डी. आर. घिमिरे
कतिपय विषयको गाम्भीर्यता कुनै कुनै घटनाले सतहमा ल्याउने रहेछ । विप्लव र सीके राउत समूहको गतिविधिलाई जनस्तरमा त्यति बढी गम्भीर रुपमा लिइएको थिएन । जति त्यसले गम्भीर अवस्था सिर्जना गर्दै थियो । जब सरकारले सीके राउतसँग वार्ता गरेर सहमतिका बुँदा सार्वजनिक गर्यो, तबमात्र सबै कुरा छताछुल्ल भए । सीकेसँगको सम्झौतापश्चात् ‘पृथकतावादी आन्दोलन गर्नेलाई खुला हुन दिने’ भनेर सरकारको आलोचना पनि भयो ।
सीके राउत विखण्डनको नारा लिएर स्वतन्त्र मधेश गठन गर्ने ‘एजेन्डा’ लिएर हिँडेका व्यक्ति थिए । यसमा यिनले के कति प्रगति गरे यकिनका साथ भन्न कठिन छ तर, मधेसका कैयौं युवाहरुलाई लडाकु दस्ता बनाएर मुलुकप्रति आगो ओकल्न उनी सफल भएका थिए । अथवा विखण्डनको एजेन्डालाई मुद्दा बनाएर मधेशका युवालाई विद्रोहको बाटोमा हिँडाल्ने एउटा शक्तिको रुपमा उनी स्थापित हुँदै थिए । कुरा त्यति मात्र हैन संविधान मान्छौँ भन्नेहरुलाई एक प्रकारको बार्गेनिङ गर्ने वातावरण पनि बन्दै थियो ।
सबै दलहरुले सोच्नुपर्छ भोलि आफ्नै टाउकोमाथि वज्र परेपछि मात्र समस्याको निदान खोज्ने कि अहिलेबाटै ? हिंसा कसैका लागि पनि स्वीकार्य छैन भने हिंसाप्रति प्रेमभाव दर्शाउनुको अर्थ के हुन्छ ? व्यवसायीहरुसँग चन्दा असुल्ने, हत्याहिंसा मच्चाउने कामलाई समयमै नियन्त्रण गरिएन भने त्यसको प्रभाव सवैलाई पर्नेछ ।
सरकार र राउतबीचको सहमतिमा जनमतको कदर गर्ने विषयलाई जनमतसंग्रहको रुपमा बुझेर प्रचारित गर्ने कामले एक खालको अन्योल उत्पन्न भयो । सहमतिको पहिलो बुँदामा राउतले नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, सार्वभौमिकतालाई स्वीकार गरेको भए पनि दोस्रो बुँदालाई नै बहसको विषय बनाइयो । दोस्रो बुँदाको जनमत शब्द लोकतान्त्रिक पक्षको एउटा अवयव थियो । तर, जवर्जस्त जनमत संग्रहको अर्थमा वुझाउने काम गरियो । विगतदेखि ‘स्वतन्त्र मधेशका लागि जनमत संग्रह गर्नुपर्छ भन्दै आएका कारणले यस्तो निष्कर्ष निकाल्नु अनुचित थियो ।
कतिपय शब्दावली समयले ल्याउने रहेछ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने शब्द बाबुराम भट्टराईले ल्याएका थिए । तत्कालीन माओवादीलाई अवतरण गराउने पदावली लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएजस्तै राउतलाई अवतरण गराउने पदावली जनमत भएको छ । राजनीतिशास्त्रमा यस्ता कैयन् पदावलीहरु समय–समयमा आउने गरेका छन् ।
राउतसित सरकारले सहमति गरेर संविधान इतरको पक्षलाई संविधानभित्र ल्याउने प्रयास गर्यो । विद्रोहवाट आउँदा कैयौं मनोवैज्ञानिक पक्ष हुन्छन् । नेतृत्वले कार्यकर्तालाई मनाउने र संगसंगै लैजाने कुरा आफैमा जटिल प्रक्रिया हो । यो कुरा हामीले व्यवहारमा भोगेको अनुभवसिद्व तथ्य हो । ढिलै भए पनि उनले ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’को नाम सच्चाएर ‘जनमत पार्टी’ बनाएका छन् । यो सकारात्मक पक्ष हो ।
जहाँसम्म नेकपा विप्लवको कुरा हो उसका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक थियो । तर, सरकारको निर्णयले विप्लवको उचाई बढ्यो कि घट्यो ? जनतामा त्रास बढ्यो कि घट्यो ? यसको जवाफ गणितले हैन मनोविज्ञानले दिन्छ । यसमा केही न केही ढंग पुगेन कि भन्ने धेरैलाई लागेको छ । यो निर्णय सरकारले अकस्मात गरेको अनुभूति गरिएको छ । निश्चयनै कैयन् निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई दवाव थियो विप्लवको । विकास वजेटको तीन प्रतिशत चन्दा दिनुपर्ने माग गरिरहेका थिए । प्राविधिक कलेजहरुमा एकजना विद्यार्थीको शुल्क अर्थात् चार लाखको हाराहारीमा माग गर्दै थिए । म्यानपावरलाई ३ देखि १ लाखसम्म चन्दा दिन पत्र काटिएको थियो ।
इतिहास दोहोरियो
०४७ को संविधान पछि चार वर्षमै एउटा शक्तिले हतियार उठाए जस्तै ०७२ को संविधान पछि दुइ वर्षमै हतियार उठ्नु सामान्य विषय हैन । विद्रोह गरेर हतियार उठाउने र शक्ति आर्जन गर्ने अनि सत्तामा पुग्ने मनोविज्ञानले २२ वर्ष पछि इतिहास दोहोरिएको छ । यद्यपि, अहिलेनै हतियार उठाइएको भनेर बुझ्नु हतारो हुन सक्छ ।
सरकारले विप्लवका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने निर्णयपछि केही प्रश्नहरु उठाइएका छन् । जस्तो कि–यो सरकारले हावादारी निर्णय गर्छ, कागजमा प्रतिबन्ध लगाएर विप्लवको चन्दा आतंक, हत्या हिंसा रोकिन्छ ? (पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत) । ‘पृथकतावादी आन्दोलन गर्नेलाई सेटिङ गरेर निकाल्ने अनि राजनीतिक विद्रोह गरेकालाई आजीवन कारावास हुने ?’(पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई) । हतियार र हिंसा मात्र राजनीतिका औजार होइनन् । त्यो बाटोबाट हात लाग्न सक्ने अधिकतम पाइसकिएको छ शान्तिप्रक्रियाबाट यहाँसम्म आइपुग्दा । अब पनि फेरि पुरानै बाटो लिनु भनेको प्रतिक्रियात्मक मात्र हुन्छ, राजनीतिक सुजबुझ होइन (प्रो.कृष्ण खनाल) । यी केही प्रतिनिधिमूलक प्रतिक्रिया हुन् ।
सरकारले पार्टीमाथि हैन हिंसा, हत्या, लुटपाट, चन्दा आतंकलाई प्रतिवन्ध लगाएको स्पष्टिकरण दिएको छ । शान्तिपूर्ण क्रियाकलापमा हस्तक्षेप नहुने जानकारी गराएको छ । अर्थात् सरकारी निर्णयमा पार्टी प्रतिवन्धको कुरा छैन । निर्वाचन आयुक्तका पूर्वप्रमुख नीलकण्ठ उप्रेतीका अनुसार “कसैले सङ्गठन बनाउँदैमा राज्यले सङ्गठनको रूपमा मान्न सक्दैन । त्यो कहीँ न कहीँ दर्ता भएको हुनुपर्छ ।“ यद्यपि यसो भनेपनि शान्तिपूर्ण गतिविधि रोक्न सकिदैन ।
निश्चयनै यो मामलामा सरकार प्रो एक्टिभ भएको अनुभव गरिएको छ । तथापि, यसलाई फरक पाटोबाट पनि हेर्न सकिन्छ । यदि सरकार चूप लागेर टुलुटुलु हेर्यो भने के होला ? जबर्जस्ती चन्दा असुली, हतियारधारी दस्ता गठन र हिंसा वढ्ला । निकट भविष्यमै जनप्रतिनिधिहरुले मुकाम छाड्ने अवस्था आउला । जनकारवाहीको नाममा ब्यक्तिको अपहरण वा हत्या होला । अनि त्यतिवेला सरकारले नागरिकको संरक्षण किन गरेन भनेर यही समुदायलेनै प्रश्न पनि उठाउला । उठाउनैपर्छ ।
त्यसैले प्रश्न दुवै काेंणवाट गरियो भने सही विन्दुमा पुगिन्छ । विप्लवले भनेजस्तै तलदेखि माथिसम्म जनतामा असन्तुष्ठिनै छ भने, स्थानीय तहका प्रतिनिधिको क्रियाकलापले अथवा उनीहरुको ठालुपनाले जनतामा असन्तुष्ठि पैदा भएकै हो भने पनि हेक्का रहोस् हतियारवाट जनता आजित भएका छन् । फेरि त्यही इतिहास दोहोर्याउने हो भने त्यसप्रति जनता सहमत हुने छैनन् । त्यसैले विप्लवले शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति गरेर असन्तुष्ठ पक्षलाई सत्ता प्राप्तिको माध्यम वनाउन किन नहुने ?उनले जनमतको चाहना राखे भने नेकपा वा कांग्रेसमा मतदान गर्ने वा अरु जसले पनि विप्लवलाई मतदान गर्नेछन् । यस्को एउटै शर्त हो, जनता कसैका दाश हैनन् भन्ने विश्वास विप्लवले गर्नुपर्यो ।
सबै दलहरुले सोच्नुपर्छ भोलि आफ्नै टाउकोमाथि वज्र परेपछि मात्र समस्याको निदान खोज्ने कि अहिलेबाटै ? हिंसा कसैका लागि पनि स्वीकार्य छैन भने हिंसाप्रति प्रेमभाव दर्शाउनुको अर्थ के हुन्छ ? व्यवसायीहरुसँग चन्दा असुल्ने, हत्याहिंसा मच्चाउने कामलाई समयमै नियन्त्रण गरिएन भने त्यसको प्रभाव सवैलाई पर्नेछ ।
निश्चयनै नेपालको संविधानले अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुने र संगठित हुने स्वतन्त्रतालाई खोस्न मिल्दैन । कसैलाई प्रतिवन्ध लगाउन पनि पाइदैन । तर, ध्वंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्नैपर्छ । यसको अर्थ कानुनतः यी सव काम गर्न मिल्ला तर समाधानको वाटो कानुनले मात्र दिन्न । अनौपचारिक वार्ता, छलफल आदि गर्दै संवैधानिक मान्यताभित्र ल्याउने प्रयत्न गर्नुपर्छ । यसको अर्थ सरकारले केही नगरेको हैन तर, जनस्तरमा बुझाउन सकेन । सरकार गलतनै गरेको छैन भने पनि त्यस प्रकारको अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ । यसका पछि वोली वचन र प्रस्तुतिले पनि काम गरेको छ । हो यहीनिर सरकारले ढंग पुर्याउन सकेन ।
किन पुगेन सरकारको ढंग
अहिले तीन तहको सरकार छ । सवै सरकारले ध्वंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने वातावरण वनाउनु पर्छ । अहिले प्रदेश सरकारलाई प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार छैन । यस्तो अवस्थामा प्रदेशले रमिता हेर्नुको विकल्प छैन । यस अर्थमा संघीय सरकारले मात्र यसलाई समाधान गर्न सक्दैन भन्ने हेक्का राख्नु पर्दथ्यो । अर्को कुरा विप्लवको पछि लागेकाहरुको मनोविज्ञानको पनि ख्याल गरिनुपर्छ र उनीहरुलाई विभिन्न तहवाट परिस्थितिको जानकारी गराउनुपर्छ । जे सुकै भनिएपनि यो राजनीतिक दर्शन, सिद्वान्त र कार्यक्रमवाट निर्देशित छ । तर, वाटो गलत छ भन्ने वुझाउन पार्टी र स्थानीय तहलाई परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । अर्थात् एक पटक विपक्षलाईसमेत यस अभियानमा साथ लिएर जान सकेमात्र प्रस्थानविन्दुमा पुग्न सकिने भएकोले त्यो प्रयत्न भएको देखिएन ।
सरकारले दलभित्र पनि छलफल गर्न आवश्यक थियो । यो यस कारणले कि वैचारिक प्रतिवाद तलदेखि माथिसम्म गर्ने वातावरण वनाउन, सरकार र कार्यकर्तावीचको दूरी घटाउन र माथिको सरकारले कारवाही गदै हिंड्ने र तलका सरकारले उल्टै संरक्षण गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था नआउने वनाउन छलफलको जरुरी थियो । यसमा पनि सरकार चुक्यो ।
लुटमार तथा चन्दा आतंकको विरोध गर्ने तर, पार्टीलाई लुटेरा भन्दा त्यसले लैजाने सन्देश खराव हुने भएकोले शब्दावलीको प्रयोगमा हेक्का राख्दा सहानुभूति प्राप्त हुने भएकोले त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान आकृष्ठ हुनु जरुरी छ । यसका साथै विप्लव समूहवाट भएका कुकृत्यहरुलाई सार्वजनिक हुने वातावरण पनि वनाउनुपर्छ ।
