अधिवक्ता थापाको सुझावपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘तपाइँहरुलाई न्यायाधीश छान्ने अधिकार छैन’ « Drishti News – Nepalese News Portal
Logo
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्धा

अधिवक्ता थापाको सुझावपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘तपाइँहरुलाई न्यायाधीश छान्ने अधिकार छैन’


दृष्टि संवाददाता


काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा आज पनि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ । सुनुवाइकै क्रममा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई राखिएकोप्रति आज पनि प्रश्न उठेको छ । सोक्रममा बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई बिदामा बस्न सुझाव दिएका छन् ।

बरिष्ठ अधिवक्ता थापाले अहिले विवाद नेकपाबाटै आएको भन्दै न्यायाधीश श्रेष्ठको विकल्प खोज्नुपर्ने आशय व्यक्त गरेका थिए । ‘आज यहाँ माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल निवेदक भएर आएका छन् । प्रश्न कहाँ–कहाँ आयो भन्ने फरक कुरा हो’ वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको भनाइ थियो ।

भारतको उदाहरण दिँदै प्रधानन्यायाधीशलाई अधिवक्ता थापाले भने, ‘भारतमा न्यायाधीश दीपक मिश्रमाथि प्रश्न आएपछि आफूबाहेक राखेर इजलास गठन गरेर फैसला भएको थियो । प्रन्यालाई अधिकार छ । तपाइँले विकल्प के छ भन्नुभयो, बिदामा बस्नुस् ।’

कानुन व्यवसायीले न्यायाधीश श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो विकल्प दिन भनेका थिए । त्यसको जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रधानन्यायाधीश राणालाई बिदामा इजलासमा बस्न मन नलागे विदामा बस्न सुझाव दिएका हुन् ।

जसको जवाफमा प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासका लागि न्यायाधीश छान्ने अधिकार मुद्दा पक्षका कानुन व्यवसायीलाई नरहेको प्रस्ट पारेका थिए । कानुन व्यवसायीहरुले न्यायाधीश श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीलाई बेन्चमा राख्न नहुने तर्क गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘तपाइँहरुलाई न्यायाधीश छान्ने अधिकार छैन । तपाईंहरुले उठाएको कुरा तथ्य, कानुन र संविधानमा आधारित हुनुपर्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता मिथिलेश कुमार सिंहले बहस गरिरहँदा जबराले प्रश्न गरेका थिए, ‘न्यायाधीश छान्ने जिम्मा तपाईहरुलाई दिऊँ ? बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले आफ्नोविरुद्ध फैसला भएको मुद्दाका मान्छे नै मुद्दा लिएर आएका हुनाले त्यस्तो फैसलामा संलग्न न्यायाधीशहरु संवैधानिक इजलासमा बस्न नहुने आफूहरुको भनाइ रहेको प्रस्ट पारेका थिए ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी एकतापछि नेकपा नाम विवादसम्बन्धी मुद्दाको फैसला गरेका न्यायाधीश श्रेष्ठलाई प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलासमा राख्न नहुने कानुन व्यवसायीहरुको माग छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्