काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्धामा बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस शुरु भएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री दावी प्रस्तुत सम्बन्ध दर्ता रिटमाथि सुरुमै बहस भएको छ ।
बहस सुरु भएलगत्तै वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले उपधारा ४ को प्रयोग नगरी उपधारा ५ मा जान नमिल्ने बताउँदै त्यहाँ नै त्रुटि भएको जिकिर गरे ।
उनले भने, ‘संविधानले चार प्रकारको सरकारको कल्पना गरेको छ । त्यसमा धारा ७६ को उपधारा (४) को प्रयोग भएको छैन् । उपधारा ४ को प्रयोग नगरीकन उपधारा ५ मा जान मिल्दैन । यहाँ त्रुटी छ ।’
उनले ७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्दा दलको ह्विप नलाग्ने बताउँदै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन यो उपधाराको व्यवस्था गरिएको भन्ने जिकिर गर्दै भने, ‘त्यसैले संसद सदस्यको बहुमत लिएर गएको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्छ ।’
उनले राष्ट्रपतिको काम संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने बताउँदै भने, ‘सरकार बन्न नसेकेको हो कि राष्ट्रपतिले सरकार नबनाइदिएको हो ?’
अधिवक्ता यादवले १४९ जना सदस्यको हस्ताक्षर रहेको बताउँदै धारा ७६ को उपधारा ५ को सरकार गठन गर्दा त्यसमा पार्टीलाई जोड्न नमिल्ने उल्लेख गरे ।
यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाउँदा बुझाउँदै राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न नमिल्ने बताए ।
रिट निवेदक सांसदहरुको पक्षबाट संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै उनले प्रश्न गरे, ‘बहुमत हस्ताक्षर आउँदाआउँदै आधार पुग्दैन भन्ने आधार के हो ? आधार खोज्न परे संसद जानू पर्दैन ?’
संविधानको धारा ७६ (५) मा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको थापाले दावी गरेका छन् ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित इजलासमा विषय केन्द्रीत बहस सुरु भएको छ । अहिले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धका मुद्धामा बहस जारी छ ।
