनले कुनै निर्णय गर्न नसकी अकर्मण्य देखिएको थियो । गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको प्रहरी विभागको प्रमुखको बिषयमा अदालतले बरिष्ठताका आधारमा बनाउन आदेश दिंदा नेपाली कांग्र्रेसका सभापति देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउँदा नेपाल बारको धारणा के छ भनेर त्यतिबेला देशभरका कानुन ब्यवसायीले चासो राखेका थिए । तर देउवाले आफ्नो निहीत स्वार्थका लागि प्रधानन्यायाीशमाथि महाभियोग लगाएर स्वतन्त्र न्यायालयमाथि नांगो हस्तक्षेप गर्दा कांग्रेस निकट शेरबहादुर केसी नेतृत्वको बार अनिर्णयको बन्दी भएपछि बारको ऐतिहासिक भूमिकामाथि नै प्रश्न उठ्यो । केसी नेतृत्वको बारले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि महाभियोगको तरबार बर्षाउँदा त्यसबिरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्नेमा उल्टै कानुन ब्यवसायीहरुलाई केही पनि नबोल्न फर्मान जारी गरेको आम कानुन ब्यवसायीहरुले बिर्सेका छैनन् ।
प्रगतिशील प्यानलले समावेशी टीमलाई उम्मेदवार बनाएको छ । कानुन क्षेत्रमा मूर्धन्य र आदर्शका प्रतीक मानिने शम्भुप्रसाद ज्ञवालीबाट कानुनी ज्ञान हासिल गरेका चण्डेश्वर श्रेष्ठ अहिलेका औलामा गनिने बरिष्ठ कानुन ब्यवसायी हुन् । उनी २०६४ को अन्तरिम संविधानका मस्यौदाकार पनि हुन् । प्रगतिशील समूहका महासचिवका उम्मेदवार सुरेन्द्रबहादुर थापा सर्वोच्च बारका सदस्य र सचिव भइसकेका हुन् । कानुन ब्यवसायीहरुबीचमा उनी अति भद्र र सालिन ब्यक्तित्वका धनी भएकाले लोकप्रिय मानिन्छन् ।
त्यही कथित लोकतान्त्रिक समूह प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले न्यायालयमा ब्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि न्यायसम्पादनमा त्रुटि देखिएका न्यायाधीशहरुलाई न्यायपरिषदमार्फत् छानबिन अगाडि बढाएपछि तिल्मिलाएको छ । र, चुनाव प्रचारका क्रममा स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि वर्तमान सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै कोकोहोलो मच्चाउन उद्यत छ । पछिल्लो समय न्यायालय सुधारका क्रममा चालेका कदमबाट लोकतान्त्रिक समूह झस्केको छ । विगतमा उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेको डिजाइनमा बदनाम र भ्रष्ट छानीछानी न्यायाधीश नियुक्ति गरेकै कारण न्यायालयप्रति आम जनतामा तीव्र असन्तुष्टी छ । न्यायालयमा भ्रष्टाचारको ग्राफ यति बढ्यो कि पैसा नहुनेले न्याय नै नपाउने अवस्था छ । त्यसलाई सुधार गरी भ्रष्ट न्यायाधीशलाई कारबाही गर्नखोज्दा लोकतान्त्रिक समूह आत्तिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व न्यायाधीकरण, उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने कानुनी ब्यवस्था हुँदाहुँदै एनसेल, गोर्खा बु्रअरी जस्ता ब्यापारीक संस्थाले सिधै(धरौटीसमेत नराखी) रिट दर्ता गरी ६१ अर्ब राजस्व नै असुली गर्न अवरोध गर्ने काम पनि लोकतन्त्रिक समूहको उम्मेदवारी चयनका हर्ताकर्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेकै डिजाइनमा नियुक्ति भएका न्यायाधीश गोपाल पराजुलीहरुले गरेको ताजा उदाहरण कानुन ब्यवसायीहरुले भुलेका छैनन् । १० अर्ब रुपैयाँ पर्ने तनहुँ भिमादको १४ सय रोपनी सरकारी जग्गा जिल्ला अदालत तनहुँले सरकारी ठहर गरेको आदेश उल्टाएर गोपाल पराजुली पुनरावेदन अदालत पोखराको मुख्य न्यायाधीश हुँदा आफ्ना निकट न्यायाधीशलाई पेशी तोकी बोधराज खनालहरुका खलकका पक्षमा फैसला गरे । पछि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश भएपछि उनैले मिलापत्रमा पठाए । सरकारी जग्गामा सरकारको प्रतिनिधि नै नराखी भूमाफिया र विद्यालयको बीचमा मिलापत्र गराउन पठाउने आदेश गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश हुँदा नै भएको थियो । यसका अलावा बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवाससँगैको १४२ रोपनी र हाँडीगाउँको ३६ रोपनी सरकारी जग्गा ब्यक्तिको नाममा गर्ने पनि कांग्रेसले नियुक्त गरेका न्यायाधीश नै हुन् । दामोदर शर्मा प्रधानन्यायाधीश र उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने न्यायपरिषद सदस्य भएदेखि न्यायालयमा खुल्लमखुल्ला भ्रष्टाचार बढेको कुरालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । लोकतान्त्रिक समूहले १८ बर्ष अघि महासचिव भएका बरिष्ठ र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेलेका बरिष्ठ कानुन ब्यवसायी माधव बाँस्कोटा र त्यतिबेलाकै कोषाध्यक्षमा पराजीत यदुनाथ खनाललाई अध्यक्षमा उम्मेदवार नबनाई अन्याय गरेकोमा पनि कांग्रेस निकट कानुन ब्यवसायी रुष्ट छन् । लोकतान्त्रिक समूहको उम्मेदवार सिफारिस गर्न गठित वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको छनोट समितिका ४ सदस्यले एका कार्यकाल अघि महासचिव भएका सुनिल पोखरेललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णयविरुद्ध नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए । तर उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेको डिजाइनमा कांग्रेस पार्टी कार्यालयबाट पोखरेललाई अध्यक्षमा उम्मेदवार बनाएपछि लोकतान्त्रिक समूहभित्र चर्को असन्तुष्टी छ । लोकतान्त्रिक समूहको चुनाव प्रचारमा बरिष्ठ अधिवक्ताहरुको सहभागिता नहुनुले पनि असन्तुष्टी छ भन्ने पुृष्टी भएको छ । प्रगतिशील समूहलाई बारको नेतृत्वबाट न्यायाधीश नियुक्ति हुन खोजेको आरोप लगाउने लोकतान्त्रिक समूहका अध्यक्षका उम्मेदवार सुनिल पोखरेल र महासचिवका प्रत्यासी लीलामणि पौडेल दुवै न्यायाधीश नियुुक्ति हुन लालायित भएर लागेका ब्यक्ति हुन् । महासचिव पौडेलले त उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि परीक्षा नै दिएका थिए ।
प्रगतिशील समूहबार बारका उम्मेदवार चण्डेश्वर श्रेष्ठ अध्यक्ष रक्षा बस्याल उपाध्यक्ष महिला मानबहादुर रुम्दाली राई उपाध्यक्ष १ नम्बर प्रदेश रामचन्द्र सिंह उपाध्यक्ष २ नम्बर प्रदेश इश्वरीप्रसाद भट्टराई उपाध्यक्ष ३ नम्बर प्रदेश सुरेन्द्र थापा मगर, उपाध्यक्ष ४ नम्बर प्रदेश लीलाधर मरासिनी उपाध्यक्ष ५ नम्बर प्रदेश मीनबहादुर महत उपाध्यक्ष ६ नम्बर प्रदेश उमेशप्रसाद बिष्ट उपाध्यक्ष ७ नम्बर प्रदेश सुरेन्द्रबहादुर थापा महासचिव रुद्रप्रसाद पोखरेल कोषाध्यक्ष मोहन साह शंकर दलित सदस्य पंचनारायण मण्डल मधेशी सदस्य, उपत्यका बाहिर वीरेन्द्रकुमार ठाकुर सदस्य मधेशी विनाकुमारी सिंह चौधरी आदिबासी जनजाति सदस्य उपत्यका बाहिर बद्रीकुमार नगरकोटी आदिबासी जनजाति सदस्य कल्पनाकुमारी भण्डारी महिला सदस्य उपत्यका बाहिर अन्जु कायस्थ महिला सदस्य खुल्ला डा.विशराज पण्डित उपत्यका बाहिर सदस्य गंगासागर खत्री खुल्ला सदस्य भीमसेन बन्जारा खुल्ला सदस्य भुवनप्रसाद निरौला खुल्ला सदस्य प्रकाश महर्जन खुल्ला सदस्य बालकृष्ण गैरे खुल्ला सदस्य खिमानन्द अधिकारी खुल्ला सदस्य
