काठमाडौं । ‘संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य, मान्यता तथा अभ्यासको आधार ग्रहण गरी अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव (५ बर्ष) बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानको मर्म र उध्देश्यअनुरुप नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत हुँदैन’ सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ को फैसलाको निष्कर्ष हो यो ।
सर्वोच्चको फैसलामा धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमको सरकारले उपधारा ४ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र उपधारा ५ को प्रक्रिया शुरु हुने उल्लेख छ । यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा चौथो चरणमा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने फैसलामा भनिएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलालाई फर्केर हेर्दा ‘संविधानको सिद्धान्त र व्यवस्थाले सरकार गठनसम्बन्धी धारा ७६ को सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यति हुँदाहुँदै ७६ (५) को प्रक्रिया नै पूरा नहुँदै संसद् विघटन गर्नु असंवैधानिक कदम हो । संविधानको धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि फेरि त्यही व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नु संवैधानिक नैतिकताको हिसाबले पनि ठिक होइन ।
संविधानको धारा ७६ (५) को व्यवस्थाले एउटा स्वतन्त्र संसद् सदस्यले सरकार बनाउन सक्छु भन्ने आधार प्रस्तुत गर्यो भने मौका दिनुपर्छ भन्ने नै हो । त्यस आधारमा यो उपधाराले दलको ‘ह्वीप’ भन्दा पनि सांसदहरुको हस्ताक्षरलाई प्राथमिकता दिएको प्रष्ट हुन्छ ।
राष्ट्रपतिले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई बेवास्ता गर्नु असंवैधानिक त हुँदै हो, त्यसमाथि संसद् विघटन गर्नु महाअपराध हो । किनभने राष्ट्रपतिको ‘रोडम्याप’ भनेको संविधान हो । त्यसको पालना गर्नु नै राष्ट्रपतिको एक मात्र धर्म हो । तर, यहाँ त धर्मको नाममा अपराध गर्ने काम राष्ट्रपतिबाट भएको छ ।
संविधानको धारा ५ को प्रक्रिया शुरु भइसकेपछि राष्ट्रपतिले त्यसको प्रक्रिया पूरा हुन दिनुपर्छ । तर, यो प्रक्रिया पूरा नगरी संसद् विघटन गर्नु अपराध हो । धारा ५ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन नसके मात्र संसद् विघटनको प्रक्रियामा जान्छ । तसर्थ, सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको फैसला बमोजिम गत शुक्रबार राति राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको संसद् विघटनको असंवैधानिक कदम सच्याउनु जरुरी छ ।
२०७५ फागुन ३ गते संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्त ओलीले ०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि स्वतः उनको हैसियत दुईतिहाइबाट ‘जिरो’मा झरेको थियो । पछि फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरेपछि उनले माओवादी केन्द्रको विश्वास गुमाएको थियो । त्यस स्थितिमा उनको (एमालेको मत) प्रतिनिधिसभामा जम्मा १२१ हो ।
उनलाई विश्वासको मत लिन १७ मत आवश्यक पथ्र्यो । फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको अर्को फैसलाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भंग गरेपछि ओलीसँग एमालेको जम्मा ९३ मत थियो । ओलीसँग रहेको ९३ मत र विश्वासको मतका लागि थप ४५ मत आवश्यक पथ्र्यो । एकातिर माधव–झलनाथ र वामदेव समूह ओलीको विपक्षमा थिए भने अर्कोतिर जसपा दुई गुटमा विभाजित थिए ।
यस्तो अवस्थामा उनले जुनसुकै धारामा टेके पनि विश्वासको मत पाउने आधार थिएन । त्यसैले उनले राजीनामा दिएको भए देशको राजनीतिले एउटा निकास पाउने थियो । संविधानअनुसार नयाँ सरकारले आफ्नो काम गर्ने थियो ।
लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति भनेको पनि यही नै हो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सामान्य नैतिकता पनि बाँकी राखेनन् र दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पुगे । यसले उनको अन्तिम पतन मात्र निम्त्याएको छैन, सँगसँगै राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुने कुराले राष्ट्रपतिको पदसमेत संकटमा पर्न गएको छ ।
बरु, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम बहुमत प्राप्त नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिनुपथ्र्यो । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासमेत रहेका देउवाले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष पत्र समयसीमाभित्रै बुझाएका थिए ।
प्रतिनिधिसभामा अहिले २६९ जना मात्र सांसद कायम रहेका छन् । यस हिसाबले पनि १४९ मत चाहिनेभन्दा बढी हो । संविधानले दिएको यस अधिकारलाई समेत उल्लंघन गरेर प्रतिनिधिसभाको १४९ हस्ताक्षरलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्क्याएर संसद् विघटन गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट जायज हुँदै होइन । कानूनले त्यसको पुष्टि पनि गर्न सक्दैन ।
यसको राजनीतिक फैसला त जनताले गर्ला नै, त्यस अगाडि यसको फैसला फेरि पनि सर्वोच्च अदालतले गर्नुपर्ने भएको छ । फागुन ११ गते ओलीको प्रतिगमनकारी कदम सच्याउँदै लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताका आधारमा नेपालको संविधानलाई डोेर्याउन साहसिक फैसला गर्ने न्यायमूर्तिहरुका लागि यो प्रतिगामी कदम अर्को अग्निपरीक्षा हो । त्यसो त न्यायालयसँगको सेटिङमा प्रधानमन्त्रीले एकपछि अर्को प्रतिगामी कदम चालेको आरोप छ । त्यो आरोपबाट स्वतन्त्र न्यायालयको छवि जोगाउन पनि न्यायालय यतिबेला थप गम्भीर बन्नैपर्छ ।
