बाढीपहिरो : कहाँ चुक्दै छौं ?

नेपालमा बाढीपहिरोबाट वर्षेनी जनधनको ठूलो क्षति हुने गरेको छ  । तराईमा बाढी र पहाडमा पहिरोका कारण प्रत्येक वर्ष देशभरको जनजीवन अस्तव्यस्त बन्दै आएको छ । विशेष गरी नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको जनजीवन कष्टकर बन्ने गरेको छ । बर्खा लागेसँगै यस क्षेत्रमा बासिन्दा त्रासमा बाच्नुपर्छ ।

वातावरणीय अध्ययनबिनै बनाइएका सडकलगायतका पूर्वाधारका कारण पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम बढ्दो छ । तराईमा चुरे र नदीजन्य पदार्थको जथाभावी दोहनले बाढीको जोखिम बढेको छ । नेपालमा प्रकृतिक विपदका सबैभन्दा बढी घटना हुने पनि बाढीपहिरो नै हो ।

विगतको तथ्याङ्क विश्लेषणको आधारमा यसपालि बाढीपहिरोबाट १८ लाख बढी मानिस प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सिनियर डिभिजनल हाइड्रोलोजिष्ट राजेन्द्र शर्माका अनुसार बाढीबाट १७ लाख र पहिरोबाट एक लाख २० हजार प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यसअघि नै मनसुनमा सरदरभन्दा बढी पानी पर्ने आंकलन सार्वजनिक गरिसकेको छ । ठूला तथा मझौला नदीहरूमा जल प्रवाह उल्लेख्य बढ्ने, साना नदीनाला तथा खहरेहरूमा आकस्मिक बहाव बढ्ने, तराई र चुरे क्षेत्रहरूमा डुबान हुनसक्ने अत्याधिक सम्भावना रहेको विभागको आकलन छ ।

गत वर्षहरूभन्दा यसपालिको मनसुन झनै चुनौतिपूर्ण हुने देखिन्छ । एक त बढी नै वर्षा हुने आकलन छ । त्यसमाथि डढेलोले पहाड नाङ्गो भएको छ । जसले जोखिम क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि पहिरो खस्ने सम्भावना छ । तैपनि, यो नियमित नियतिसित जुध्न सरकारले प्रभावकारी पूर्वतयारी र प्रतिकार्य गरेको पाइँदैन ।

हरेक वर्ष वर्षातको समयमा बाढी, पहिरो र डुबानबाट सरदर दुई सय जनाको मृत्यु र दुई अर्ब रूपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्ति नोक्सान हुने गरेको छ । गत वर्ष बाढीपहिरोबाट झण्डै ४०० मानिसको मृत्यु भएको थियो । एक हजार १०० बढी परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए । यो संख्या वर्षेनी बढ्दै गइरहेको दुःखद स्थिति छ ।

यो वर्ष पूर्ण मनसुन सुरू भएको छैन । त्यैपनि बाढीरपहिरोले मानिसहरूलाई अत्याइसक्योे । तर, अध्यादेशमार्फत चलेको सरकारको ध्यान यसप्रति जान सकेको छैन । जनताका लागि सरकार भए/नभएको बराबर छ ।

हरेक वर्ष बाढीपहिरोका दुःखद घटनाहरू बढ्दै गएपनि बाढीपहिरोपछि सामान्य राहतको रकम दिनु बाहेक सरकारले केही गर्न सकेको छैन । विपदपछिको पुनःस्थापना र संरक्षणका लागि व्यवस्थित योजना र कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।

बाढीपहिरो जोखिम क्षेत्रको बस्ती व्यवस्थापन र विस्थापनमा सरकारको ध्यान पुगेकै छैन । नदीनालाको तटीय क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेका मानिस हटाउनसमेत सकेको छैन । यसपालि नागरिक र सरोकार राख्ने निकायले थप सावधानी नअपनाए ठूलो जनधनको क्षती भोग्नुपर्ने राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल बताउँछन् ।

बाढीरपहिरो प्राकृतिक प्रकोप हो । यो मानिसको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको विषय हो । पूर्व जानकारी दिएर आउँदैन । यसलाई चाहेर पनि पूर्णरूपमा रोक्न सकिँदैन । तर, सम्भावित जोखिमको पहिचान गरेर त्यसबाट जोगिन सकिन्छ ।

सरकारले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम व्यवस्थापन र न्यूनीकरण गर्ने विषयलाई आफ्नो प्राथामिकतामा राखेपनि व्यवहारमा भने कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । जोखिमबाट बच्न सरकारले गर्नैपर्ने केही काम पनि गरेको देखिँदैन ।

अब के गेर्न ?
सरकारसम्बद्ध निकायहरूलाई यस समयमा उच्च सतर्कतामा राख्नुपर्छ र आमनागरिकलाई पनि सतर्कता अपनाउन निरन्तर सूचित गर्नुपर्छ  । जोखिमयुक्त पहिचान भएका बस्तीका बासिन्दालाई सचेत गराउन सकेपनि क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ  । जनचेतना जगाए मानवीय कारणले गर्दा हुने प्राकृतिक विपत्तिको दर पनि कम गर्न सकिन्छ ।

बढी जोखिम भएका स्थानमा व्यवस्थापनका उपाय अवलम्बन गरिनुपर्छ । तराईका बाढी प्रभावित ठाउँहरूमा बाँध, तटबन्ध निर्माण गर्ने, जोखिमयुक्त पहाडी भेगमा वृक्षारोपण गर्नुपर्दछ । मधेशमा चुरेको अनियन्त्रित दोहन भइरहेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । यस्तै, डुबान क्षेत्रहरूमा तटबन्धको निर्माण हुनुपर्छ ।

भारतसँग सिमाना जोडिएका तराईका अधिकांश क्षेत्रमा डुबान हुने गरेको छ । भारतले सीमामा एकतर्फी बनाएका अव्यवस्थित बाँधका कारण देशको १८८० किमि लामो क्षेत्र हरेक वर्ष डुबानमा पर्ने गरेको छ । तरपनि भारतसँग द्विपक्षीय वार्ता हुन सकेको छैन । सरकारले डुबान समस्याको हल गर्न भारतसँग कूटनीतिक संवाद गरी निकास निकाल्नु पर्छ ।

बाढीपहिरोबाट विस्थापित भएकाहरूलाई तत्काल उद्धार, उचित राहत र पुनःस्थापना गर्न सक्नुपर्छ  । वर्षायाम सुरु हुनुअघि नै सरकारले पूर्वतयारी गर्नुका साथै आवश्यक सामग्री प्रत्येक जिल्ला तथा स्थानीय तहमा पुर्याउनुपर्ने हो । तर, त्यसो गरेको देखिएन । प्राकृतिक विपत्ति पर्दा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको योजनासहित सरकार चनाखो बस्नुपर्छ  । अनि मात्रै प्राकृतिक प्रकोपबाट जनधनको क्षति कम गर्न सकिन्छ ।

पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पहिरोका समस्याहरु बढाउने खालका विनाशमुखी विकासलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । विकासको नाउँमा डोजर लगाएर भिराला पहाडहरू जथाभावी भत्काउनु हुँदैन । सडक खन्दासम्म त घरमै सडक आयो भनेर खुसी भएका स्थानीय पानी पर्न थालेपछि सडक नै खहरे भएर उर्लिदा थातथलो नै छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्थामा समेत पुगेको पाइन्छ ।

छिटो विकास गर्ने र समृद्धिको छलाङ मार्ने नाउँमा वातावरणीय मूल्यांकनलाई मात्र कर्मकाण्डी पाराले झारा टार्ने काम गर्नु हुँदैन । वन जंगल एवं जैविक विविधताको संरक्षणका लागि साझा सोच र नीतिहरू बनाउनुपर्दछ ।

सम्भावित पहिरो र बाढीको नक्सांकन, खोज तथा उद्धार जनशक्ति र सामग्री तयार राख्नुपर्छ । प्रभावितहरूलाई कहाँ राख्ने, कहाँ उपचार गर्ने कसरी लैजाने सबैको पूर्ण तयारी हुनुपर्छ । सडक थुन्ने गरी झरेको पहिरो पन्छाउने उपकरण र जनशक्तिलाई पनि तयारी राख्नुपर्छ ।
तीनै तहका सरकार, राजनीतिज्ञ, नीति–निर्माता र अन्य सरोकारवालाले विपद्लाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।

तहगत सरकार मात्र होइन, विभिन्न अन्तरसरकारी मन्त्रालय तथा निकायबीच उचित समन्वय हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई आफ्नो क्षेत्रका जोखिमबारे बढी जानकारी हुन्छ  । त्यसैले स्थानीय सरकार अरुभन्दा क्रियाशील हुन जरुरी छ । सबैले संयुक्त रूपमा विपदबाट हुने क्षति कम गर्न पहल गर्नुपर्छ ।