Logo

अख्तियारलाई मुख्यमन्त्रीको चुनौती


Published On : 26 March, 2019

काठमाडौँ । भ्रष्टाचारविरुद्ध पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सक्रियता बढाएको छ । तर, पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाल धेरै भ्रष्टाचार हुने देशमा गिर्दै गएको छ । आयोगको सक्रियताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनसकेको छैन । किनकि अख्तियार भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय भइरहँदा सरकारी पदमा रहेकाहरु भने भ्रष्टाचार बढाउने काममा सक्रिय भएका छन् ।

शनिबार मात्र कर्णाली प्रदेशमा भएको एक निर्णयले उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुलाई भ्रष्टाचार कति प्यारो छ भन्ने प्रष्ट भएको छ । करोडौँ अनियमिततामा मुद्दा दायर भएका व्यक्तिलाई कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफ्नो प्रशासनिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका छन् । समाज कल्याण परिषद्को कोषाध्यक्ष रहँदा करोडौँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका रत्न गाहामगरलाई मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो प्रशासनिक सल्लाहकार बनाएका हुन् ।

परिषद्को जग्गा भाडा अनियमिततामा तत्कालीन कोषाध्यक्ष मगरको पनि संलग्नता रहेको भन्दै अख्तियारले २१ माघमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनै व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्रीले सल्लाहकारमा नियुक्त गरेपछि अख्तियारका अधिकारीसमेत अचम्मित भएका छन् । ‘भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएका व्यक्ति मुख्यमन्त्रीको सल्लाहकारमा नियुक्त हुनु भनेको आयोगमै अपमान हो,’ अख्तियारका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘यो घटनाले देशमा अनियमितता कुन हदसम्म संस्थागत भएको छ भन्ने देखाउँछ ।’

भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको जग्गा बदनियतपूर्ण तरिकाले ठेकेदारलाई भाडामा लगाएको विषयमा मगरसहित परिषद्का तत्कालीन पदाधिकारीविरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अुनसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको आयोगको दाबी छ ।

विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले नै उनलाई अर्काे जिम्मेवारी दिनुले मुद्दासमेत प्रभावित हुनसक्ने आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् । साथै मुद्दाको फैसला नभएसम्म यो नियुक्ति कानूनसम्मत् नै हुन नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

त्यो त सोही मुद्दा लागेका बद्री न्यौपाने अझै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को केन्द्रीय सदस्य पदमा कायमै छन् । उनलाई निलम्बनको माग हुँदै आएपछि पार्टी नेतृत्वले त्यसमा चासो देखाएको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिनँ भनेर दैनिकजसो भाषण गरिरहँदा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका केन्द्रीय सदस्यलाई निलम्बनसमेत गर्न सकेका छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्