Logo
Logo

कम्युनिष्ट विद्रोहीसँगको सरकारी वार्ताटोली भङ्ग


- दृष्टि न्युज/संवाददाता

0
Shares

मनिला, ८ चैत (सिन्ह्वा) । फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्तेले फिलिपिन्स सरकारले त्यहाँका विद्रोही कम्युनिष्ट गुरिल्लाहरुसँग वार्ता गर्न लागि भनेर गठन गरेको सरकारी तर्फको वार्ता टोली भंग गरेको छ ।
राष्ट्रपति डुटेर्तेको कार्यालयले जनाएअनुसार सो वार्ता टोली गत मंगलबार भंग गरिएको हो । फिलिपिन्सका श्रमसम्बन्धी सचिवको नेतृत्वमा रहेको सो वार्ता टोलीलाई भ्रग गरिएको जानकारी राष्ट्रपतिको कार्यालयले दिएको समाचारमा जनाइएको छ । सो वार्ता समिति चार सदस्यीय रहेको थियो ।
राष्ट्रपति डुटेर्तेले यहाँका कम्युनिष्ट विद्रोहीहरुसँगको वार्ता पनि यसअघि नै भ्रग गरिसकेका थिए । त्यसैले सो समिति भंग भएको जानकारी दिइएको समाचारमा जनाइएको छ ।
उनले सन् २०१७ को नोभेम्बरमा यहाँका विद्रोहीसँगको वार्ता एकतर्फी रुपमा सरकारले भंग गरेको जानकारी दिएका थिए । राष्ट्रपति डुटेर्तेले सन् २०१७ को नोेभेम्बरमा सरकारको तर्फबाट त्यहाँका कम्युनिष्ट विद्रोहीसँगको शान्तिवार्ता स्थगित गरेको जानकारी दिएका थिए । यहाँका विद्रोहीहरुले शान्ति वार्ताका लागि इमान्दारिता नदेखाएका र उनीहरुका व्यवहारबाट सरकार सन्तुष्ट हुन नसकेकोले आफ्ना तर्फबाट यो वार्ता नगर्ने भनी सरकारले घोषणा गरेको थियो ।
त्यसपछि पनि सरकारी तर्फको शान्ति वार्ता टोली रहेकोमा यसलाई अहिले आएर भंग गरिएको हो । सरकारले शान्ति वार्ताका लागि जोड दिएको भए पनि कम्युनिष्ट विद्रोहीहरुले भने हिंसात्मक आक्रमणहरु गर्ने गरेकोले सरकारी उनीहरुसँग बसेर शान्ति वार्ता गर्न नसक्ने भन्दै सरकारले सो वार्ता सन् २०१७ को नोभेम्बरदेखि नै रोकेको थियो ।
यहाँका कम्युनिष्ट विद्रोहीहरुले सन् १९६९ देखि फिलिपिन्सको सरकार फाल्न भन्दै हिंसात्मक आन्दोलन थालेका थिए । उनीहरुको हिंसा सन् १९८० को दशकमा आएर निकै बढेको थियो । त्यस समयमा नै यहाँका हजारौँ नागरिकले हिंसामा परी ज्यान गुमाएका थिए । यहाँको सरकारले यो विद्रोहलाई दबाउनका लागि समय समयमा सैनिक शासन पनि लगाउँदै आएको छ ।
फिलिपिन्सको सेनाले दिएको जानकारीअनुसार यहाँको यस कम्युनिष्ट विद्रोही समूहका लडाकू गुरिल्लाहरु सन् १९८० मा २६ हजार जना रहेका बताइएको थियो । तर अहिले सो संख्यामा कमी आएको यहाँको सेनाले जनाएको छ । सेनाको तथ्यांकअनुसार हाल यहाँका गुरिल्लाहरु चार हजारको संख्यामा मात्र सीमित रहेका छन् । तर यो संख्यालाई पनि यहाँको सेनाले भने राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि चुनौतीका रुपमा नै लिएको बताइन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्