Logo

पूर्व आयुक्त पाठकलाई ११ वर्षसम्म कैद सजाय हुने


- दृष्टि न्युज/संवाददाता



काठमाडौैं, १३ चैत ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नै पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध ११ वर्ष कैद र ७८ लाख बिगो दाबी गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । भक्तपुरको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको अनियमितताबारे अख्तियारमा परेको उजुरी तामेलीमा राखिदिने भन्दै ७८ लाख घुस लिएको अभियोगमा उनीविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको यो पहिलो घटना हो ।

Commission for the Investigation of Abuse of Authority (CIAA) building. Photo: THT

पाठकसहित उनलाई घुस दिने कलेज सञ्चालक लम्बोदरकुमार न्यौपानेलाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले बताए । ‘दुवैजनालाई ७८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको छ,’ प्रवक्ता कोइरालाले भने, ‘तर, सजायको माग दाबी भने फरक–फरक छ ।’ न्यौपानेलाई ८ वर्ष कैद माग गरिएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) ‘ज’मा ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म घुस लिनेलाई ६ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रावधान छ । सोही ऐनका दफा २४ मा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई थप तीन वर्ष कैद सजाय हुने उल्लेख छ । सोहीअनुसार पाठकविरुद्ध ११ वर्ष कैद, ७८ लाखको सम्पत्ति जफत र ७८ लाख जरिवाना माग गरिएको छ । १०–२० हजार घुस लिनेलाई अख्तियारले करिब महिना दिनसम्म थुनामा राखेर मुद्दा चलाउने भए पनि पाठकलाई भने फरार अभियुक्तका रूपमा मुद्दा दायर गरी केही सहुलियत प्रदान गरेको छ ।

आफूले लिएको घुस फिर्ता गर्ने भनेर पाठकले बोलेको भिडियो, फोन संवाद र साक्षीहरूको भनाइलाई प्रमुख प्रमाणका रूपमा अख्तियारले अदालतमा पेस गरेको छ । यद्यपि, पाठकले भने आफूले घुस लिएको अस्वीकार गरेका छन् ।

घुस लिएको पुष्टि हुने भिडियो सार्वजनिक भएपछि पाठकले ३ फागुनमा राजीनामा दिएका थिए । सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरूले महाअभियोग लगाउने तयारीपछि उनले राजीनामा दिएका थिए । राजीनामा दिएको अवस्थामा संवैधानिक आयोगका पूर्वअधिकारीमाथि आयोगले छानबिन गर्न सक्ने कि नसक्ने संवैधानिक अस्पष्टतापछि अख्तियारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय लिएको थियो । अनुसन्धान गर्न सक्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको रायपछि ७ फागुनमा अख्तियारले सहसचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । छानबिन सुरु भएको ३५औँ दिनमा मुद्दा दायर भएको हो । अख्तियारले पाठकको बयान लिएको छ भने न्यौपाने एक दिन बयान दिएर फरार भएका थिए । २७ फागुनमा बयान दिन गएका उनी भोलिपल्टै भारत भागेका थिए । उनको म्याद तामेल भइसकेको छ ।

के छ पाठकको बयानमा ?
अख्तियारको बयानमा पाठकले आफूले घुस नलिएको दाबी गरे पनि भिडियोमा बोलेका कुरा भने सत्य भएको बताएका छन् । आफूलाई नियोजित रूपमा फासाउने नियतले भिडियो खिचेर ब्ल्याकमेलिङ गरिएको उनको दाबी छ । उनको बयानमा भनिएको छ, ‘७८ लाख घुस लिएको भन्ने कुरा विश्वस्त छैन, एकजना आयुक्तले केही पनि गर्न सक्दैन, आयोगमा परेको निवेदनउपर विस्तृत अनुसन्धानको काम अनुसन्धान अधिकृतले गर्ने हो ।’

ज्ञानेन्द्र झासँग आफ्नो चिनजान रहेको र ध्वजमान मोक्तान झासँगै आफ्नो कार्यकक्षमा आएपछि चिनेको उनले बताएका छन् । लिखित बयानमा उनी आफैँले लेखेका छन्, ‘जहाँसम्म भिडियो संवादको कुरो छ, आधुनिक प्रविधिको दुरुपयोग गरी ब्ल्याकमेलिङ गर्ने उद्देश्यले मेरो फोटो र नानाथरी संवादको भिडियो खिचेको र प्रचारप्रसार गरेको देखिन आयो । ध्वजमान मोक्तानले मेरो कार्यालयमा आएर धम्क्याएका थिए, सोही विषयलाई लिएर निज मेरो घरमा समेत आएका थिए ।’ जो–कोही व्यक्तिलाई अनधिकृत रूपमा आफ्नो कार्यालय र घरमा आउन दिनु नै आफ्नो गल्ती भएको उनले बयानमा उल्लेख गरेका छन्।

घुस दिने र भिडियो खिच्ने व्यक्ति साक्षी
पाठकलाई राजपाका केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्र झाले घुस दिएका थिए । कलेजका सञ्चालक लम्बोदर न्यौपाने र तत्कालीन आयुक्त पाठकबीच झाले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निभाएका थिए । उनले मिठाईको प्याकेटमा डेढ वर्षअघि घुस दिएका थिए । पैसा लिएर काम नगरेपछि झाले कराते खेलाडी ध्वजमान मोक्तानलाई प्रयोग गरी पाठकले घुस लिएबारे कुराकानी गरेर गोप्य रूपमा भिडियो खिचेका थिए । भिडियो सार्वजनिक गरिदिने भनेर धम्क्याउँदासमेत पाठकले पैसा फिर्ता नदिएपछि उनीहरूले घुस प्रकरण बाहिर ल्याएका हुन् । घुस दिने व्यक्ति दोषी हुने भए पनि अख्तियारको अनुसन्धानमा सहयोग गरेकाले उनीहरूलाई मुद्दा दायर गरिएको छैन, साक्षी बनाइएको छ । उनीहरूले अख्तियारलाई पाठकको भिडियोसमेत उपलब्ध गराएका थिए । अनुसन्धानमा सहयोग गरेमा मुद्दा नचल्ने प्रावधान भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा छ ।

के हो विवाद ?
करोडौँ सम्पत्ति रहेको सामुदायिक कलेजलाई सञ्चालक लम्बोदर न्यौपाने पक्षले निजी बनाएर सम्पत्ति बेच्न खोजेको थियो । तर, सञ्चालकबीच नै विवाद भएपछि सो मुद्दा अख्तियारसम्म पुगेको थियो । दीपक भट्टराईलगायत सञ्चालकले अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए । सो उजुरी तामेलीमा राखिदिने भन्दै पाठकले घुस लिएका थिए । पाठकले एक आयुक्तले मात्र मुद्दा तामेलीमा राख्न नसक्ने दाबी गरेका छन् । कलेजको अनियमितता र विवादसम्बन्धी मुद्दा अझै अख्तियारमा छानबिनकै क्रममा छ । त्यससम्बन्धी विवाद अदालतमा समेत पुगेपछि अख्तियारको छानबिनले तीव्रता पाउन सकेको छैन ।

अभियोजनकर्तादेखि अभियुक्तसम्म
०३९ मा सरकारी वकिलका रूपमा सरकारी सेवा सुरु गरेका पाठकले नायब महान्यायाधिवक्ताको पदबाट अवकाश पाए । करिब तीन दशक लामो सरकारी जागिरमा उनले अभियोजनकर्ताका रूपमा काम गरे । तर, उनी यतिवेला फरार अभियुक्त बनेका छन् । सरकारी वकिल हुँदा ‘सेटिङ’मा उनी खप्पिस रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । त्यतिवेला कमाएको अकुत सम्पत्तिकै प्रभावमा उनी अख्तियारमा नियुक्त भएको उनका सहकर्मीहरू बताउँछन् । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा कांग्रेसकै सिफारिसमा आयुक्तमा नियुक्त भएका थिए । संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिमा अत्यधिक चलखेल हुनु नै यो घटनाको प्रमुख कारण भएको अख्तियारका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्